पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानस्थित जैश-ए-महंमद संघटनेने स्वीकारल्यानंतर ती ध्वनिचित्रफीतच बनावट असल्याचा नवा कांगावा मध्यंतरी पाकिस्तानने करून पाहिला. तो फळला नाही कारण जैशच्या भूमिकेविषयी भारताप्रमाणेच इतर देश आणि संघटना पाकिस्तानला जाब विचारू लागल्या. दरम्यानच्या काळात दोन्ही देशांनी परस्परांविरुद्ध केलेल्या हवाई कारवाया, भारतीय वैमानिक अभिनंदन यांना पाकिस्तानात झालेली अटक व सुटका या घटनांमुळे जैश-ए-महंमद आणि तिची जनक संघटना आणि संलग्न संघटनांचा मुद्दा जरा बाजूला पडला. या काळात हवाई हल्ल्यांबद्दल स्वतची पाठ थोपटून घेण्याऐवजी जैशशी संलग्न संघटनांवरही संभाव्य कारवाईचा पाठपुरावा भारत सरकारने करायला हवा होता. आता वेगळ्या मार्गाने जैशच्या मुसक्या आवळल्या जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. यातही पाकिस्तानने सुरुवातीला गतिरोधक उभे करण्याचा प्रयत्न केला, जो अयशस्वी ठरला. जैश-ए-महंमदवर सध्या कागदोपत्री बंदी असली, तरी जमात-उद-दावा आणि फला-इ-इन्सानियत या संलग्न संघटनांमार्फत अझर मसूद आणि या लष्कर-ए-तैयबला निधी मिळतच होता. यातूनच बालाकोट आणि बहावलपूरसारख्या ठिकाणी संकुले उभी करून, तेथे जिहादींना प्रशिक्षण देण्याचे काम अझर मसूद आणि त्याचे साथीदार राजरोसपणे करत होते. पुलवामा हल्ल्यानंतर फ्रान्सस्थित फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांना होत असलेल्या निधीपुरवठय़ाचा मुद्दा उपस्थित केला. पाकिस्तानची पहिली कोंडी तेथे झाली. कारण कुठलीही संघटना निव्वळ राजाश्रयावर फोफावत नाही. तिला निश्चित स्रोतांकडून सातत्याने निधीपुरवठा होत राहणे आवश्यक असते. पाकिस्तानच्या बाबतीत दोन घोळ होते. त्या देशात भारताच्या नव्हे, तरी पाश्चिमात्य देशांच्या दबावामुळे दहशतवादी संघटनांवर बंदी वगैरे घातली जाते. पण इतके होऊनही दहशतवादी म्होरक्यांना अटक होत नाही. ते उजळ माथ्याने वावरत राहतात. दुसरा मुद्दा त्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा. ती पुरवणाऱ्या बँका, सावकार पाकिस्तानातलेच असतात. त्यामुळे शस्त्रे आणि मालमत्तांचे संकलन हा या म्होरक्यांसाठी कधीही अडचणीचा मुद्दा ठरत नाही. ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानातील बँकांचे व्यवहार, दहशतवाद्यांचे वित्तपुरवठादार यांचे व्यवहार उघडकीस आणून पाकिस्तानला उघडे पाडले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा आदेश (यूएनएससी ऑर्डर) २०१९ नुसार आता बंदी घातलेल्या प्रत्येक संघटनेची आर्थिक व स्थावर मालमत्ता ‘एफएटीएफ’च्या निकषांनुसार गोठवणे आणि जप्त करणे संबंधित देशावर बंधनकारक आहे. आतापर्यंत जमात-उद-दावा आणि फला-इ-इन्सानियत या संघटनांवर पाकिस्तान सरकारची ‘नजर’ होती. आता त्यांच्यावर ‘बंदी’ घालण्यासाठी आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने विशेष आदेश काढला आहे. ‘यूएनएससी’ने बंदी घातलेल्या पाकिस्तानातील अशा संघटनांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया विशेष आदेशाद्वारे सुलभ केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. त्याबाबत भारताचे दोन आक्षेप आहेत. असल्या वरवरच्या आदेशांना (जे पाकिस्तानी राष्ट्रीय किंवा प्रांतिक विधिमंडळांचे ठरावही नसतात किंवा सरकारचे अध्यादेशही नसतात) पाकिस्तानी न्यायालयांमध्ये केराची टोपली दाखवली जाते, हा पहिला रास्त आक्षेप. दुसरा आक्षेप म्हणजे, पाकिस्तानातील नोकरशाहीवर या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे कोणतेही वैधानिक बंधन नसते. पण हे फार काळ चालणार नाही, कारण अझर मसूदला दहशतवादी ठरवण्यासाठी सुरक्षा समितीमध्ये फ्रान्स व अमेरिकेमार्फत नव्याने प्रस्ताव आणला जाणार असून, त्यावर नकाराधिकार न वापरण्याचे संकेत चीनने दिलेले आहेत. भारतीय नेत्यांनी (सरकारी व विरोधी पक्षीय) या राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर आपली ऊर्जा अधिक खर्च केली असती, तर पाकिस्तानी कांगाव्यांमुळे झालेला हा विलंबही टाळता येण्यासारखा होता.
