29 November 2020

News Flash

ही दमनप्रवृत्तीच..

मध्ययुगीन काळात स्त्रियांवरील अत्याचारांना जी सुरुवात झाली, ती आजतागायत कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी भाजपच्या महिला मंत्र्याविषयी केलेले वक्तव्य त्यांची वैचारिक पातळी दाखवते. आपण नेते झालो याचा अर्थ आपल्याला काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे, अशा मूर्ख समजातून अशी वक्तव्ये अनेक जण अनेकदा करतात. मध्ययुगीन काळात स्त्रियांवरील अत्याचारांना जी सुरुवात झाली, ती आजतागायत कमी-अधिक प्रमाणात सुरूच आहे. बलात्काराच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह गुन्हेगाराच्या बाजूने उभे राहतात, त्यांचा वारसा त्या राज्याचे विद्यमान मंत्रिमंडळही चालवते, तर राष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रतिनिधी निवडताना महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकाला बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग जाहीर विरोध करतात. एकूण लोकसंख्येत निम्मा वाटा असणाऱ्या महिलांबाबत राजकीय पक्षांकडून होत असलेली ही वक्तव्ये, त्यांच्या मनातली मळमळ व्यक्त करतात. पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिला सबलीकरण हा मुद्दा औपचारिकता म्हणून समाविष्ट करणाऱ्या सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांचे दाखवायचे आणि खायचे दात निराळे असतात, याचा अनुभव गेली काही दशके आपण घेत आहोत. महिलांवरील अत्याचारांत वाढच होत असली तरी त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रासारखे एखादे राज्य, जे महिलांविषयी किमानपक्षी सहृदयी दिसते! त्याचे कारणही येथील प्रदीर्घ वैचारिक परंपरा हे आहे. मुक्ताबाईचे संतपद मान्य करणाऱ्या सनातन प्रवृत्ती जशा या प्रदेशात होत्या, तशाच मुली शिकल्या, तरच समाज सुधारेल, हे तत्त्व आचरणात आणणारे महात्मा जोतिबा फुले, सामाजिक कारणांसाठी बालविवाहात होरपळलेल्या महिलांना त्यांच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी आयुष्य वेचणारे महर्षी धोंडो केशव कर्वे याच मातीत कार्यरत राहिले. याचाअसाही अर्थ नव्हे, की या राज्यात सारे काही आलबेल आहे. वैचारिक पुढारलेपण कृतीतून व्यक्त होत असताना, त्याबद्दल अंतर्मनात पक्की खात्री असणे अत्यंत आवश्यक असते. पुरुषी अहंकारातून महिलांना दुय्यम स्थानावरच ठेवण्याच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतच बदल घडून येणे आवश्यक असते. तसे ते कमलनाथ यांच्यापासून अन्य अनेक राजकारण्यांपर्यंत घडून आलेले नाही. सार्वजनिक जीवनात स्त्री-पुरुष समानता केवळ कागदोपत्री राहून चालत नाही, ती तळापासून निर्माण व्हावी लागते. जेव्हा राजकीय व्यासपीठावर अशी विधाने केली जातात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम मतांमध्ये होतोच असे नाही, परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम निश्चितच होत असतात. उदाहरणार्थ पत्नीने नोकरी करावी किंवा नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पुरुषांना असण्याचे कारणच नाही. कारण  दोघांनाही समान सामाजिक अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. मात्र दमन प्रवृत्तींनी महिलांना अंधार कोठडीत ढकलून त्यांच्यावर राज्य करण्याची ही विकृती पुरुषी अभिमानातून निर्माण होताना आजही दिसते. जीभ सैल होते, तेव्हा मनातले आपोआप बाहेर येते, ते कमलनाथ यांच्यासारख्या अनेक उदाहरणांतून स्पष्ट झालेले आहे. ‘आयटम’ यासारख्या शब्दाने एखाद्या महिलेला संबोधणे हे विकृत मनाचे चाळे असतात आणि समाज महिलांकडे वस्तू म्हणूनच पाहणार, अशी जणू खात्रीच त्यामागे असते. अशा वक्तव्यांना समाज किती गांभीर्याने घेतो, त्याला किती किंमत मिळते, याचा मानसशास्त्रीय अभ्यास केलाच, तर अशी वक्तव्ये अनेक हीन पुरुषांच्या मनात किंचित लहर निर्माण करतही असतील. त्यामुळेच समाजाची वैचारिक पातळीही सिद्ध होत राहते. पुरुष म्हणून खरोखरच महिलांना आपण सन्मानाची नव्हे तर बरोबरीची वागणूक देतो का, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरजही न वाटणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून अशीच वक्तव्ये होत राहणार! गेल्या काही दशकांचा अनुभव असा की राजकीय क्षेत्रातील पुरुषीपणा आणि दमनशाही वाढतच जाते आहे. या प्रवृत्तीस धडा शिकवण्यासाठी सर्वपक्षीय महिलांनी एकत्रितपणे, कायम सजग राहायला हवे. महिलाकेंद्री राजकारणाचा अर्थ महिलांची बरोबरी मान्य आहे, असाच असायला हवा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 22, 2020 12:02 am

Web Title: article on statement made by former madhya pradesh chief minister kamal nath about bjp women minister abn 97
Next Stories
1 संरक्षण कंत्राटांचे ‘वाटप’
2 मैत्रीबंध सैलावू लागले..
3 विश्वास-संपादनाची गमावलेली संधी