नसíगक श्रीमंती राखून असलेल्या देशातील बहुतेकशा प्रदेशांमध्ये आदिवासींचे आजही वास्तव्य आहे. हेच प्रदेश कोळसा व तत्सम खनिजांच्या खाणींचे मुख्य स्रोत आहेत. वनसंपत्ती ओरबाडून मालमत्ता करणाऱ्या या बुभुक्षेने देशभरात या लोकसमूहाला थेट संघर्षांत ओढले आहे. गडचिरोलीतील ठाकूरदेव यात्रेच्या निमित्ताने असाच खाणविरोधी जनसंघर्ष आकाराला येत आहे. नक्षलग्रस्त एटापल्लीपासून २२ किलोमीटरवरील सूरजागड या छोटय़ाशा पहाडी गावात चार दिवस सुरू राहिलेल्या खरे तर या धार्मिक यात्रेत पारंपरिक ढोल-पागईसह यंदा ‘मावा नाटे, मावा राज’ (माझ्या गावात माझेच राज्य) सारख्या घोषणांचा नाद दुमदुमताना दिसला. परिसरातील ७० गावांतील हजारो आदिवासींनी हजेरी लावलेली ही यात्रा खाण प्रकल्पाविरोधात चळवळीचे व्यासपीठ बनली. जवळपास १४ बडे उद्योग येथे खाणीसाठी दशकभरापासून गळ लावून होते. पकी लॉइड मेटल्सने सरकारकडून लोहखनिज उत्खननाचा परवाना पटकावण्यात यश मिळविले. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सूरजागड पहाडावर खाणींचे काम सुरू झाले. विरोधाचे हत्यार उपसलेल्या नक्षलींना खंडणी चारून गप्प करणारी किमया कंपनीने साधल्याने हे शक्य झाले. पण नोटाबंदीच्या परिणामी डिवचल्या गेलेल्या या नक्षलींच्या मागण्या कंपनीही त्याच कारणाने पूर्ण करण्यात हतबल ठरली. त्याचा परिणाम म्हणून दोन आठवडय़ांपूर्वी सूरजागड येथे कंपनीच्या ८० ट्रक्स नक्षलींनी भस्मसात केल्या. त्यानंतर ३० डिसेंबरला अनेक मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या फौजफाटय़ासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल नजीकच्या सिंरोच्यात दाखल झाले. त्यांच्या निमित्ताने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे तब्बल २८ वर्षांनंतर या नक्षली िहसेत होरपळत असलेल्या भागाला पाय लागले. ‘या मागास भागावर प्रेम आहे’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले खरे, पण त्यांचे पुढचेच वाक्य - ‘सूरजागड प्रकल्प होणारच!’ समस्येकडे पाहण्याची एकंदर प्रशासकीय दृष्टीच अशी की, प्रकल्पविरोधी माओवादी िहसेचा बीमोड करून हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाणारच असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणावेच लागले. खरे तर माओवाद्यांच्या खंडणीखोर गटाने कंपनीकडून चिरीमिरी स्वीकारत या प्रकल्पाला वाट मोकळी करून दिली. परंतु प्रकल्पविरोधक एकदा माओवादी ठरवून टाकले की विरोधाचा प्रत्येक आवाज हा शस्त्राच्या धाकाने चिरडणेही प्रशासनाला सोपे जाते. संस्कृतीचे जतन, पर्यायाने उपजीविकेचे संरक्षण यासाठी भूमी अधिकाराचा हा घोषणानाद अविवेकी प्रकल्प आणून निसर्गसंपदेचा विनाश करू पाहणाऱ्या देशाच्या कैक भागांत आज गुंजताना दिसतो. आदिवासींमध्ये तर तो परग्रहवासी असल्यासारखे कायम फटकून वागणाऱ्या प्रशासनांविरुद्ध तीव्र भावनावेगाच्या रूपात आहे. सहय़ाद्रीच्या कुशीतील कोकणपट्टीत आणि गोव्यातही मायिनगविरोधातील तीव्र जनआंदोलने याचा प्रत्यय देतात. वनस्पतिशास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी कार्यकत्रे, ग्रामस्थ विकासविरोधी आणि पर्यायाने देशविरोधी ठरविले जातात. गोव्यात खाणप्रकल्पांविरोधी नेत्याला म्हणूनच मग ५०० कोटींच्या अब्रुनुकसानीच्या कंपनीच्या न्यायालयीन दाव्यात गुरफटून टाकले जाते, तर कोकणात बाहेरून येणाऱ्या अभ्यासक-कार्यकर्त्यांना जिल्हाबंदी व दिसताक्षणी अटकेला सामोरे जावे लागते. प्रकल्पामुळे ओढवणाऱ्या विनाशाच्या त्यांच्या शास्त्रीय मांडणीला गंभीरपणे घेण्याचा प्रश्नच मग निकाली निघतो. शस्त्रधारी माओवाद मूळ धरेल असे यातून मग बीजारोपण होते. अवैध खाणींची खोली आणि घेर अर्निबध वाढतच चालला आहे. परिसरावर विध्वंस लादणाऱ्या त्या जणू विद्रोहाच्याच खाणी बनत चालल्या आहेत.
