करोनाच्या संकटाशी सामना करणारे डॉक्टर, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी यांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरून जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या राज्यातील काही हजार शिक्षकांची साधी दखलही कुणाला घ्यावीशी वाटू नये, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहेच. परंतु त्यांच्याबद्दल सर्वच पातळ्यांवर किती अनास्था आहे, हेही दर्शवणारे आहे. करोना-टाळेबंदीमुळे घरातच बसणे सक्तीचे झाले. अशा परिस्थितीत करोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्यातील सगळे शिक्षक ‘पडेल ते काम’ करीत आहेत. हे पडेल ते काम ते आजवर नेहमीच करत आले आहेत. शाळेत शिकवण्याचे काम करण्यासाठी त्यांना वेळ तरी कसा मिळतो, अशी शंका यावी, एवढी कामे त्यांच्या गळ्यात मारली जात असतात. जनगणना असो की निवडणुका, मुलांसाठी खिचडी शिजवणे असो की घरोघरी जाऊन अडीअडचणी सोडवण्यासाठी मदत करणे असो.. ही सगळी कामे शिक्षक करत असतात. त्याबद्दल त्यांनी केलेल्या तक्रारींचा आवाज इतका क्षीण असतो, की तो सरकारदरबारी ऐकूच जात नाही. शिवाय ज्या ज्या वेळी आर्थिक संकट येते, तेव्हा सर्वात प्रथम खर्चाला कात्री लागते, ती शिक्षण विभागाला. त्याबद्दल ना कुणाला खेद ना खंत. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांमधील एकूण प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे सव्वादोन लाख आहे. माध्यमिक शिक्षकांची संख्याही पावणेदोन लाख आहे. ज्या भागात करोनाचा प्रभाव अधिक, तेथे या शिक्षकांनाही कामे वाटून देण्यात आली आहेत. मुंबईतील बाधित क्षेत्रात हे शिक्षक प्रत्येक चाळीत, वस्तीत जाऊन घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम करतात. ज्या शाळांचा उपयोग विलगीकरणासाठी करण्यात येत आहे, तेथील सारे व्यवस्थापनही शिक्षकांकडे सोपवण्यात आले आहे. ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, सोलापूर अशा जिल्ह्य़ांत याच प्रकारच्या कामात शिक्षकांना गुंतवण्यात आले आहे. ही कामे गेले ४० दिवस कोणतीही सुटी न घेता सुरू आहेत. त्यामध्ये पुरुष शिक्षकांएवढय़ाच महिला शिक्षिकांचाही समावेश आहे. अन्यधान्य वाटप, पीपीई संचाचे वितरण याही प्रकारची कामे शिक्षकांकडून करून घेण्यात येतात. इतर करोनायोद्धय़ांप्रमाणे हे शिक्षकही ही कामे विनातक्रार बिनबोभाट करीत आहेत. पण त्यांचा साधा उच्चारही कोणी करताना दिसत नाही. संघटित आणि सुशिक्षित ही या वर्गाची बलस्थाने. एकहाती ही सारी यंत्रणा राबवणे सोपे असल्याने त्यांना कोणत्याही कामांत गुंतवणे सरकारांना सोपे जाते. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांच्या बरोबरीने प्राध्यापकांना अशा कामांत सहभागी करून घेण्यास मात्र सरकार धजावत नाही. उच्चशिक्षितांना अशी ‘हलकी’ कामे कशी सांगणार, असा प्रश्न पडणाऱ्यांना शिक्षकवर्ग हे हातचे बाहुले वाटतो. गर्दीचे नियोजन हे खरेतर शिक्षकांचे काम नाही. परंतु अशाही कामांत त्यांना गुंतवले जाते. त्यामुळे दारूच्या दुकानांसमोरच्या रांगेत शिस्त पाळण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली. बरे, अशा कामांना नाही म्हणावे, तर नोकरीच जाण्याची सततची टांगती तलवार. बाधित क्षेत्रात जाऊन काम करणे हा जिवावरचा खेळ असतो. तो कोणीतरी करावाच लागतो. मात्र अशाही कामांत शिक्षकांना ओढून त्यांच्यावर असलेला आधीचा ताण कमी होऊ न देण्याची खबरदारी सरकारने घेतलेली दिसते. नाहीतरी शाळा बंदच असल्यामुळे त्यांचा या कारणासाठी उपयोग करून घ्यावा, असे वाटणे स्वाभाविक आणि योग्यही. पण पाठीवर शाबासकीची थाप तर सोडाच, परंतु साधा नामोल्लेखही शिक्षकांच्या वाटय़ाला आजवर आलेला दिसत नाही. याचा अर्थ शिक्षकांचा हा वर्ग सरकारपासून समाजापर्यंत कोणाच्याही खिजगणतीत नाही. त्यांनाही सलाम करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
