निवडणूक आयोग ही घटनात्मक यंत्रणा असल्याने त्याविषयी वाद होऊ नयेत; परंतु घटनात्मक यंत्रणा निष्पक्षच असाव्यात ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने वाद वाढतात. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजप नेत्यांनी कितीही वादग्रस्त विधाने केली तरीही त्यांना अभय, पण विरोधी नेत्यांवर बंधने- अशी टीका निवडणूक आयोगावर झाली होती. लवकरच होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशाने पुन्हा वादाला तोंड फुटले आहे. देशात करोनाचे संकट अद्याप गंभीर असून, रुग्णांची संख्या केव्हा कमी होईल याचा कोणालाही अंदाज नाही. भाजपने प्रचार सुरू केला असला तरी, नियोजित वेळी म्हणजेच येत्या ऑक्टोबरात बिहार विधानसभेची निवडणूक होईल की नाही याची अद्याप खात्री देता येत नाही. मात्र निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा करोनाचे संकट असूनही निवडणूक होणारच, हे सूचित करणारा आहे. नियोजित वेळीच निवडणूक व्हावी यासाठी ‘टपाली मतदान’ (पोस्टल बॅलट) या पर्यायाची व्याप्ती आयोगाने वाढवली. एरवी सेनादले, निमलष्करी दले आणि भारतीय दूतावासांतील परदेशस्थ कर्मचारी, अन्य अत्यावश्यक सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी; तसेच अपंग व ८० वर्षांवरील व्यक्तींनी मागणी केल्यास त्यांच्यासाठी हा पर्याय वापरला जातो. त्याऐवजी, ६५ वा त्याहून अधिक वयाचे सर्व मतदार तसेच करोनाबाधित किंवा विलगीकरण कक्षात असलेल्या करोना संशयित मतदारांना टपालाद्वारे (मतपत्रिकांद्वारे) मतदानाचा अधिकार आता मिळेल. या निर्णयाला काँग्रेस, माकप, भाकप, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. हा निर्णय मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या तत्त्वाशी विसंगत असून तो सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्याच्या हेतूनेच घेण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी के ली. वास्तविक एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने नोंदणीकृत राजकीय पक्षांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. अशी चर्चा का झाली नाही, असा सवाल विरोधी नेत्यांनी के ला असता, निवडणूक बिहारमध्येच असल्याने तेथील स्थानिक नेत्यांशी चर्चा केल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने केला. करोना रोखण्याकरिता केंद्राने वेळोवेळी लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जे नागरिक अधिक असुरक्षित ठरतात त्यांच्याचसाठी ही सुविधा असल्याचे स्पष्टीकरणही आयोगाने दिले. मात्र यापेक्षा, अशा असुरक्षित वा संशयितांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्रे उभारण्याची सूचना राजकीय पक्षांनी केली आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी किंवा सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजाविता यावा म्हणून हा उपाय योजण्यात येत असला तरी गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील एकंदर ९१ कोटींपैकी ६१ कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. म्हणजेच ३० कोटी मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली. टपाली मतदानाचे प्रमाण २०१४ मध्ये अवघे चार टक्के, तर २०१९ मध्ये ६०.१४ टक्के होते! टपाली मतदान प्रक्रिया राबविल्यास राजकीय पक्षांचे - विशेषत: सत्ताधारी पक्षाचे- कार्यकर्ते मनाप्रमाणे मतदान घडवून आणतील व मतदानातील गुप्तता जाईल, ही राजकीय पक्षांनी व्यक्त केलेली भीतीही रास्त म्हणावी लागेल. नाही तरी सत्ताधाऱ्यांना अनुकू ल असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगावर सातत्याने होत असतो. अगदी अलीकडेच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना विनंती के ल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. निवडणूक आयोग, सीबीआय, प्राप्तिकर संचालनालय किंवा अन्य स्वायत्त संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक झाल्याचा आरोप राज्यघटनेस लवून वंदन करणाऱ्यांच्या कार्यकाळातही होणे हे लोकशाहीसाठी निश्चितच भूषणावह नाही.
