या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य जे खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत, पिढय़ानपिढय़ा ज्यांना विकासाची दारेच बंद होती, अशा वर्गाला संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात आणि शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्यात आले. आरक्षण का व कुठून आले, हे सर्वाना माहीत आहे. परंतु अलीकडे निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जातो आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे आता पूर्णपणे राजकीयीकरण केले गेल्यामुळे एक वेगळाच सामाजिक गुंता वाढला आहे. त्याला वेगवेगळ्या जाति-समूहाच्या नावाने आरक्षण मागणारे व तशी आश्वासने देणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला की आदिवासी समाजात अस्वस्थता, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी समाजात चलबिचल, मग आणखी सवलतींची आश्वासने देऊन सर्वच समाजाला आंजरण्या-गोंजरण्याचे राजकारण सध्या घाऊक स्वरूपात सुरू आहे. त्यातून समाजात एक तणावपूर्ण शांतता निर्माण होत आहे, त्याचे भान कुणालाच राहिलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच केंद्रातील भाजप सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, त्याआधी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. आता अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के मरठा आरक्षण लागू करावे, असा निर्णय दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने नुकताच तसा सुधारित कायदा केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, अन्य समूहांतील अस्वस्थता, असंतोष प्रगट होऊ लागला. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के व मराठा समाजासाठी १२ टक्के शिक्षणातील आरक्षण, शिवाय आधीचे ५२ टक्के म्हणजे ७४ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या, त्यामुळे प्रामुख्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गुवणत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत परवा पोहोचली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली आणि या गहन समस्येवर लगेच तोडगा काढला. ‘आरक्षणामुळे ज्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, त्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा, शासकीय शुल्क व खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क यांत जो फरक येईल, तेवढय़ा रकमेची शासन प्रतिपूर्ती करेल,’ असे त्यांनी जाहीर केले. अर्थात खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थांत शिकणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क राज्य शासन भरते, ही योजना आधीपासून अमलात आहेच. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता गरिबीमुळे नव्हे तर ‘इतरांच्या आरक्षणामुळे जे वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिले’, अशा विद्यार्थ्यांचेही शुल्क सरकार देणार, असे जाहीर केले. आता त्याचा किती विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार, या विद्यार्थ्यांची पात्रता कशी तपासणार व सरकारवर त्यामुळे किती आर्थिक बोजा पडणार, हे सारे विषय तूर्तास बाजूला ठेवू, परंतु ‘आरक्षणामुळे नुकसान झाले’ हे मान्य करून अशा प्रकारे भरपाई देणे, योग्य आहे का, असा एक नवा प्रश्न त्यातून निर्माण होणार आहे. सवलती आणि खिरापत वाटपात काही फरकच ठेवलेला नाही. आता हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेशापुरता घेतला, उद्या आरक्षणामुळे शासकीय नोकऱ्यांपासून आम्ही वंचित राहिलो, म्हणून एखाद्या समूहातून आवाज उठविला जाईल, त्यांनाही सरकार वेगळ्या नोकऱ्या किंवा आर्थिक फायदे देणार काय? आरक्षणाच्या निकडीमागचे सत्य अन्य घटकांना पटवून देण्याऐवजी राजकीय फायद्यासाठी असे अतार्किक, असंविधानिक निर्णय घेतल्यामुळे आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जात आहे, याचे भान सरकार ठेवणार आहे की नाही, खरा प्रश्न आहे.
