मनात येईल तेव्हा कोणत्याही प्रकारचा आंतरराष्ट्रीय करार आणि संकेत गुंडाळून ठेवण्याची अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वृत्ती ही काही नवीन बाब राहिलेली नाही. या मनमानी मालिकेतील ताजे उदाहरण इराणसंदर्भातील आहे. इराणवर फेरनिर्बंध लादण्याचा, धमकीवजा शिफारसवजा आदेश अमेरिकेने नुकताच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये प्रसृत केला. हा प्रकार एकाच वेळी विनोदी आणि गंभीर म्हणावा असा. विनोदी अशासाठी की, इराण आणि सहा देश (अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य अधिक जर्मनी) यांच्यात २०१५ मध्ये जो ऐतिहासिक करार झाला, त्यातून अमेरिका ट्रम्प यांच्याच हट्टाग्रहाखातर २०१८ मध्ये बाहेर पडली आहे. ‘जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन फॉर अ‍ॅक्शन’ (जेसीपीओए) नामक त्या कराराने इराणवरील बहुतेक व्यापारी निर्बंध उठवताना, इराणच्या अण्वस्त्रविकास कार्यक्रमावर मर्यादा आणली होती. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा करार घडवून आणताना त्यांचे युरोपीय सहकारीच नव्हे, तर रशिया आणि चीन यांनाही आपल्या बाजूला आणले होते. इराणनेही कराराच्या अटी मान्य केल्यामुळे आखातातील एक देश अण्वस्त्रसज्ज बनण्याचा व त्यामुळे संपूर्ण टापूतील समतोल बिघडण्याचे धोका टळला होता. परंतु अमेरिकेतील एका मोठय़ा राजकीय वर्गाला इराणशी सलगी किंवा सामंजस्य हे कधीही मान्य होत नाही. यात इस्रायलसमर्थक हितसंबंधींचा वाटा मोठा आहे. १९५३ मध्ये इराणी शासक मोहम्मद मोसाद्देग यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात अमेरिकी गुप्तहेर संस्था सीआयएचे सक्रिय योगदान होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या मदतीने इराणचा सत्ताधीश बनलेल्या शहाची सत्ता १९७९च्या क्रांतीत इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी उखडून टाकली, त्या वेळेपासून दोन्ही देशांदरम्यान कमालीची कटुता आहे. १९८० पासून दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संबंध संपुष्टात आले आहेत. इराणला कायम खलनायक ठरवणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये ट्रम्प यांची गणना होते. ज्या इराण करारातून ते दोन वर्षांपूर्वी बाहेर पडले, त्याच करारातील कलमांचा वापर करून इराणवर फेरनिर्बंध जाहीर करण्याचा हास्यास्पद प्रकार ट्रम्प यांच्या सरकारने केला आहे. सुरक्षा परिषदेतील एकाही देशाचा त्यांना या मुद्दय़ावर पाठिंबा नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने या घोषणेतील कायदेशीर मुद्दय़ांकडे बोट दाखवण्यात आले. कागदोपत्री अमेरिका अद्यापही कराराचा भाग असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे. तर सहभाग हा कागदोपत्री नव्हे, तर कृतीतून दिसावा लागतो असे संयुक्त राष्ट्रांचे सांगणे. विशेष म्हणजे एकेकाळी इराणवर इराकप्रमाणेच लष्करी कारवाई करण्याची स्वप्ने रंगवलेले जॉन बोल्टन - जे ट्रम्प यांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते - यांनीही या मुद्दय़ावर प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. करारातून बाहेर पडायचे आणि सोयीच्या कलमांवर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून करारात आहोत असे सांगायचे हे योग्य नव्हे, असा त्यांचा घरचा आहेर. मुळात २०१८ मध्ये अमेरिका बाहेर पडल्यामुळे इराणनेही स्वयंघोषित मोकळीक घेऊन त्यांचा अणुविकास कार्यक्रम मर्यादित प्रमाणात नव्याने सुरू केला आहे. आता अमेरिकेच्या नव्या भूमिकेमुळे इराणला अधिक आक्रमक होण्याची आयती संधी मिळते. त्याचबरोबर, सुरक्षा परिषदेतील सहकारी देशांचा पाठिंबा मिळत नाही असे दिसताच अमेरिका इराणवरील निर्बंध अधिक वाढवू शकते आणि इराणकडे माल घेऊन जाणारी जहाजेही अडवू शकते. ट्रम्प यांना सध्या केवळ नोव्हेंबरमधील अध्यक्षीय निवडणूक दिसत असल्यामुळे, आपल्या पारंपरिक मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते वाटेल त्या थराला जाऊ शकतात. असे देशच बऱ्याचदा एकाकी आणि युद्धखोर बनतात. अमेरिकेसारख्या देशाची अशी वर्गवारी होऊ शकते, याचे अपश्रेय सर्वस्वी ट्रम्प यांचेच!
