सरकारने स्वत:चेच आदेश मागे घेणे, ही नामुष्कीच. तिची कारणे तांत्रिक असणे, हे तर अधिक केविलवाणे. ही नामुष्की महाराष्ट्रात, महाआघाडी सरकारवर आल्याने सत्ताधारी घटक पक्षांतील विसंगतीचीच चर्चा पुन्हा सुरू झाली. कृषी क्षेत्र नियमनमुक्त करण्यासह तीन महत्त्वाचे कायदे गेल्याच आठवडय़ात संसदेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले होते. या कायद्यांची काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे काँग्रेस पक्षाने जाहीर करून टाकले. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष सत्तेतील भागीदार. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी काँग्रेसने रेटण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याप्रमाणेच कृषी कायद्याला लोकसभेत समर्थन दिले; पण काँग्रेसने नापसंती व्यक्त केल्यावर राज्यसभेत विरोधी सूर आवळला. राष्ट्रवादीचा नव्या कृषी कायद्याला विरोध असल्याचे शरद पवार यांनी जाहीर केले असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तळ्यात-मळ्यात सुरू. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मतप्रदर्शन के ले होते तरी ठोस निर्णय झालेला नाही. यातूनच महाराष्ट्रात नव्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता राहिली. त्याआधीच, केंद्राच्या कृषी कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी म्हणून पणन विभागाने ऑगस्ट महिन्यात परिपत्रक काढले होते. सरकारमध्ये नोकरशाहीवर अंकुश ठेवावा लागतो. मध्यवर्ती यंत्रणा कमकु वत असल्यास नोकरशाही त्याचा फायदा घेते. कृषी कायद्यांच्या बाबतीच बहुधा असेच घडले असावे. कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याकरिता गेल्या जून महिन्यात मोदी सरकारने वटहुकू म काढण्याचा निर्णय घेतला. हे वटहुकू म प्रसृत झाल्यावर या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, असे केंद्राने सर्व राज्यांना कळविले. केंद्राचे पत्र प्राप्त झाल्यावर पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री किं वा संबंधित मंत्र्यांना हे आदेश दाखविले की नाही हे कळणे शक्य नाही. परंतु केंद्राच्या नव्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, असे परिपत्रक राज्याच्या पणन विभागाने जारी केले. याचाच अर्थ राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकण्याचे शेतकऱ्यांवर बंधन राहिले नाही वा आधारभूत किंमत देणेही आवश्यक राहिले नाही. या परिपत्रकाची माहिती राज्यकर्त्यांना वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून समजली! मग धावपळ सुरू झाली. कोणी आणि कसे हे आदेश लागू केले याची शोधाशोध सुरू झाली. पणन खाते हे राष्ट्रवादीच्या बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे. राष्ट्रवादीबद्दल आधीच संशय व त्यात पणन विभागाच्या परिपत्रकामुळे संशय अधिकच बळावला. पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे परिपत्रक मागे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवले. केंद्राचा कायदा असल्याने आदेश मागे घेणे सोपे नव्हते. मग राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निघालेल्या परिपत्रकाला स्थगिती द्यावी, असे पत्र मंत्र्यांना दिले. पणनमंत्री पाटील यांनी लगोलग त्यावर सुनावणी घेतली आणि केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी म्हणून निघालेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली. कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि ही समिती शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अद्यापही महाविकास आघाडीचे धोरण निश्चित झालेले नाही. तीन पक्षांमध्ये एकवाक्यता नसल्यानेच हा घोळ अनुभवास येतो आणि नामुष्कीही त्यातूनच पदरी पडते.
