भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) आणि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था (एनआयटी) अशा अग्रणी राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठीचा अंतिम टप्पा मानल्या जाणाऱ्या जेईई अ‍ॅडव्हान्स्ड परीक्षेचा निकाल सोमवारी लागला. या परीक्षेत देशात प्रथम आलेला पुण्याचा चिराग फलोर आणि चौथा आलेला आर. मुहेंदर राज यांच्यात समान बाब कोणती? तर या दोघांनीही आयआयटीऐवजी अमेरिकी विद्यापीठांना प्राधान्य दिलेले आहे. चिरागने मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात एमआयटीमध्ये यंदाच्या मार्च महिन्यात प्रवेशही घेतला. तर मुहेंदर राज सध्या युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजलिस (यूसीएलए किंवा ‘युक्ला’) या आणखी एका प्रतिष्ठित संस्थेत संगणकशास्त्रात ऑनलाइन बी.टेक. पदवीचा अभ्यास करत आहे. आयआयटी प्रवेशात त्याला रस नाही आणि ‘युक्ला’मध्ये तो समाधानी नाही. त्यालाही चिरागप्रमाणे एमआयटीमध्येच प्रवेश घ्यावयाचा आहे. यंदा तो हुकला. अभियांत्रिकी क्षेत्रात एमआयटी हे जगात सर्वोत्तम मानले जाते. परंतु त्याची प्रवेश परीक्षा ही जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डइतकी अवघड नाही, हे चिरागनेच कबूल केले आहे. तर अमेरिकी विद्यापीठासाठी आयआयटीवर पाणी सोडण्याबाबत मुहेंदर म्हणतो की, बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेअर कंपन्या बहुतांश अमेरिकास्थित आहेत. या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी विद्यापीठांतील पदवीधरांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे नोकरी व अनुभव मिळवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकी विद्यापीठातील पदवी अधिक सोयीची ठरते. गेली अनेक वर्षे आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये पदवी मिळवून पदव्युत्तर अभ्यासासाठी अमेरिका किंवा युरोपात जाण्याचा प्रघात होता. त्यात बदल होताना दिसत आहेत. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठीही विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांचा रस्ता धरतात. अमेरिकाच नव्हे, तर नेदरलँड्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांतील विद्यापीठांमध्ये कधी शिष्यवृत्तीवर तर कधी कर्जे काढून वा पालकांच्या पाठबळावर विद्यार्थी शिकताना दिसू लागलेत. हा बदल गंभीर आहे आणि येथील शिक्षणसंस्थांच्या दर्जाबाबत संभ्रम निर्माण करणारा आहे. हव्या त्या आयआयटीमध्ये हव्या त्या शाखेत प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून देशातीलच इतर दर्जेदार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये आवडत्या शाखेत शिकणारे विद्यार्थी आजवर आपण पाहिले आहेत. परंतु चिरागसारखे विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी देखील आयआयटीसारख्या संस्थांना अव्हेरतात याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. गेली काही वर्षे अमेरिकेत कोरियन आणि चिनी विद्यार्थ्यांपेक्षा भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. ऑस्ट्रेलियात तर काही विद्यापीठांचे आर्थिक गणितच भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर विसंबू लागले आहे. याला गुणवत्ता निर्यात म्हणावे, की प्रज्ञाविसर्ग (ब्रेन-ड्रेन)? जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये भारतीय शिक्षणसंस्था प्राधान्यक्रमात मागे पडू लागल्या आहेत हे वास्तव स्वीकारून त्यांच्या गुणवत्ता-संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागतील. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे ब्रेन-ड्रेन कमी होईल असा आशावाद नुकताच पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. पण हे धोरण अस्तित्वात केव्हा येणार, त्याचा देशी पदवी आणि उच्चशिक्षण संस्थांना काय फायदा होणार, याविषयी रोकडा कार्यक्रम दिसत नाही. शिक्षण वा उच्च शिक्षणाबाबतचा प्राधान्यक्रम कृतीतून, इराद्यातून दिसायला हवा. कोविड-१९च्या भयाने येथील बहुतेक विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्याबाबत टाळाटाळ केली. विद्यापीठ अनुदान आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाकडून परीक्षा घेण्याबाबत आग्रह झाल्यावर केंद्र व राज्य सरकारे आणि विद्यापीठांनी नाइलाजानेच परीक्षांचे सोपस्कार पार पाडण्याचे ठरवलेले दिसते. हे एक उदाहरण आहे. याचा अर्थ परदेशांतील विद्यापीठांनी घोळ घातले नाहीत असे नव्हे. पण अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये शिथिलीकरणाच्या उतरंडीत उच्चशिक्षण संस्थांना प्राधान्य मिळाले होते. असा धोरणात्मक व वैचारिक प्राधान्यक्रम भारतातील शिक्षणसंस्थांना सत्ताधुरिणांकडून मिळणे गरजेचे आहे. आयआयटीपेक्षा एमआयटी श्रेष्ठ असेल किंवा नसेलही. पण शिक्षणस्नेही धोरणांचा आणि उद्योगस्नेही परिप्रेक्ष्याचा फायदा एमआयटीला अधिक मिळतो ही बाब जोखायला अगदी जेईई प्रज्ञावंतांचीच बुद्धिमत्ता असायला हवी असे नव्हे!
