करोना संकटामुळे जगाचे लक्ष पूर्णत: एका विषाणूभोवती केंद्रित झालेले असताना, आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे काहीसे दुर्लक्ष होत आहे. हा मुद्दा वातावरण बदलाचा. कोविड महासाथीमुळे सन २०२० मधील बहुतेक काळ बहुतेक देशांमध्ये टाळेबंदी लादली गेली होती. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन किती प्रमाणात कमी झाले वगैरे आकडेवारी मध्यंतरीच्या काळात वारंवार प्रसृत केली जात होती. अमुक एका ठिकाणाहून तमक्या एका पर्वताचे शिखर कसे ४० वर्षांनी दिसू लागले वगैरे वृत्तांतांनी औटघटका मनोरंजन झालेही. पण केवळ तेवढय़ावर समाधान मानणे म्हणजे आत्मवंचनाच. वास्तविक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आपल्या मोहिमेतील किंवा लढय़ातील महत्त्वाचे काही महिने निघून गेले आहेत. त्यामुळे आव्हान अधिक बिकट आहे, कारण आपल्यासमोर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मुदतकेंद्रित उद्दिष्टे आहेत. म्हणजे या वाटचालीत आपण थोडे मागेच पडलो. आज कोविडमुळे ठप्प झालेले आर्थिक क्रियाकलाप सुरू करण्याला प्राधान्य द्यावे लागत आहे, कारण त्याशिवाय बहुतेक सर्व अर्थव्यवस्था पुन्हा उभ्या राहूच शकणार नाहीत. यातून पुन्हा एकदा प्राधान्य निसर्गाऐवजी विकासाला द्यावे लागणार अशी स्थिती. सध्या महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस सुरू आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा हे याचे एक कारण. कमी दाबाच्या पट्टय़ांमुळे अनेकदा छोटी-मोठी वादळे निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षांत हा प्रकार वारंवार होऊ लागल्याचे लक्षात येण्यासाठी हवामानतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. अरबी समुद्रात गेल्या वर्षभरात तब्बल पाच लहानमोठी चक्रीवादळे उद्भवली, हे अभूतपूर्व आहे. अशी अवकाळी वादळे उठणे, ऑस्ट्रेलियापासून कॅलिफोर्नियापर्यंत अनेक ठिकाणी लाखो चौरस किलोमीटर परिसरात वणवे पेटणे, आक्र्टिक खंडातील हिमकवच कमी होणे हे बदल भीतीदायक आहेत. अवकाळी वादळे आणि लहरी हवामानामुळे कोटय़वधींचे नुकसान होत असून, हजारोंनी जीवितहानीही होत आहे. पॅरिसमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पर्यावरण परिषदेला परवा १२ डिसेंबर रोजी पाच वर्षे पूर्ण झाली. या पाच वर्षांतील जवळपास चार वर्षे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने या परिषदेचा जाहीरनामाच धिक्कारण्यात गेली. १४ डिसेंबरच्या मध्यरात्री याच ट्रम्प यांच्या पराभवावर अमेरिकेत अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले असेल, ही बाब पर्यावरणवादीच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने काहीशी दिलासादायक. अमेरिका हा जगातील क्रमांक एकचा हरितगृह वायू उत्सर्जक. त्यामुळे हे उत्सर्जन कमी करण्याची सर्वाधिक जबाबदारीही या देशाचीच. ती टाळत राहिल्यामुळे अमेरिकेपेक्षाही अधिक नुकसान पृथ्वीचे झालेले आहे. बेजबाबदार राजकीय नेतृत्व हे लष्करशहांइतकेच संहारक ठरू लागल्याचा आणखी एक पुरावा ब्राझीलच्या रूपाने मिळाला आहेच. तेथे अ‍ॅमेझॉनचे जंगल जळत असताना अध्यक्ष जाईर बोल्सेनारो डोळे व तोंड मिटून गप्प बसले होते. नद्यांवर राक्षसी धरणे बांधून आणि कृत्रिम ढग व हिमनिर्मिती करून निसर्गावर स्वार होण्याची चिनी महत्त्वाकांक्षाही अशीच वेडगळ आणि म्हणून बेजबाबदार. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतासह १५१ देशांनी तापमानवाढ होऊ नये यासाठीची सुधारित उद्दिष्टे सादर करण्याचे वचन दिले आहे. यासाठीची मुदत ३१ डिसेंबपर्यंत आहे. प्रगत देशांमुळेच आजवर पृथ्वीचे तापमान वाढलेले दिसते. यात भारताचा सहभाग नगण्य होता, असे विधान भारतातर्फे नुकतेच करण्यात आले. परंतु भूतकाळात कोणी काय केले, याचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळ निघून गेली आहे. वर्तमानात काय सुरू आहे आणि त्याची भविष्याशी सांगड कशी घालणार याविषयी नियोजन आता करावे लागेल.
