07 July 2020

News Flash

मानसिक आरोग्य विम्याचा प्रश्न

मानसिक आजार असणाऱ्या व्यक्तीला वैद्यकीय विम्यामध्ये मानसिक आजारावरील खर्चाचेही संरक्षण मिळावे, अशी मागणी गेली काही वर्षे होत आहे

संग्रहित छायाचित्र

 

मानसिक व्याधी आधुनिक काळातील ताणतणावाची देणगी आहे, असे मानणाऱ्यांना त्याच्या व्याप्तीची कल्पना येत नाही. त्यामुळेच अशा व्याधींवरील उपचार आणि त्यासाठी येणारा खर्च, याबद्दल अनेक प्रकारचे प्रवाद निर्माण होतात. मानसिक आजार असणाऱ्या व्यक्तीला वैद्यकीय विम्यामध्ये मानसिक आजारावरील खर्चाचेही संरक्षण मिळावे, अशी मागणी गेली काही वर्षे होत आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकार आणि विमा नियमन विकास अधिकरणाला त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याचा आदेश दिला. विमा कंपन्यांनी मानसिक आरोग्य संरक्षण कायद्याचे पालन केले नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. यासंबंधीचा कायदा तीन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला असला, तरीही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. याचे कारण मानसिक व्याधीबाबतची तपशीलवार आकडेवारी आणि त्याबद्दलच्या व्याख्या याबाबत गोंधळ निर्माण केला जात होता. या कायद्याच्या कलम २१(४) अनुसार विमा कंपन्यांना मानसिक आजारासाठी होणाऱ्या खर्चाला संरक्षण देण्याची तरतूद करणे अत्यावश्यक होते. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. जगात अशा आजारांवर जे प्रचंड संशोधन सुरू आहे, त्यावरून अशा अडचणी दूर होणे अजिबातच अशक्यप्राय नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतासारख्या देशात गेल्या काही वर्षांत मानसिक आजार असणाऱ्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या पाहणीत १३.७ टक्के व्यक्तींना आयुष्यात कधी ना कधी मानसिक आजाराने पछाडल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजेच १७ कोटी भारतीय या व्याधीने ग्रस्त असतात. भीती, नैराश्य, चिंता, उदासीनता, काळजी हे आजार शारीरिक व्याधींनाही निमंत्रण देणारे असतात, हे सहसा लक्षात घेतले जात नाही. मानसिक आजारामुळे रुग्णालयात भरती होण्याचे प्रमाण एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत अतिशय कमी म्हणजे एक किंवा दोन टक्केच असते. वास्तविक मानसिक आजारांवरील नवे संशोधन रुग्णास पूर्ण बरे करण्याएवढे प्रगत झाले असून त्यासाठी अनेक प्रकारची औषधेही उपलब्ध आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये अशा आजारावरील खर्चाला विम्याचे संरक्षण असते. या उपचारांच्या खर्चाला विमा संरक्षण मिळणे रुग्णासाठी अतिशय आवश्यक असले, तरी त्याबाबत आजवर केवळ चालढकल करण्याचे धोरण होते. भारतासारख्या देशातील आरोग्य व्यवस्था किती खिळखिळी आहे, हे करोनाकाळात देशाने अनुभवले आहे. ‘लान्सेट’ या जागतिक वैद्यक संशोधन नियतकालिकात अलीकडेच, टाळेबंदीच्या काळात मानसिक आरोग्याचे प्रश्न वाढले असल्याचे निष्कर्ष  सांगणारा शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला आहे. अशा स्थितीत मानसिक आजारांवर उपचार करण्याची यंत्रणा सक्षमपणे उभी करणे, काही अपवाद वगळता, बहुतांश सरकारी रुग्णालयांत अशक्य असते. या आजारांमुळे माणूस आत्महत्येलाही प्रवृत्त होऊ शकतो, तरीही त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले मात्र जात नाही. २०१७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कायद्यात मानसिक व्याधींमुळे व्यक्तीच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत घडून येणारे बदल, निर्णयक्षमतेत होणारी घट, जीवनात येणाऱ्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी यांबद्दलचे तपशीलवार उल्लेख करण्यात आले आहेत. अशा व्याधी असणाऱ्या रुग्णांनी विमा उतरवताना, त्याची स्पष्ट नोंद केल्यास त्यासाठीच्या खर्चास संरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मानसिक आजार मृत्यूपर्यंत जाऊ शकतो, याचे सुशांतसिंग रजपूत हे अगदी अलीकडील उदाहरण. विमा कंपन्यांनी याबाबत आजवर दाखवलेली उदासीनता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने दूर झाली, तर देशातील कोटय़वधी व्यक्तींना त्याचा लाभ होऊ शकेल. त्यासाठी आरोग्य विमा कंपन्यांवर सरकारने दबाव वापरणे मात्र आवश्यक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2020 12:02 am

Web Title: article on question of mental health insurance abn 97
Next Stories
1 कोरियन समन्वयाचा ‘स्फोट’
2 सामाजिक सृजनाची पत्रकारिता
3 माणूस नावाचे (डिजिटल) बेट!
Just Now!
X