संधीसाठी थांबून राहणे, याला राजकीय चातुर्य म्हणत नाहीत. संधी निर्माण करावी लागते आणि ती आपले पारडे जड करणारी ठरेल, याचीही काळजी घ्यावी लागते. शपथविधीसारख्या निव्वळ औपचारिकता पार पाडणाऱ्या सोहळ्याला आंतरराष्ट्रीय दबदबा वाढविण्याच्या संधीचे स्वरूप देणे हे राजकीय चातुर्यच म्हणायला हवे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या शपथविधीच्या वेळीदेखील ते दिसणार आहे, याचे स्वागत. पहिल्या शपथविधीस अभ्यागत म्हणून दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) सातही सदस्य-देशांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती. त्याऐवजी यंदा, गुरुवारी होणाऱ्या शपथविधीस ‘बिमस्टेक’ या लघुनामाने ओळखल्या जाणाऱ्या संघटनेतील देशांचे प्रमुख उपस्थित राहतील. ‘बंगाल उपसागर बहुक्षेत्रीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य पुढाकार’ अशा नावाच्या या संघटनेचे थायलंड, श्रीलंका, भारत, बांगलादेश, म्यानमार तसेच या उपसागरालगत नसणारे, पण व्यापारासाठी त्यावर अवलंबून असणारे नेपाळ आणि भुतान हे सात देश सदस्य आहेत. ‘बिमस्टेक’सह यंदा ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ या संस्थेच्या जूनमध्ये होणाऱ्या शिखरबैठकीचे यजमान म्हणून किरगिझस्तानचे अध्यक्ष, व मॉरिशसचेही अध्यक्ष येत असल्याची माहिती परराष्ट्र सचिवांनीच सोमवारी दिल्यामुळे दोन स्पष्टीकरणे आपसूक मिळाली. एक म्हणजे काही उत्साही प्रसारमाध्यमांनी यंदा डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन आणि क्षी जिनपिंग हे मोदींच्या शपथविधीस येणार असल्याच्या बातम्या दिल्या होत्या; त्या अंदाजांना पूर्णविराम मिळाला. दुसरे त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानला निमंत्रण नसणारच, ही अटकळ खरी ठरली. ‘सार्क’ या संघटनेची १९वी शिखर बैठक इस्लामाबादमध्ये २०१६ साली ठरली असताना, ती होण्यापूर्वीच भारतात उरी हत्याकांड घडले. त्यामुळे भारताने दहशतवादाचे कारण देऊन बैठकीस येणार नसल्याचे कळविले होते. त्याच वेळी श्रीलंका व बांगलादेश यांनीही विविध कारणे देऊन ती बैठक टाळली आणि ‘सार्क’ची विसावी शिखर बैठक पाकिस्तानला वगळूनच होणार, अशी चिन्हे आहेत. तेव्हा या दक्षिण आशियाई संघटनेवर भिस्त ठेवण्याऐवजी भारत ‘बिमस्टेक’वर भर देतो आहे. अवघ्या साडेचार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या संघटनेला बळकटी येण्यासाठी मोदी यांचा शपथविधी सोहळा हे प्रतीकात्मक निमित्त जरी असले, तरी तेही नक्कीच उपयोगी पडेल. बिमस्टेकच्या सदस्य देशांपैकी थायलंड व म्यानमार हे ‘एसिआन’ या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेमध्येच अधिक गुंतले आहेत, तर नेपाळ आणि भुतानला बिमस्टेकमध्ये सामावून घेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत, या आव्हानांची कल्पना राजनयतज्ज्ञ देत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर ‘बिमस्टेक’ नेत्यांनी कोणत्याही विषयपत्रिकेविना एकमेकांची सदिच्छाभेट घेणे, हा सहकार्यवृद्धीचा शुभशकुन ठरू शकतो. मालदीव या सार्क सदस्य देशाचे प्रमुख यंदा शपथविधीस नसले, तरी पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतील मोदींचा पहिला परदेश दौरा मालदीवलाच येत्या नोव्हेंबरात आहे. त्याआधी जूनमध्येच मोदी यांना किरगिझस्तानात, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर बैठकीस जावे लागेल, तेथे चीनचे क्षी जिनपिंग व रशियाचे पुतिन या दोघा राष्ट्राध्यक्षांशी त्यांची चर्चा होईल. राहिला प्रश्न पाकिस्तानचा. त्या देशास आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून वगळण्याची भारतीय रणनीती २०१६ पासूनच सुरू झालेली आहे, तिचे हल्लीचे यश म्हणजे ‘ओआयसी’ या इस्लामी देश परिषदेत विशेष निमंत्रित या नात्याने भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांचे भाषण सुरू असताना पाकिस्तानची रिकामी खुर्ची. याचा पुढला अंक किरगिझस्तानात, इम्रान खान व मोदी समोरासमोर येतील तेव्हा दिसणारच आहे. पण तूर्तास अशा रुसव्याफुगव्यांपेक्षा शपथविधीच्या वऱ्हाडय़ांचे स्वागत अधिक महत्त्वाचे!
