26 October 2020

News Flash

धूसर उद्दिष्टांमुळे तथ्यहीन

‘आशियाई नाटो’ असे त्याला काही पाश्चिमात्य पत्रपंडितांनी संबोधले आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड्रिलॅटरल’ किंवा ‘क्वाड’ या राष्ट्रसमूहाची उद्दिष्टे धूसर आहेत. ही स्थिती जोवर आहे, तोवर या समूहाकडे एका मर्यादेपलीकडे गांभीर्याने पाहता येत नाही. हा गट अजूनपर्यंत तरी लष्करी, व्यापारी अशा कोणत्याही समान धाग्याने गुंफला गेलेला नाही. ‘आशियाई नाटो’ असे त्याला काही पाश्चिमात्य पत्रपंडितांनी संबोधले आहे. मूळ ‘नाटो’च्या स्थापनेचे कारण सोव्हिएत प्रभावाला युरोपात रोखणे हे होते आणि यात सहभागी झालेले सर्व देश एका लष्करी/ सामरिक गटाचा भाग आहेत. तथाकथित आशियाई नाटो किंवा क्वाड अद्याप त्या अवस्थेपर्यंत पोहोचलेली नाही आणि नजीकच्या भविष्यात तशी शक्यताही नाही. कदाचित सोव्हिएत महासंघाऐवजी आता चीन हा या चार देशांना विशेषत: हिंद-प्रशांत महासागरांच्या विशाल टापूत शत्रूसमान वाटू लागला असावा. भारत वगळता इतर तीन देशांशी चीनचा लष्करी संघर्ष सध्या तरी नाही. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी चीनचे व्यापारी आणि आर्थिक मुद्दय़ांवर खटके उडत आहेत. भारताने गलवान प्रकरणानंतर चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी आणली आणि चीनने त्याविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे दादही मागितली आहे. या चार देशांना खरोखरच एकत्र यायचे असल्यास, ‘सामाईक शत्रू’च्या पलीकडे पाहावे लागेल. टोक्योमध्ये नुकतेच या चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री क्वाडच्या छत्राखाली एकत्र भेटले. त्या वेळी त्यांच्याकडून जारी झालेल्या निवेदनांपैकी केवळ अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनीच चीनचा थेट उल्लेख वारंवार केला. तो त्यांच्या सरकारच्या विद्यमान धोरणास अनुसरूनच होता. चीन कुरापतखोर आणि चलाख आहे हे भारताला इतर कोणी समजावून देण्याची गरजच नाही. परंतु दुसरीकडे, भारताचा अशा राष्ट्रगटांबाबतचा आजवरचा अनुभवही फार लाभदायी नाही. कधी अलिप्त राष्ट्रसंघटना (नाम), कधी दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य परिषद (सार्क), कधी नवप्रगत देशांची संघटना (ब्रिक्स) यांचा काही काळ गाजावाजा खूप झाला. आज ‘नाम’ नामशेष झालेली आहे, ‘सार्क’ केवळ कागदोपत्री उरली आहे. ‘ब्रिक्स’ची सुरुवात आशादायक होती. परंतु गेली दोन वर्षे मंदीचा फटका बसलेल्या भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशांना या गटातून म्हणावा तसा लाभ झाला नाही. चीन आणि रशिया या बिगर-लोकशाही देशांनाही त्यात स्वारस्य उरले नाही. परिणामी वार्षिक बैठकांपलीकडे याही गटाचे अस्तित्व तथ्यहीन बनले आहे. क्वाडमध्ये सहभागी चारही देश लोकशाही मानणारे आणि आचरणारे आहेत ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र, हिंद महासागर या टापूमध्ये व्यापारी सागरमार्गावर चीनने अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केली असून, दक्षिण चीन समुद्रावर जवळपास दावाच सांगितला आहे. चीनशी थेट भिडण्याची या संपूर्ण परिघात प्रामुख्याने वसलेल्या ‘आसिआन’ सदस्यदेशांची क्षमता नाही. पण भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्याकडे तुलनेने अधिक सामर्थ्यशाली सैन्यदले आहेत. चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यामुळे याही देशांना क्वाडविषयी आशा वाटते. क्वाडसंदर्भात पहिली बोलणी २००७ मध्ये झाली होती. विशेष म्हणजे, त्या वेळी चीनने चारही देशांकडे याबद्दल स्वतंत्ररीत्या आक्षेप नोंदवला होता. क्वाड ही चीनविरोधी आघाडी असल्याचा त्या आक्षेपात उल्लेख होता. आजही ‘चीनविरोधी आघाडी’ यापलीकडे क्वाडचे वर्णन करता येत नाही. अमेरिकेचे विद्यमान शासक कोणत्याही राष्ट्रगटांतील सहभागाबाबत अजिबात गंभीर नाहीत. तर भारताने सामरिक स्वायत्ततेची (स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी) कास धरताना, कोणत्याही लष्करी राष्ट्रगटात सामील होण्याचे आजवर हेतुपूर्वक टाळले आहे. या परिस्थितीत क्वाडविषयी निर्माण झालेली उत्सुकता अस्थानी ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 8, 2020 12:02 am

Web Title: article on objectives of the quadrilateral or quad which includes india the united states japan and australia abn 97
Next Stories
1 आयआयटीही नकोशी?
2 बिहारची सत्ता कोणापासून दूर?
3 .. तरी वाकलेलाच आहे कणा
Just Now!
X