हेतू कितीही उदात्त असला, तरी कोणत्याही निधीच्या जमाखर्चाची चिकित्सा ही व्हायलाच हवी. पारदर्शिता नसेल, तर चिकित्सा साधत नाही. चिकित्सेविना प्रामाणिकतेचे प्रमाणपत्र कसे मिळणार? ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड’ अर्थात पीएम केअर्स या केंद्र सरकारस्थापित मदतनिधीवरील आक्षेप हा प्रामुख्याने पारदर्शितेच्या मुद्दय़ावरून घेण्यात आला. मात्र, या निधीकडे आलेला पैसा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडे वळवावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तेवढय़ाने याविषयीच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळेल, हे संभवत नाही. देशात करोनाबाधितांची संख्या पहिल्यांदा एक हजारपार गेली तेव्हा, म्हणजे २८ मार्च रोजी सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त निधी म्हणून ‘पीएम केअर्स’ची स्थापना झाली. पंतप्रधान या निधीचे पदसिद्ध अध्यक्ष; तर संरक्षणमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य आहेत. कोविड-१९ हे नैसर्गिक संकट आहे. अशा संकटमय आणीबाणीसाठी निधीची तरतूद व्हावी यासाठी ‘प्राइम मिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंड’ची (पीएमएनआरएफ) तरतूद १९४८पासूनच आहे. पण ‘पीएम केअर्स’ हा पूर्णतया स्वयंस्फूर्त योगदानांवर चालतो. तर पीएमएनआरएफसाठी अर्थसंकल्पीय तजवीज केली जाते. अशी तजवीज करण्यासाठी सरकारी तिजोरी भरलेली असावी लागते. तिच्यात खडखडाट आहे, या जाणिवेतूनच ‘पीएम केअर्स’ची स्थापना झालेली असावी. करोनासंकट हे अद्याप हाताबाहेरचेच असल्याने, एकटय़ा पीएमएनआरएफच्या विहिरीतून या संकटाची आग विझवताना एक दिवस विहीरच संपून जायची भीती. तशातच आणखी एखादी आपत्ती उद्भवली, तर तिच्या निराकरणासाठी, तसेच मदतकार्यासाठी निधीच नसेल. त्यामुळे तत्त्वत: पीएम केअर्स निधीची निर्मिती गैर नाही. परंतु त्याच्याकडे आलेला पैशाचा विनियोग कसा होतो, हे जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना असावा की नाकारला जावा? ‘पीएमएनआरफ’च्या निधी विनियोगाचे लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) होते. त्यासंबंधी आणखी माहिती माहितीच्या अधिकारातूनही मागवता येते. अशी कोणतीही चिकित्सा पीएम केअर्सच्या बाबतीत शक्य नाही. दुसरा मुद्दा कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योगदानाचा. पीएम केअर्स निधीला ‘सीएसआर’अंतर्गत मदत केली जाऊ शकते. तशी सूट ‘पीएमएनआरएफ’च्या किंवा मुख्यमंत्री साहायता निधींच्या बाबतीतही नाही. कारण अशा योगदानाला करसवलत दिल्यास, ती प्रतिगामी स्वरूपाची ठरेल असा निर्वाळा यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या समितीने दिला होता. सरकारी निधींना दिले जाणारे योगदान सीएसआर मानलेच जाऊ नये, अशी त्या समितीची सूचना होती. तो नियम पीएम केअर्सच्या बाबतीत लागू नाही. माहिती अधिकार कायद्याच्या व्याख्येनुसार पीएम केअर्स ही ‘सार्वजनिक संस्था’ ठरत नाही, त्यामुळे तिची चिकित्सा होऊ शकत नाही. अशा वेळी खरोखरच जर या निधीसाठी सढळ हस्ते योगदान होत आहे, तर पीएम केअर्सअंतर्गत महत्त्वाच्या आरोग्यव्यवस्था सामग्रीसाठी तुटवडा भासणार नाही, याची दक्षताही सरकारला घ्यावी लागेल. अशा प्रकारची किती मदत पीएम केअर्सकडून वितरित झाली, याविषयीची माहिती दडवून नाही तर प्रसृत करून जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकतो. सहसा कोणत्याही वादाचे प्रत्युत्तर म्हणून हल्लीचे सरकारसमर्थक आदल्या सरकारांकडे बोटे दाखवतात, तद्वत ‘पीएमएनआरएफचा गैरवापर काँग्रेस आणि गांधी घराण्याने केला,’ असा भाजपच्या काही धुरिणांचा आरोप आहे. तशा प्रकारचा आरोप विद्यमान सरकारवर पीएम केअर्ससंदर्भात कधीही होऊ नये, किंवा त्याचे खंडन पारदर्शी मार्गानेच करता यावे, यासाठी चिकित्सेचे पारदर्शितेचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवून चालणार नाही.
