05 April 2020

News Flash

गुंडाळलेल्या अधिवेशनातील प्रश्न..

एरवी विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले, की आक्रमक विरोधी पक्ष व त्यास तोंड देण्याची कसरत करणारे सत्ताधारी हे चित्र अपेक्षित असते.

(संग्रहित छायाचित्र)

महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवारी संपले. एरवी विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले, की आक्रमक विरोधी पक्ष व त्यास तोंड देण्याची कसरत करणारे सत्ताधारी हे चित्र अपेक्षित असते. त्यामुळे अधिवेशन संपले, की सत्ताधारी पक्ष सुटकेचा नि:श्वास सोडतो. पण यंदाच्या अधिवेशनातील परिस्थिती पाहता विरोधकांनीच मनातल्या मनात सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल इतकी उदासीनता भाजपच्या आमदारांत दिसत होती. सत्ता गमवावी लागल्यामुळे बसलेल्या धक्क्यातून अजूनही न सावरल्याने निस्तेज व सैरभैर भाजपचे दर्शन या अधिवेशनात घडले. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ातच शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांच्या भरपाईबाबत शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेले घूमजाव, शेतकरी कर्जमाफीचे स्वरूप, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची या विषयावरील महाविकास आघाडीतील वैचारिक मतभेद, स्वा. सावरकर यांच्या गौरवाचा ठराव यांवरून सत्ताधारी आघाडीला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने गोंधळ घातला. पण भाजपला त्यातून अपेक्षित यश मिळाले नाही. सभागृहाचे कामकाज बंद न करता सत्ताधाऱ्यांनी या गोंधळात कामकाज पत्रिकेवरील अनेक विधेयके मंजूर करून टाकली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून ठेवण्यासाठी भाजपने आखलेली ही रणनीती सपशेल फसली. एक तर सर्व मुद्दे पहिल्या चार-पाच दिवसांतच घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांविरोधातील हल्ल्यासाठीचा सगळा दारूगोळा एकाच फटक्यात खर्च झाला. त्यामुळे नंतरच्या आठवडय़ात विरोधी बाकांवरील भाजपकडे आता सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोणत्या मुद्दय़ावरून आक्रमक व्हावे, असा प्रश्न पडल्याचे चित्र दिसत होते. आपली हिंदुत्ववादी प्रतिमा बळकट करून शिवसेना व काँग्रेसला एकमेकांशी झुंजवण्याचा आणि सेनेची कोंडी करण्याचा भाजपचा मानस होता. पण त्यातले काहीच घडले नाही. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचा डाव ओळखत पहिल्या दोन दिवसांतच महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांची बैठक घेत राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेत्यांना सोबत घेऊन विरोधकांना एकजुटीने तोंड देण्याची रणनीती आखली. वैचारिक मतभेदांच्या वादग्रस्त विषयांवर भाजपने कितीही डिवचले तरी आमदारांनी काही वादग्रस्त विधाने करायची नाहीत, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. पक्षीय भूमिका व मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवायचे हे नेत्यांच्या पातळीवर ठरलेले सूत्र सर्व आमदारांपर्यंत पोहोचवले गेले. त्यामुळे आमदारांच्या मनात या विषयांवरून सरकारच्या भूमिकेबाबत गोंधळ उडाला नाही. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचे व तिन्ही पक्षांत तिढा निर्माण करण्याचे भाजपचे मनसुबे फोल ठरले. उलट भाजप केवळ भावनिक मुद्दय़ांचा आधार घेत आक्रमक होऊ  पाहत आहे, असे चित्र निर्माण झाले. भाजपने सभागृहातील आमदारांची हजेरी व त्यातून दिसणारी एकजूट या पातळीवरही उदासीनताच दाखवली. पहिल्या आठवडय़ात ठरवून घातलेला गोंधळ, अर्थसंकल्पाचा दिवस असे आणखी काही मोजके प्रसंग वगळता भाजपचे १०५ पैकी किती आमदार सभागृहात किती वेळा सामूहिकपणे बसलेले दिसले- विरोधी बाके भरलेली दिसली, याचा लेखाजोखा मांडल्यास नकारात्मक उत्तरच येते. बहुसंख्येने उपस्थित राहून सरकारवर दबाव ठेवण्यात भाजपला यश आले नाही. मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या रीतीने सत्ता राबवली होती त्याचा परिणाम म्हणून आणि सत्ता गमावण्यास फडणवीस हेच जबाबदार असल्याची भावना, यामुळेच भाजपच्या प्रमुख नेत्यांमधील सुप्त दरीही ठळकपणे दिसत होती. शिवसेनेला सांभाळता आले नाही ही आमची चूक झाली, ही भाजप नेत्यांनी गमतीत का होईना कबुली दिली. हा सत्ता गमावण्याच्या त्याच वेदनेचा परिणाम होता.

विरोधी भाजप हा डावपेचात चुका करत असताना महाविकास आघाडीने मात्र समन्वयाने व चलाखीने पावले टाकली. त्यातूनच अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ाच्या शेवटी मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘कॅग’चा अहवाल मांडण्यात आला. त्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारितील सिडकोच्या काही कंत्राटांबाबत कॅगने ताशेरे ओढल्याचे दिसून आल्यावर त्याचे तपशील प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे जाहीर झाले. एरवी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जाणारा कॅगचा अहवाल अर्थसंकल्पाआधीच मांडण्यात आल्याने विरोधी बाकांना आक्रमक सूर गवसलाच नाही. त्यानंतर अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातील जवळपास १०-११ मुद्दय़ांना स्थान मिळाल्याने तिन्ही पक्षांचे कमी-जास्त समाधान झाले आणि उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचा विकास निधी दोनवरून तीन कोटी रुपये केल्याने सत्ताधारी बाकांवर आनंद पसरलाच, पण विरोधी आमदारही खूश झाले. अधिवेशनात हिंदुत्वावरून कोंडी करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी थेट अयोध्येत रामाचे दर्शन घेऊन दिले. त्यामुळे आता मनाने दुरावलेले नेते-आमदार यामुळे रिकामी-रिकामी दिसणारी विरोधी बाके घेऊन २० मार्चपर्यंत करायचे तरी काय, हा विरोधकांच्या मनातील प्रश्न अधिवेशन गुंडाळावे लागल्याने आपोआपच सुटला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2020 12:02 am

Web Title: article on question in the wrapped budget session abn 97
Next Stories
1 मुदतवाढीआधीच ‘चूक’ उमगली?
2 ‘गायब’ स्त्रियांची ताकद!
3 जंगलांची होळी
Just Now!
X