२०१५ मध्ये नेपाळी सीमेवर भारताकडून झालेल्या कथित अन्याय्य कोंडीच्या असंतोषावर स्वार होऊन, प्रचंड जनाधार मिळवून ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - युनायटेड मार्क्‍सिस्ट लेनिनिस्ट’चे (सीपीएन-यूएमएल) के. पी. शर्मा ओली नेपाळचे पंतप्रधान झाले खरे, पण आपल्याच पक्षातील असंतोषाची कोंडी काही त्यांना फोडता आली नाही. त्याऐवजी नेपाळी संसद (प्रतिनिधिगृह) विसर्जित करून त्यांनी मध्यावधी निवडणूकच जाहीर केली आहे. याबाबतची शिफारस नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष बिद्या देवी भंडारी यांनी तात्काळ मान्य केली असली, तरी या निर्णयाला तेथील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे नक्की. १९९० नंतर नेपाळमध्ये कोणत्याही पंतप्रधानाला आपल्या कार्यकाळाची पाच वर्षे पूर्ण करता आलेली नाहीत. अस्थिरता आणि कोंडी हा तेथील राजकीय व्यवस्थेचा स्थायिभाव. त्यामुळे ३० वर्षांत या देशाने १४ पंतप्रधान पाहिले आहेत! २०१८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सीपीएन-यूएमएल आणि पुष्पकमल दहल प्रचंड यांचा ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल - माओइस्ट सेंटर’ (सीपीएन-माओइस्ट) यांना मोठे बहुमत मिळाले. दोन पक्षांनी मिळून नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) हा आघाडी पक्ष निवडणुकीपूर्वीच स्थापन केला होता. निवडणुकीत एनसीपीला जवळपास दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले. त्या वेळी असे ठरले की, ओली आणि प्रचंड एनसीपीचे संयुक्त अध्यक्ष असतील आणि पंतप्रधानपद दोघांकडे प्रत्येकी अडीच वर्षे राहील. परंतु एनसीपीला बहुमत मिळाले ते आपल्याचमुळे, असा ग्रह ओली यांनी करून घेतला आणि तसा दावाही केला. प्रचंड तसेच एनसीपीचे आणखी दोन नेते माधव नेपाळ आणि झालनाथ खनाल यांच्यात खटके उडू लागले. मग या वर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने लिपुलेख खिंडीमार्गे भारताकडून चीनला जोडणाऱ्या रस्त्याचे उद्घाटन केले आणि ओली यांना आयती संधी चालून आली. कैलास-मानससरोवर यात्रेसाठी लागणारा वेळ कमी करणारा हा मार्ग लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा या भागांतून जातो. हे सगळे भूभाग नेपाळचे असल्याचा दावा करत, त्यांना अंतर्भूत करणारा नेपाळचा सुधारित नकाशा प्रतिनिधिगृहात सादर झाला आणि बहुमताने मंजूरही झाला. आपल्या विरोधकांना, विशेषत: प्रचंड यांना भारताची फूस असल्याचा आरोप ओली करू लागले. सुधारित नकाशा सादर करून भारताशी मतभेद उकरून काढण्याच्या त्यांच्या कृतीला प्रचंड यांचा विरोध होता. सत्तेतील वाटा देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठीच भारतीय भूभागांचा मुद्दा ओली उपस्थित करत आहेत, असे प्रचंड आणि त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे पडले. गमतीचा भाग म्हणजे, भारतासारख्या ‘परकीय शक्ती’ला हस्तक्षेप करू देणार नाही म्हणून आकांडतांडव करणारे ओली यांनी प्रचंड यांच्याशी मतभेद मिटवण्यासाठी मात्र चीनची मदत घेतली! ओली यांचे चीनप्रेम आणि भारतविरोध कधीही लपून राहिला नव्हता. परंतु चीनशिष्टाईचा काहीच उपयोग होत नाही हे उमगल्यानंतर शेवटची पळवाट म्हणूनच ओली यांनी प्रतिनिधिगृह विसर्जित केल्याचे स्पष्ट आहे. भारताशी सातत्याने वैर पत्करणे हे जितके व्यवहार्य नाही, तितकेच चीनसारख्या चलाख महासत्तेशी चुंबाचुंबी हितावह नाही हे कोणी तरी ओली यांना सांगितले असावे काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण अलीकडच्या काळात भारतीय गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’चे संचालक सामंतकुमार गोयल आणि लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे नेपाळला जाऊन आले आणि ओली यांनाही भेटले. राक्षसी बहुमत असूनही सत्तासूत्रे स्वत:कडेच ठेवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेपायी ओली यांनी पुन्हा एकदा त्या देशाला राजकीय अस्थैर्यामध्ये ढकलले आहे. हे भारतामुळे घडलेले नाही आणि चीनमुळे टळलेले नाही.
