केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेले ८५ दिवस सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग पंजाबात अधिक. इतकी की, दूरसंचार क्षेत्रातील एका कंपनीच्या मोबाइल टॉवरची मोडतोड करण्यापर्यंतचे पडसाद डिसेंबरअखेर त्या राज्यात उमटले होते. तर नुकतेच पंजाबमधील आठ महानगरपालिका आणि १०९ नगरपालिका वा नगरपंचायतींच्या निवडणूक निकालांमध्येही याचे प्रतिबिंब उमटले. शहरी आणि निमशहरी या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसला एकतर्फी यश मिळाले. आठपैकी सात महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. नगरपालिकांमध्येही काँग्रेसचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले. पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेले हे यश काँग्रेस पक्ष आणि मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना अधिकच दिलासादायक ठरले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशप्रमाणेच पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा सहभागही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. पंजाबमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली, असाच अर्थ निकालांवरून काढला जात आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये अकाली दलासह युती करणाऱ्या भाजपला बऱ्यापैकी यश मिळाले होते. गेल्या वेळी भाजपचे २५०च्या आसपास सदस्य निवडून आले होते. यंदा ही संख्या जेमतेम ५० वर आली. शहरी भागात भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर तर निमशहरी भागात चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. अकाली दलाने कृषी कायद्यांवरून फारकत घेतल्याने भाजपला स्वबळावर लढावे लागले आणि कृषी कायद्यांच्या विरोधात असलेल्या नाराजीचा फटका बसला. पंजाबमध्ये शहरी भागात भाजपला यापूर्वी चांगले यश मिळत असे. व्यापारी वर्ग व बिगरशीख मतदारांचा भाजपला पारंपरिक पाठिंबा असायचा. पण या निवडणुकीत भाजपचा पार धुव्वा उडाला. ‘हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाला वाव नसल्याने पंजाबमध्ये भाजपला अपेक्षित उभारी मिळू शकली नाही,’ असे राजकीय निरीक्षण नोंदविले जाते. अकाली दलाने युती तोडल्यावर भाजपने हिंदू विरुद्ध शीख अशी विभागणी करण्याचा कळत-नकळत प्रयत्न के ला किं वा यापुढील निवडणुकांमध्ये तो अधिक प्रमाणात होऊ शकतो. शेतकरी वर्ग विरोधात गेल्याने व्यापारी वर्गाला जवळ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न या निवडणुकीत यशस्वी झालेला दिसत नाही. काँग्रेसला ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात आतापर्यंत तरी चांगले यश मिळाले नव्हते. कॅ . अमरिंदरसिंग सरकारच्या चार वर्षांच्या कारभाराबद्दल जनतेत फार काही समाधानाची भावना नव्हती. तरीही महापालिकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या यशामागे कृषी कायद्यांचे समर्थनच करणाऱ्या आणि आंदोलनाला ‘अडत्यांचे आंदोलन’ व ‘खलिस्तानी’ ठरविणाऱ्या भाजपविरोधातील नाराजी हा मुख्य मुद्दा ठरला. पंजाबच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत, दहा वर्षे सत्ता उपभोगलेला अकाली दल तिसऱ्या क्रमांकावर फे कला गेला तर आम आदमी पार्टी मुख्य विरोधी पक्ष ठरला होता. या निवडणुकीत मात्र अकाली दल हा दुसऱ्या क्रमांकावर आला. कृषी कायद्यांच्या विरोधात अकाली दलाने भाजपशी युती तोडली, हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचाही राजीनामा दिला, याचा अकाली दलाला निश्चितच फायदा झालेला दिसतो. आम आदमी पार्टीची मात्र पीछेहाट झाली. पंजाबमध्ये सर्वाधिक आमदार निवडून देणाऱ्या माळवा प्रांतात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. या निकालाने कॅ . अमरिंदरसिंग यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता दिसत असल्याने अमरिंदरसिंग यांनी मागेच राजकीय निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतला होता. पंजाबमध्ये चांगले यश मिळवून ‘कृषी कायद्यांना विरोध नाही’ हे चित्र उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न अपयशी ठरला. उपांत्य फे री काँग्रेसने जिंकली आहे. आता वर्षभराने होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हा कल कायम राखण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे असेल.
