गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून लडाख व सिक्कीम सीमेवर चीनकडून मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरीचे प्रयत्न झाल्यानंतर आणि त्यातून उडालेल्या चकमकींमध्ये आपल्याकडे लष्करी अधिकारी आणि काही जवानांचे प्राण गेले. साबरमतीकाठ आणि महाबलीपुरम अशा ऐतिहासिक स्थळी चीनच्या अध्यक्षांना पाहुणचार देऊनही, भारताच्या कुरापती काढण्याची त्या देशाची ऐतिहासिक खोड काही जिरली नाही हे त्या चकमकींनी दाखवून दिले होते. त्यातून मग ‘चीनला धडा शिकवण्याच्या’ ऊर्मीतून त्या देशाने विकसित केलेल्या खंडीभर फुटकळ उपयोजने किंवा अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम जाहीर झाला नि अमलातही आणला आला. इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएलचे त्या वेळचे प्रमुख पुरस्कर्ते असलेली व्हिवो ही कंपनी चीनचीच. चीन आणि त्यातून चिनी कंपन्यांविरुद्ध उसळलेल्या जनक्षोभाची दखल घेत व्हिवोने भारतीय क्रिकेट मंडळाशी आयपीएलपुरस्कृत करण्याविषयी केलेला करार अर्धवट टाकून माघार घेतली होती. आज तीच व्हिवो कंपनी मागील दाराने नव्हे, तर उजळ माथ्याने आयपीएलच्या नवीन हंगामासाठी मुख्य पुरस्कर्ते म्हणून उभी राहिली आहे. दरम्यानच्या काळात असे काय बदलले? व्हिवो कंपनीची संपूर्ण मालकी आजही चिनी आहे. मग लडाखमधील पँगाँग सरोवर टेकडय़ांतून दोन्ही देशांनी माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आयपीएलच्या चालक मंडळींना चीनविषयीचा दृष्टिकोन बदलला असे म्हणावे काय? तसे असेल, तर ‘टिकटॉक’सारख्या चिनी अ‍ॅप कंपन्यांनाही आता नव्याने भारतात प्रवेश करता येणार का? भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या सचिवपदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा विराजमान आहेत. आणखी एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हेही देशातील क्रिकेट प्रशासनामध्ये सक्रिय असतात. आयपीएल हे तर नखशिखान्त बीसीसीआयचे अपत्य. आयपीएलला थेट चिनी कंपनीकडून पाठबळ मिळणार याविषयी अद्याप तरी अमित शहा, अनुराग ठाकूर किंवा केंद्र सरकारमधील इतर कोणी आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. देशातील अनेक पायाभूत प्रकल्पांमधील चिनी कंपन्यांचा सामग्री आणि भागभांडवलरूपी सहभाग कमी करण्याचे प्रयत्न त्या वेळी झाले होते. त्यांच्याऐवजी देशी कंपन्यांना अशा प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणार असेल, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ तत्त्वाचा तो सन्मानच नव्हे काय, असेही त्या वेळी बोलले गेले. आयपीएलच्या बाबतीत असा देशीवाद आळवताना अजून कोणी आढळत नाही. ‘सगळेच सारखे, पण काही अधिक सारखे’ हा न्याय व्हिवो आणि तत्सम मोठय़ा कंपन्यांना मिळण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडील प्रचंड भांडवल. त्यामुळे बहिष्कारासारख्या क्षुल्लक हत्यारांचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही. शिवाय खुल्या आणि मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये देशी कंपन्या, विदेशी कंपन्या किंवा शत्रुदेशी कंपन्या असा भेद ग्राहक सहसा करत नाहीत. ऐपत, गरज आणि वस्तूची बाजारात उपलब्धता यानुसार ती घ्यायची की नाही याविषयी निर्णय केला जातो. हे मूलभूत अर्थशास्त्र ज्यांना समजत नाही, त्यांनाच राष्ट्राभिमान आदी नावाखाली वस्तूंवर बहिष्कारासारख्या रिकामटेकडय़ा कल्पना सुचू शकतात. समाजमाध्यमांवरून असे आव्हान करणाऱ्या खुळचट जल्पकांच्या झुंडी पोसल्या जातात. ही ‘राष्ट्राभिमानी’ मंडळी अद्याप तरी व्हिवोबाबत नव्या निर्णयावर व्यक्त होताना दिसत नाहीत. मुक्त बाजारपेठ वगैरे ठीक, पण आयपीएलसारख्या अत्यंत लोकप्रिय स्पर्धेबाबतीत तरी काही मूल्यभानात्मक विचार व्हायला नको का, असा पोक्त प्रश्नही उपस्थित होतोच. त्याचे उत्तर असे की, मूल्ये आणि शुचिता या दोन घटकांच्या बाबतीत आयपीएलचे चालक-मालक नेहमीच अघळपघळ भूमिका घेताना दिसून आले आहेत. वाट्टेल त्या मार्गाने गडगंज नफा हे अघोषित व असीम क्रिकेटप्रेम हे घोषित उद्दिष्ट असल्यामुळेच व्हिवोची मदत घेण्याची वेळ आयपीएलच्या चालक-मालकांवर आली असावी!
