अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीचा कालावधी ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय परस्पर घेतल्यानंतर पंतप्रधान ही मुदत आणखी वाढवतील असा अंदाज नोकरशाहीत व्यक्त होत होताच. तसेच झाले आणि जे झाले ते अपेक्षेप्रमाणेच झाले. मुख्यमंत्र्यांनी वाढवलेली टाळेबंदी पंतप्रधानांनी आणखी तीन दिवसांनी लांबवून ती ३ मे पर्यंत नेली आणि या संदर्भातील अंतिम अधिकार आपल्याकडेच आहेत हे दाखवून दिले. टाळेबंदीच्या अशा दोन अनुभवांनंतर तरी कोणी मुख्यमंत्री या निर्बंधांच्या वाढीची मागणी करू धजणार नाही, असे दिसते. तरीही कोणा मुख्यमंत्र्याकडे काही धैर्य शिल्लक असल्यास त्यांनी दुबई, सौदी अरेबिया, इंग्लंड व अमेरिका या देशांतून आलेल्या प्रवाशांच्या चाचण्यांचा निर्णय केंद्राने कधी घेतला याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्यातून दक्षिण आशियाई देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची आणि वर उल्लेखिलेल्या देशांतून येणाऱ्यांची तपासणी एकाच वेळी सुरू झाली किंवा काय याचा तपशील मिळू शकेल. करोनाच्या लागणीचा माग त्यातून काढणे सोपे जाईल इतकेच. तो काढायचा कारण पंतप्रधानांनी या भाषणात सरकारी उपायांमुळे देशात करोनाचा प्रक्षोभ कसा रोखला गेला हे सांगितले. त्याचे स्वागत करताना या काळात समाजात खदखदू लागलेल्या प्रक्षोभाची दखल घ्यायला हवी. पंजाबातील पतियाळा येथे आणि अन्यत्रही हा प्रक्षोभ रस्त्यावर सांडल्याने त्याचे गांभीर्य दिसून येते. या टाळेबंदीच्या काळात समूहात प्रवास करणाऱ्या परंपरावादी निहंगींना रोखले म्हणून या धर्मसेवकांनी पोलीस उपनिरीक्षक हरजीत सिंग यांचा हातच तलवारीने कापला. या अधिकाऱ्यावर तातडीने उपचार झाल्यामुळे हात बचावला. पण पोलिसांना परिस्थिती काबूत ठेवण्यासाठी हवेत गोळीबार करावा लागला आणि आता तिघा हल्लेखोरांसह ११ जणांना अटकही झाली आहे. हे प्रकरण म्हणजे अपवाद, असे कुणी म्हणेल. तलवार चालवण्याची कृती अपवादात्मक ठरावी अशी आहे, हे खरे. पण पोलिसांवरील हल्ले हा अपवाद नव्हे. दिल्लीपासून ८० कि.मी.वर असलेल्या तावडू या हरियाणातील तालुक्याच्या गावात तरुणांच्या एका टोळक्याने पोलिसांचीच लाठी हिसकावून तिघा पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली, हे प्रकरण सोमवारच्या मध्यरात्रीचे. त्याआधी मुंबईतील एका स्कूटरस्वाराला पोलिसांनी हटकले, म्हणून पोलिसांच्याच अंगावर स्कूटर घालण्याचा प्रकार घडला होता. सामान्य माणसे ही असल्या हल्लेखोरांपेक्षा निराळी असतात असे म्हणावे, तर त्यांचाही संयम सुटल्याचे ठिकठिकाणी दिसते आहेच. मात्र हल्ला न करता अन्य मार्ग निवडले जातात हा एक फरक, तर पोलिसांऐवजी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, वृत्तपत्र घरपोच करणारे तरुण यांना लक्ष्य केले जाते हा फरकाचा दुसरा मुद्दा. पण हे दोन्ही फरक तपशिलांचेच ठरावेत, असे प्रकार या काळात सामान्यजनांकडून होऊ लागलेले आहेत. हे एक प्रकारे, प्रक्षोभ-व्यवस्थापन करता न येण्याचे लक्षण आहे. सरकारी रुग्णालयांत काम करणाऱ्या डॉक्टर तसेच परिचारिका, वॉर्डबॉय आदी कर्मचाऱ्यांना घरमालक भाडेकरू म्हणून ठेवत नसल्याचे किंवा घराबाहेर काढण्याचे प्रकार झालेले आहेत. वाळीत टाकल्यासारखी वर्तणूक देण्याचे प्रकार अन्य आरोग्य कर्मचारी किंवा वृत्तपत्रे, दूध आदी घरपोच करणाऱ्यांबाबत घडत आहेत. हे सारे ‘हिरोज्’ म्हणत समाजमाध्यमांतून त्यांना ‘सलाम’ वगैरे म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्यांना असमंजस वागणूक द्यायची, असा हा दुटप्पीपणा याआधी आपल्यात नव्हता, तो कोठून आला? तेव्हा ३ मेपर्यंत घरांबाहेर कार्यरत राहावे लागणाऱ्या अनेक जणांना- त्यात पत्रकारही आले- ‘सलाम’ नाही म्हटले तरी चालेल, पण त्यांच्याबाबत किमान संयम तरी बाळगावा, हे उचित ठरेल.
