20 September 2020

News Flash

टोयोटाची व्यथा आणि कथा

जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये वाहनविक्री काहीशी वाढल्यामुळे या क्षेत्राला धुगधुगी आल्यासारखे वाटते

(संग्रहित छायाचित्र)

 

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी प्रवासी वाहन उत्पादक कंपनी असलेल्या टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशनने भारतात येऊन २३ वर्षे उलटली. परंतु भारतीय प्रवासी वाहन बाजारात या बडय़ा कंपनीचा हिस्सा अवघा २.५ टक्के इतकाच आहे. भारतात किलरेस्कर समूहाच्या भागीदारीने ही कंपनी टोयोटा किलरेस्कर मोटर्स म्हणून ओळखली जाते. ती नुकतीच बातम्यांत झळकली, कारण भारतातील प्रवासी वाहन उद्योगाविषयी – विशेषत: येथील कर संरचनेविषयी – या कंपनीच्या जागतिक उच्चाधिकाऱ्याने काही विधाने केली आणि त्यांबाबत कंपनीला अवघ्या काही तासांत सारवासारव करावी लागली. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये वाहनविक्री काहीशी वाढल्यामुळे या क्षेत्राला धुगधुगी आल्यासारखे वाटते. परंतु वाहन कंपन्यांचे डोळे सरकारकडे लागलेले आहेत. प्रवासी वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सरकारतर्फे कमी केला जाईल, अशी आशा ही मंडळी अजूनही बाळगून आहेत. तो कसा कमी करणार याविषयी काही सूचना मांडणे योग्य ठरेल. तूर्तास जिथे राज्यांची जीएसटी आकारणीपायी भरपाईस्वरूपी देणीही केंद्र सरकार देऊ शकत नाही किंवा देऊ इच्छित नाही, तेथे वाहन उद्योगाला या आकारणीतून सवलत मिळेल ही शक्यता किती? टोयोटा आणि जर्मनीची फोक्सवागेन या दोन कंपन्या जीएसटी सवलतीविषयी आग्रही आहेत, असे अलीकडच्या काही बातम्यांवरून तरी दिसते. या दोन्ही कंपन्या जगात मातब्बर असल्या, तरी भारतात त्यांना म्हणावे तसे पाय रोवता आलेले नाहीत. भारतात ज्या प्रकारच्या मोटारींना प्राधान्याने मागणी असते – छोटय़ा व मध्यम आकाराच्या आणि किफायतशीर इंधन-अंतर गुणोत्तर असलेल्या – तशा मोटारी या दोन्ही कंपन्यांना वाजवी किमतीत बनवता आलेल्या नाहीत, हेही वास्तव आहे. भारतीय प्रवासी वाहन उद्योगात सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करणाऱ्या मोटारी प्रथम टोयोटानेच बनवल्या. पण टोयोटाच्या सर्वाधिक खपणाऱ्या मोटारी म्हणजे इनोव्हा क्रिस्टा आणि फॉच्र्युनर चैनीच्या (लग्झरी) श्रेणीत येतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर ४३ टक्के कर आकारला जातो. भारतात प्रवासी वाहनांवर (मोटारी व दुचाकी) २८ टक्के जीएसटी आहे. याशिवाय मोटारीचा आकार, इंजिनची क्षमता यानुसार १ ते २२ टक्के उपकर अतिरिक्त आकारण्यात येतो. जीएसटी २८ वरून १८ टक्के करावा, अशी वाहन उद्योगाची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. येत्या २० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याविषयी काही तरी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. वाहन उद्योगात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा तो एक निदर्शकही आहे. पण सर्वच बाबतीत सरकारकडे डोळे लावून बसण्यापेक्षा किंवा सरकारकडून करकपातीची अपेक्षा बाळगण्यापेक्षा टोयोटासारख्या कंपन्यांनी टाटासारख्या कंपनीचा आदर्श घेण्याची गरज आहे. बाजारपेठेतील हिस्सा घसरत असताना आणि एकूणच सार्वत्रिक टीका, कुचेष्टा होत असतानाही टाटा मोटर्सनी विविध मोटारींच्या उत्पादनाचा, इंजिननिर्मितीत स्वयंपूर्णतेचा ध्यास घेतला. आज इतक्या वर्षांनंतर टाटा मोटर्सचा बाजारहिस्सा वधारलाच, पण त्यांच्याविषयी आदरभावही वृद्धिंगत झालेला दिसतो. टाटा, महिंद्रा या देशी कंपन्या किंवा बाहेरून आलेल्या सुझुकी, ह्युंदाय, किया या परदेशी कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेचा, ग्राहक मानसिकतेचा व्यवस्थित आणि प्रदीर्घ अभ्यास करून येथे पाय रोवले. सरकारपेक्षा स्वतकडूनच अपेक्षा चढत्या ठेवल्याचा हा परिणाम निश्चितच मानावा लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 17, 2020 12:01 am

Web Title: article on toyota has decided to halt expansion in india saying the government is imposing higher taxes on vehicles abn 97
Next Stories
1 मजूर-मृत्यूंची मोजणीही नाही..
2 बुद्धिवाद्यांवर जरब?
3 अग्निपरीक्षेचे अध्वर्यू
Just Now!
X