कर प्रशासन आणि भीती यांचे विजोड असले तरी एक घट्ट नाते आहे. आपल्याकडे अनेकांना त्याचा जाच सोसावा लागला आहे. आधी स्वयं-विवरण पत्र दाखल करायचे, त्यावर मग नोटिसा, चौकशी, अधिकाऱ्यांची पिळणूक, अपील, कोर्ट-कज्जे असा पाठ न सोडणारा मनस्ताप अनेकांनी सोसला आणि आजही सोसत आहेत. मात्र यापुढे प्रामाणिक करदात्यांना तो सोसावा लागणार नाही, अशी ग्वाही आता पंतप्रधानांनी खास घोषणा करून दिलेली आहे. ‘प्रामाणिकतेचा सन्मान करणारी पारदर्शी करप्रणाली’ आणि करदात्यांचे हक्कआणि त्यांची कर्तव्ये सांगणारी २० सूत्री ‘सनद’ यांची पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी गुरुवारी घोषणा केली, त्यातून ही ग्वाही मिळाली आहे. करदात्यांना त्यांचा हक्क असलेली सन्मानाची वागणूक आणि कर प्रशासनाचे उत्तरदायित्व ही सनद निर्धारित करते. आजवर तरी अत्यंत अजागळ असलेल्या आपल्या करव्यवस्थेतील ही सनद म्हणजे एक खूप महत्त्वाकांक्षी परिवर्तनच म्हणता येईल. कारण जगात सध्या बोटावर मोजता येईल इतक्या देशांतच ‘करदात्यांची सनद’ अस्तित्त्वात आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या पंक्तीत भारताला त्यामुळे स्थान मिळणार आहे. देशाच्या विकासाच्या प्रवासातील एक मोठी पायरी असे तिचे वर्णन खुद्द पंतप्रधानांनी केले. तर उद्योग-व्यापार संघटनांचे प्रमुख, सनदी लेखाकारांचे महासंघ या सर्वानी ‘एक ऐतिहासिक पाऊल’, ‘मैलाचा दगड’ म्हणून तिचा गौरव केला आहे. विद्यमान सरकारने जपलेल्या परंपरेला साजेसे आगाऊ गाजावाजा आणि उत्कंठा वाढवत नेत या घोषणा आल्या. यापूर्वी दिसून आलेला कर-दहशतवाद हा राजकीय हेतूने प्रेरित संस्थेचा चेहरा होता. तर मोदी सरकार त्यांचा पराभव करून सत्तेवर आले. त्या यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीवर बसलेला ‘धोरण लकवा’ आणि कर-दहशतवादाचा शिक्का पुसण्याचे मोठे ‘राजकीय’ आव्हानच विद्यमान सरकारपुढे आहे. त्या अनुषंगाने मग कर सुधारणा हाती घेणे हा सरकारच्या राजकीय विषयपत्रिकेवरील प्राधान्याचा विषय नसता तरच नवल ठरले असते. त्याचेच प्रत्यंतर म्हणून आजवर हाती घेतल्या गेलेल्या सुधारणांमध्ये ही एक अत्यंत मोलाची सुधारणा निश्चितच म्हणता येईल. मात्र याच मोदी सरकारने निश्चलनीकरण/ नोटावापसीचा निर्णय घेतला तोही ‘ऐतिहासिक’च होता. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी ज्या घाईघाईने अर्धकच्च्या रूपात केली गेली त्यामधील गुंतागुंत तीन वर्षे लोटली तरी सुटू शकलेली नाही. ताज्या घोषणेतूनही करदाते आणि प्रशासन या दोहोंतील नाते विश्वास आणि सलोख्याच्या पायावर वृद्धिंगत होत जाईल, हे अपेक्षित आहे. म्हणजेच करदात्याने नेटाने करविषयक अनुपालन करणे हे आलेच. गुरुवारच्या घोषणांचा सारांशही नेमका हाच आणि इतकाच आहे. या पार्श्वभूमीवर, नव्या सुधारणेचे यशापयश हे सर्वस्वी कर-प्रशासनाच्याच हाती राहते, हे विसरून चालणार नाही. एकूण करदात्यांमध्ये बहुसंख्येने असलेला सामान्य पगारदार जर करदाता असेल, तो प्रामाणिकपणेच आपले कर्तव्य पार पडत असतो. पण बरोबरीने धोरणकर्त्यांनीही, धोरणाची घोषित उद्दिष्टे, अपेक्षित निष्पत्ती, एकूण व्यवस्थेवरील लाभ याबाबत केले जाणारे दावे आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचा लेखाजोखा करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवायला हवा. तो नाही हीच खरी खंत आहे. कथित पारदर्शकतेच्या या नवप्रयोगांना खरेच परिवर्तन म्हणायचे तर प्रामाणिकतेचा पाझर सर्वागाने फुटलेला दिसायला हवा.
