अखेर राज्य परिवहन (एसटी) मंडळातील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. हक्काचे वेतन मिळण्यासाठी एसटीतील दोन कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. शासनाने ही देय रक्कम देण्यासाठी एवढे आढेवेढे का घेतले, हे न समजण्यापलीकडचे आहे. सणासुदीच्या काळात आणि करोनाचा बहर ओसरल्यानंतर नागरिक गावोगावी जाणार. त्यांना त्यासाठी जे हक्काचे सार्वजनिक वाहन असते, ते एसटीचे. सदासर्वकाळ रस्त्यावर धावणाऱ्या या एसटीचे जनजीवनाशी गेली अनेक दशकांचे जवळचे नाते आहे. खासगी बससेवा येईपर्यंत एसटी हा प्रवासाचा एकमेव पर्याय उपलब्ध होता. (पुलंची ‘म्हैस’ ही कथा अशाच एका अनोख्या प्रवासाची!) घरदार सोडून दिवसेंदिवस बाहेर राहणाऱ्या या एसटी कर्मचाऱ्यांना आपले वेतन मिळवण्यासाठी खरे तर संपाचे किंवा आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याची वेळच यायला नको होती. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हा आपल्या एकूण राज्यव्यवस्थेत कायमच कमी प्राधान्याचा विषय. याचे कारण ही व्यवस्था सरकारच्या तिजोरीत पैसे आणून ओतत नाही, पण तरीही ती अत्यावश्यक आहे, याचे भान मात्र राज्यकर्त्यांना नाही. एसटी तोटय़ातच असणार हे गृहीत धरून राज्याच्या तिजोरीतून ती सक्षम करण्यासाठी अनुदान देणे अत्यावश्यक अशासाठी की, त्यामुळे प्रदूषणावर काही प्रमाणात तरी अंकुश राहतो. रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, अपघात या सगळ्या दुर्घटना टाळायच्या तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिशय सक्षम असायला हवी. मुंबईसारख्या शहरात स्थानिक पातळीवरील अशी व्यवस्था जेवढी कार्यक्षमतेने चालते, तेवढी राज्यात अन्यत्र कोठेही चालत नाही. एसटी हे वाहन एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जाण्यासाठी, तसेच अनेक ‘गरीब’ महानगरपालिकांच्या क्षेत्रातील अंतर्गत वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन. मुंबईपासून दूरच्या उपनगरांतील नोकरदारांना टाळेबंदीच्या काळात नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी ही एसटीच धावून आली. जगातील सगळ्या प्रगत देशांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिशय कार्यक्षम होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्याने दळणवळणाचे प्रश्न जसे सुटले, तसे इतर प्रश्नांचे गांभीर्यही कमी झाले. परंतु एसटीतील कर्मचारी हे कायम रडगाणेच गात असतात, दुर्मुखलेलेच असतात, असा समज करून घेऊन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची ही सरकारी रीत त्यांचे जगणे अधिक गुंतागुंतीचे करून टाकते. अशा व्यवस्थेसाठी सरकारने आपल्या तिजोरीतून काही निधी देणे हे लोककल्याणकारी राज्यात अधिकच आवश्यक. मात्र तसे होत नाही. अगदी गळ्याशी आल्यावर राज्याच्या तिजोरीतून एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आणि एवढय़ा कर्मचाऱ्यांचा जीव भांडय़ात पडला. दिवसाकाठी एक लाख फेऱ्या करणाऱ्या आणि सुमारे पाऊण कोटी नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या एसटीतील साडेसोळा हजार बसगाडय़ा हे काम अथकपणे करत आहेत. ही व्यवस्था सक्षम नसल्याने खासगी बसची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्या उद्योगात प्रवाशांवरच अधिक भुर्दंड पडतो आणि सुरक्षिततेची हमी शून्य असते. परंतु एसटी बसव्यवस्था अजूनही बाबा आदमच्या जमान्यातच राहिल्याने नागरिकांना पर्यायच उरत नाही. एसटीच्या स्थानकांची अवस्था तर भयावह. या स्थानकांवर नाकाला रुमाल लावून प्रवासी जीवघेण्या अवस्थेत प्रवास करतात. या व्यवस्थेतील लाखभर कर्मचारी ही सारी दुरवस्था अंगाखांद्यावर घेऊन बिनबोभाट काम करीत राहतात. त्यांचे वेतन अडवणे म्हणजे त्यांच्या या जगण्यावर मीठ चोळण्यासारखे. हक्काचे देणे देऊन सरकार कोणतेही उपकार करत नाही. परंतु त्यासाठी झगडावे लागणे, ही मात्र अनाठायी नामुष्की.
