अवघा देश करोनामुळे टाळेबंदीत आहे, त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्या-राज्यांचे प्रशासन २४ तास काम करत आहे, केंद्रीय आरोग्य-वैद्यकीय संस्थाही अहोरात्र राबत आहेत. इतक्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत करोनाव्यतिरिक्त कोणताही राजकीय- सामाजिक- प्रशासकीय निर्णय ऐकण्याची लोकांची मानसिकता नाही. तरीही, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर या नव्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी ‘अधिवासाचा नियम’ लागू केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर आठ महिन्यांनी केंद्राने ही राजपत्रित अधिसूचना काढली. करोनाशी जम्मू-काश्मीरदेखील सामना करत आहे. मग, अधिवासाच्या नियमासाठी केंद्राने आत्ताच अट्टहास का केला, हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. देशावर आपत्ती आली असतानाही भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला राजकीय अजेंडा राबवायचा आहे का, असा प्रश्न ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारखे नजरकैद भोगून आता कुठे बाहेर पडलेल्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधात विचारणे साहजिक आहे. पण हाच प्रश्न दिल्लीकर सत्ताधाऱ्यांना आजवर विरोध न केलेल्या ‘जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’चे प्रमुख अल्ताफ बुखारी यांनीही केला आहे! अधिवासाच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता त्यांनी नाकारलेली नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्यांना, १० वर्षे राहिलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपत्यांना, सात वर्षे राहून दहावी व बारावीची परीक्षा दिलेल्या मुला-मुलींना अधिवासाचा दाखला मिळू शकतो. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे ‘मूळ’ रहिवासी नसलेल्या या सगळ्या व्यक्ती ‘स्थानिक’ रहिवासी ठरतील! अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करून दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा केंद्र सरकारने निकालात काढल्यानंतरचा हा बदल म्हटले तर साधाच. कुठल्याही राज्यात प्रामुख्याने चतुर्थ श्रेणीत स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी अधिवासाचा दाखला लागतो. जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० नुसार विशेषाधिकार मिळत होता आणि अनुच्छेद ‘३५-अ’मुळे नागरिकत्व ठरत होते. त्यामुळे मूळ रहिवाशांनाच नोकऱ्या मिळत होत्या. आता विशेषाधिकार नसल्याने अधिवास-दाखला मिळवणारे ‘बाहेरचे’ स्थानिक ठरतील. मूळ काश्मिरी नसलेले पण काश्मीर खोऱ्यात १५ वर्षे वास्तव्य करणारे किती असू शकतात? हे प्रमाण जम्मूमध्ये तुलनेत अधिक आहे. आता ‘३५-अ’ नसल्यामुळे नोकऱ्या मिळवताना मूळ जम्मूवासींना ‘नव्या’ जम्मू-अधिवासींशी स्पर्धा करावी लागेल. काश्मीरवासींसाठी ही स्पर्धा सध्या कमी असेल. जम्मू-काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या राजकीय हेतूंवर शंका घेतली गेली होती. विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात लोकसंख्या बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेमध्ये दिसते. अधिवासाच्या दाखल्याची अट ही त्यादृष्टीने केंद्राने टाकलेले पाऊल असेल. ‘३५-अ’मुळे फक्त ‘मूळ स्थानिकांना’ जमीनमालकी मिळत असे. नव्या परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधील जमिनीची मालकी हवी असेल तर अधिवासाचा दाखल पुरेसा ठरेल. यामुळे हळूहळू मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात उर्वरित देशातील बहुसंख्याकांना खुले द्वार मिळेल. मग, खोऱ्यातील बहुसंख्याकांच्या हक्कांचा कोंडमारा होईल, अशी भीती काश्मिरींना वाटते. तेथे आता आठ महिन्यांच्या अघोषित टाळेबंदीनंतर करोनाची टाळेबंदी लागलेली आहे. कित्येक काश्मिरी अजूनही नजरकैदेत आहेत. काश्मीरच्या एकात्मीकरणासाठी तेथील जनतेचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी अधिवासाच्या दाखल्याचा ‘विषाणू’ सोडण्यासाठी केंद्र सरकारने हीच वेळ कशी साधली, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
