बहुमताच्या जोरावर मनमानी कारभार करू पाहणाऱ्या उपराजधानीतील भाजप नेत्यांना चाप लावण्याच्या कृतीमुळे चर्चेत आलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरुद्ध थेट आता नितीन गडकरीच मैदानात उतरल्याने राज्यात आघाडी विरुद्ध भाजप अशा संघर्षांला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय मंत्री असलेले गडकरी अतिशय कार्यकुशल नेते म्हणून ओळखले जात असले तरी अधिकाऱ्यांशी त्यांच्या उद्धट वर्तनाची उदाहरणेही अनेक आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून नागपूर पालिकेत कार्यरत असलेल्या मुंढेंचे सत्ताधारी भाजपशी अनेकदा खटके उडाले. पालिकेत ‘सिंडिकेट’ चालवणाऱ्या अनेकांच्या नाडय़ा त्यांनी आवळल्या. गेल्या महिनाभरापासून वाढतच जाणाऱ्या या वादात थेट गडकरींनी उडी घेण्याचे काही कारण नव्हते; पण स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे निमित्त त्यासाठी पुरेसे ठरले. केंद्र व राज्याचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या या प्रकल्पात अनेक भाजप समर्थकांची महत्त्वाच्या पदावर वर्णी लावण्यात आली आहे. कोटय़वधींची कामेही सुरू आहेत. मुंढेंनी त्यांचे मुख्याधिकारीपद हाती घेताच अनेक समर्थकांना घरचा रस्ता दाखवला. त्यांच्या सवयीप्रमाणे ते झालेल्या कामांची चौकशी करतील हे लक्षात येताच भाजपने त्यांच्या नेमणुकीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करत थेट केंद्राकडे दाद मागितल्याने हा संघर्ष गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. राज्यातील आघाडी सरकारने मुंढेंना येथे पाठवले ते जाणीवपूर्वक, यात शंका नाही. त्यामुळेच आता भाजपने हा वाद जाणीवपूर्वक पंतप्रधान कार्यालयाकडे पोहोचवला आहे. आधीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यावर नगरविकास खात्याच्या सूचनेनुसार मुंढेंनी या पदाचा कार्यभार सांभाळला. या नेमणुकीला संचालक मंडळाच्या मान्यतेचा मुद्दा गौण आहे. पदभार सांभाळताच त्यांनी आधी झालेल्या कामांची देयके मंजूर केली. मुंढे असल्यामुळे या मंजुरी प्रकरणात कुणाचे काही चालले नाही. विरोधाचे खरे कारण यात दडले आहे. मुंढेंनी यात गैरव्यवहार केला असा कांगावा करत सत्ताधाऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. भाजपच्या आमदारांनी दबाव आणला, पण राज्य सरकार मुंढेंच्या पाठीशी असल्याने यात काही होऊ शकत नाही हे लक्षात येताच गडकरींनी पुढाकार घेत के ंद्राकडे तक्रार केली. भाजपला कोणत्याही स्थितीत मुंढे येथे नको आहेत. राज्य सरकार त्यांची बदली करायला तयार नाही. म्हणूनच थेट केंद्राच्या कार्मिक खात्याकडे हा वाद नेण्यात आला. या संदर्भात पहिली तक्रार करणाऱ्या महापौरांच्या पत्रातील मजकूर जसाच्या तसा उचलून तीच तक्रार गडकरींनी केंद्राकडे करणे कितपत योग्य, असा प्रश्नही आता उपस्थित होतो. मुंढे लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत, हेकेखोरपणे वागतात या भाजपच्या आरोपांत काही अंशी तथ्य असेलही; पण मुंढे कुठेही काम करताना कुणाचे हितसंबंध जोपासण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत हेही निर्विवाद. भाजपचे दुखणे नेमके हेच आहे. त्यामुळे त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी आता स्मार्ट सिटीतून पदे गमावणाऱ्या समर्थकांना पुढे करण्याची पाळी या पक्षावर आली आहे. या समर्थकांची तज्ज्ञ म्हणून कशी काय नेमणूक करण्यात आली, हा मुद्दासुद्धा यात महत्त्वाचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेत निरंकुश सत्ता भोगणाऱ्या भाजपचे त्यांची सत्ता असतानासुद्धा एकाही आयुक्ताशी पटले नाही. गेल्या पाच वर्षांत पाच आयुक्त बदलले गेले. त्यामुळे आयुक्तच दोषी या भाजपच्या दाव्यावर आपसूकच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. आता स्मार्ट सिटीचे काम हाती घेतल्याबरोबर आजवर झालेली कामे, त्याचा दर्जा यांच्या अंकेक्षणाचा मुद्दा समोर येईल. राज्य सरकारला नेमके तेच हवे आहे. त्याला आळा बसावा यासाठीच ही दिल्लीची खेळी खेळण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला केंद्राचे अर्थसा असल्याने त्यांनी हस्तक्षेप करावा अशी भाजपची अपेक्षा असली तरी गडकरींचा केंद्रातील वावर पाहू जाता पंतप्रधान कार्यालय याची तातडीने दखल घेईल का, याविषयी शंकाच आहे. पाशवी बहुमत समन्वयवादी भूमिकेला विराम देणारे ठरते हेच या संघर्षांतून दिसून आले आहे.
