केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारवर आपलाच वटहुकूम अवघ्या तीन दिवसांत गोठवण्याची वेळ आली, याबद्दल लोक तसेच पत्रकार व राजकीय कार्यकर्ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. मुख्यमंत्री पिनरायि विजयन यांनी तोलूनमापून शब्द वापरत का होईना, मुखभंग मान्य केला हे बरे झाले. विजयन म्हणतात की या वटहुकमाचा वापर होणार नसून त्याऐवजी आम्ही विधिमंडळ अधिवेशनात रीतसर विधेयक मांडून त्यावर साधकबाधक चर्चा घडवून हा बदल अमलात आणू. वटहुकमाचा पोपट मेला आहे म्हणण्याऐवजी तो ध्यानस्थ बसल्याचे विजयन यांना वाटते. ते त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून सोडून देता येईल. पण चर्चा घडवून मगच बदल लागू करणे हे जर शहाणपण असेल तर ते आधी का सुचले नाही हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. वटहुकूम होता, तो ‘केरळ पोलीस कायद्या’तील ‘कलम ११८ अ’ हे नवे कलम जोडून, समाजमाध्यमांतून एखाद्या व्यक्ती वा गट/ वर्ग/ समूहाविषयी मानहानीकारक, धमकीवजा वा शिवराळ भाषा वापरणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा. म्हणजे कुणीही समाजमाध्यमांवर जे काही व्यक्त करील त्यापैकी मानहानीकारक काय, शिवराळ काय किंवा ‘धमकीवजा’ काय, याच्या शहानिशेचा प्राथमिक अधिकार गावोगावच्या पोलीस ठाण्यांना मिळणार होता. याच प्रकारची तरतूद यापूर्वी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६६ अ’मध्ये होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात, २००९ पासून लागू झालेल्या त्या कलमानुसार अनेकांवर कारवाईही झाली होती आणि २०१४ च्या सत्तांतरानंतर केंद्रीय भूसंपादन कायद्यासारखा वटहुकूम आणून, मागेही घेऊन झाला, यूपीएच्या काळातील नियोजन आयोग इतिहासजमा झाला आणि अनेकानेक योजनांचीही नामांतरे झाली, तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने या ‘कलम ६६ अ’चा फेरविचार कदापिही केला नव्हता. श्रेया सिंघल हिने सर्वोच्च न्यायालयात या कलमास दिलेल्या आव्हानावरील निकाल डिसेंबर २०१५ मध्ये लागला आणि ६६ अ हे कलम ‘बेकायदा’ ठरले, तेव्हा कुठे ते रद्द झाले. समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्ती ही अनेकदा वाह्यात, अभिरुचीहीन, अगदी ‘मानहानीकारक/ धमकीवजा/ शिवराळ’ आदी असते हे उघडच आहे, पण राजकीय पक्षांना हे कलम विरोधाच्या दमनासाठीच हवे असल्याचे काँग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, भाजपा या सर्वाच्या वर्तणुकीतून स्पष्ट झालेले होते. कलम ६६ अबाबत असा अनुभव असूनही सुशिक्षितांचे राज्य अशी ओळख असलेल्या केरळमध्ये, तेही डाव्या सरकारने अशीच तरतूद का आणावी? पिनरायि विजयन यांच्या खुलाशानुसार महिला आणि तृतीयपंथी यांना समाजमाध्यमांवर अतोनात त्रास दिला जातो, यासाठी. पण स्पष्ट शब्दांत दिलेल्या धमकीबाबत किंवा असभ्य भाषेबाबत सध्याच्या कायद्यातील अन्य कलमांनुसारही तक्रार गुदरता येतेच. उदाहरणार्थ, बलात्कार करण्याची धमकी ही कुठेही दिली तरी धमकी म्हणून दखलपात्र असतेच. त्यासाठी समाजमाध्यमांना निराळा न्याय लावण्याचे कारण नसते. स्वाती चतुर्वेदी यांनी ‘आय अ‍ॅम अ ट्रोल’ या पुस्तकात, या अन्य कलमांद्वारे केलेल्या तक्रारींचे अनुभव वर्णिले आहेत. तेव्हा केरळ सरकार चुकलेच, हे नि:संशय. मात्र अलीकडेच - २४ सप्टेंबर व १३ ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावण्यांत सर्वोच्च न्यायालयानेच अशी विचारणा केली आहे की, समाजमाध्यमांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सरकार काही धोरण ठरवणार आहे की नाही. यातून, जी ‘आधार’सक्ती न्यायालयीन लढय़ाअंती रद्द ठरली, ती पुन्हा लागू करण्यासारखे पाऊल सरकार उचलू शकते. थोडक्यात, समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तीपुढचे धोके हे केवळ गुन्हेगारीकरणाचे नसून खासगीपण जपण्याविषयीचेही असू शकतात.
