अस्तित्वात असलेल्या नोकऱ्याच राहतात की जातात, अशी सध्याची अवस्था. त्यात नोकरीच्या बाजारात नव्याने उतरणाऱ्या पदवीधारकांची पदवीच परीक्षा न देताच मिळालेली असेल, तर अशांना या बाजारात कोण किंमत देणार? पण याचा विचार करण्याची गरज महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणमंत्र्यांना वाटत नाही. नववी, अकरावी व द्वितीय वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाने विद्यार्थिवर्गात कमालीचे आनंदी वातावरण निर्माण झाले असले, तरी त्यामुळे पदवीची शेवटची परीक्षाही रद्द करण्याची मागणी करणे, ती मान्य न झाल्यास तसा निर्णय घेण्याची घोषणा करणे हे सारेअशैक्षणिकच नव्हे तर मूर्खपणाचे आहे, हे शिक्षणमंत्र्यांनाही समजू नये? केवळ कौतुकाचा वर्षांव हवा, म्हणून हे असे? मुळात परीक्षा हा विषय विद्यापीठांच्या अखत्यारीतला. विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला बांधील. शिवाय विद्यापीठांचे प्रमुख कुलपती हे राज्यपाल. येथे शिक्षणमंत्र्यांचा संबंध येतोच कुठे? ‘परीक्षा न देताच’ म्हणजेच नेमकी पात्रता आहे का याची पडताळणीही न होता पदवी प्रमाणपत्राचा चिटोरा घेऊन फिरणाऱ्या या मुलांचे भविष्य काय? यांच्या या पदवीला कोण विचारणार आणि का विचारावे? श्रेयांक प्रणाली, त्यासाठीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आपल्या अजूनही अंगवळणी पडलेले नाही. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी दिलेले प्रकल्प हे सहज बाजारात मिळतात आणि पुस्तकांच्या मुखपृष्ठाचा रंगही न पाहता त्यासाठी गुणही मिळतात, हे शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र. कौतुकाच्या वर्षांवाच्या अपेक्षेने, दररोज समाजमाध्यमातून ‘विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही’ असे म्हणायचे खरे, परंतु प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचे किती मोठे नुकसान आपण करत आहोत, याचा अंदाजच उच्चशिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांना नाही. खरे तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा कशा घ्याव्यात याचा आराखडा दिल्यानंतर राज्यातील कुलगुरूंच्या समितीने परीक्षांबाबत अंतिम निर्णय घेतला होता. परीक्षा घेण्यासाठी अनेक पर्याय आयोगाने व राज्याच्या समितीने सुचवले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य आहे, तसेच परिस्थिती पाहून पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यापीठांना आहे. हा आराखडा तयार करणारी मंडळी ही शैक्षणिक, प्रशासकीय बाबींत प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांमध्ये राहून काम करणारी. ‘हम करे सो कायदा’ अशा आजच्या स्थितीत मंत्र्यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या इशाऱ्यावर नाचणे मुळात चूकच. त्यात विद्यापीठाच्या शैक्षणिक निर्णयांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकारच आपल्याला नाही, याचा विसरही या मंत्र्यांना पडला. कारण सहज समजणारे आहे.. कालपर्यंत युवासेना सांभाळणारे आणि पर्यावरणमंत्री झालेले आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहाखातर परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करून त्यांच्या मर्जीत राहण्याची ही नामी संधी होती. परंतु निदान शिक्षण संस्था चालवणारे, या क्षेत्रात कार्यरत असणारे, यापूर्वी उच्चशिक्षण विभागाची धुरा सांभाळलेले अनेक नेते सध्याच्या मंत्रिमंडळात विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. त्यांच्याशी तरी सल्लासमलत के ली असती, तर ती अधिक समर्पक ठरली असती. पण स्वायत्त विद्यापीठांच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिकार नसताना हस्तक्षेप करण्याची ही हौस शिक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारी आहे. असा हस्तक्षेप विद्यापीठांनी अजिबात सहन करता कामा नये आणि कुलपतींनीही पाठीशी उभे राहून परीक्षा न घेताच पदवीचा कागद घेऊन नोकरीच्या बाजारात वणवण हिंडणाऱ्या मुलांच्या हिताचा विचार करायला हवा. असे झाले नाही, तर शिक्षण ही या राज्याची एकेकाळी असलेली मक्तेदारी संपल्यातच जमा होईल, एवढे लक्षात ठेवले पाहिजे. उच्चशिक्षणाबाबत काही तांत्रिक व आर्थिक बाबी सांभाळण्यापलीकडे मंत्रालयाची भूमिका नाही, हे पुन:पुन्हा ठासून सांगण्याची वेळ यापुढे तरी येऊ नये, अशी अपेक्षा करणे गैर ठरणार नाही.
