07 July 2020

News Flash

मूडीजचा इशारा

ताज्या मानांकनात तिने भारताचा दर्जा बीएए २ वरून बीएए ३ असा पुनर्लेखित केला.

संग्रहित छायाचित्र

आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने भारतीय सार्वभौम अर्थव्यवस्थेचे अवमूल्यन केले, त्याची कारणे अनेक. अशा संस्थांच्या मानांकनाकडे कधीकधी दुर्लक्ष करावे, विशेषत: कोविड-१९ सारखे आर्थिक महासंकट गुदरलेले असताना ‘त्यांना गांभीर्याने न घेणेच श्रेयस्कर’ असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. ताज्या फेरमानांकनाकडे किंवा खरे तर फेरमूल्यांकनाकडे तसे दुर्लक्ष करण्याची सोय नाही. कारण मूडीज नेहमीच इतर दोन जागतिक महत्त्वाच्या पतमानांकन संस्थांपेक्षा – स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स आणि फिच- भारताविषयी जरा अधिक आशावादी मानली जाते. ताज्या मानांकनात तिने भारताचा दर्जा बीएए २ वरून बीएए ३ असा पुनर्लेखित केला. वरकरणी करोनाकालीन संकटाचे प्रतिबिंब यात पडते असे वाटले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था करोनापूर्व आहे. केंद्र सरकारी आणि राज्य सरकारांची आटलेली गंगाजळी, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडील अनुत्पादित कर्जे, उत्पादनक्षेत्रात आलेली मरगळ आणि त्यातून खुंटलेली रोजगारनिर्मिती असे अनेक मुद्दे आहेतच. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, नोव्हेंबर २०१७ नंतर आर्थिक सुधारणा राबवण्यात केंद्र सरकारने पुरेशी इच्छाशक्ती आणि कल्पनाशक्ती दाखवली नाही, असे मूडीजचे परखड मत आहे. नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत मागे जाण्याचे कारण म्हणजे, त्या काळात मूडीजचे मानांकन ‘गुंतवणूकयोग्य’ प्रकारात तळाकडून दुसरे होते. कारण मूडीजच्या मते त्याआधीच्या काळात केंद्र सरकारने काही आशादायी आर्थिक सुधारणा राबवल्या होत्या. शिवाय अर्थव्यवस्थेची स्थितीही चांगली होती. याउलट, फिच आणि स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स या संस्थांनी अनेक वर्षे मानांकनात बदलच केलेला नाही. उदा. स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्सने सप्टेंबर २०१४ पासून भारताचे मानांकन ‘बीबीबी उणे’ म्हणजे गुंतवणूकयोग्य प्रकारातही सर्वात तळाला आणले. फिचने तसेच मानांकन जून २०१३ पासून ठेवले आहे. आता ते मूडीजनेही बीएए २ वरून ते बीएए ३ असे आणले. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था, इतकेच नव्हे तर या अर्थव्यवस्थेंतर्गत येणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था, उद्योग हे ‘कमकुवत ऋणको’ अवस्थेकडे निघाले आहेत. आज ठीक, पण उद्याचा भरवसा नाही अशी स्थिती. भारत सरकारच्या रोख्यांना परकीय वित्तबाजारात वजन नसेल, भारतीय चलनाची पत जागतिक चलनबाजारात ढासळलेली राहील वगैरे.. ही घसरण सुरूच राहिल्यास भविष्यात यांच्याकडून कर्जाच्या यथायोग्य परतफेडीची खात्री देता येणार नाही, असा इशारा वेगळ्या शब्दांत मूडीजने दिला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात गुंतवणूकयोग्य प्रकारातही ‘स्थिर’ ते ‘नकारात्मक’ अशी भारताची मूल्यांकन घसरण मूडीजने केलीच होती. त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार एखाद्या अर्थव्यवस्थेला निव्वळ नकारात्मक ठरवून भागत नाही. त्या अर्थव्यवस्थेचा सतत आढावा घेतला जातो आणि घसरणीवर शिक्कामोर्तबही केले जाते. तेच सोमवारी घडले. कोविड-१९ मुळे ही घसरण झालेली नाही, हे मूडीजनेच स्पष्ट केले आहे. पण यातून सावरण्यासाठी भारताच्या क्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह या संस्थेने उभे केले आहे. बरेच घटक अनुकूल असताना जिथे अर्थव्यवस्थेची सातत्याने घसरण झाली, तिथे आता पूर्णपणे प्रतिकूल आणि अनिश्चित, अस्थिर परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुरेसे स्रोत सरकारकडे आहेत, असे मूडीजला वाटत नाही. सरकारवरील कर्जाचा बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. सलग दोन वेळा पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून मूडीजला अधिक वेगवान आणि धाडसी सुधारणांची अपेक्षा होती. ते न घडल्यामुळेच अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने आक्रसू लागली आहे. मूडीजच्या किमान या इशाऱ्याला तरी गांभीर्याने घ्यावेच लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 3, 2020 12:02 am

Web Title: article on moodys downgrades india abn 97
Next Stories
1 करोनाकाळातील खरेदी घोटाळे
2 शिथिलीकरणाची पहाट
3 हाँगकाँगची ‘कायदेशीर’ कोंडी
Just Now!
X