नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा निक्षून समर्थन केले असले, तरी एका रात्रीत झालेल्या त्या निर्णयाचा मोठा फटका देशातील असंघटित उद्योगक्षेत्र आणि लघू व मध्यम उद्योगांना बसला होता हे वास्तव आहे. या क्षेत्रातील मोठय़ा प्रमाणात व्यवहार आजही रोखीने होत असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली. काही शेकडा उद्योग बंद पडले आणि काही हजार कामगार/ कर्मचारी बेरोजगार झाले. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीचाही फटका या क्षेत्राला बसला. तशात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स (आयएलअ‍ॅण्डएफएस) या वित्तीय संस्थेने कर्जे बुडवल्यामुळे या व अशा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यात बँका साहजिकच हात आखडता घेऊ लागल्या. वित्तीय संस्था हा लघू व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जाचा प्रमुख स्रोत असल्यामुळे या क्षेत्रात निधीची आणि रोखीची विलक्षण चणचण निर्माण झाली. उत्पादन क्षेत्रात लघू आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा जवळपास ५० टक्के इतका आहे. जवळपास १२ कोटी लोकांना या क्षेत्रातून रोजगार मिळत असतो आणि केवळ कृषी क्षेत्रातच सध्या यापेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध आहेत. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या या क्षेत्राची फरफट अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीसाठी चांगली नाही. याची जाणीव असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्यादरम्यान या मुद्दय़ावर १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली होती. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेल्या कर्जफेड सवलतीनुसार, ज्यांची परतफेड झालेली नाही अशा २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची एकवेळ फेरआखणी (डेट रिस्ट्रक्चरिंग) करण्याची संमती बँकांना देण्यात आली आहे. परतफेड झालेली नसली, तरी ही कर्जे बुडीत किंवा थकीत म्हणून नामनिर्देशित झालेली नाहीत. ही फेरआखणी ३१ मार्च २०२० पर्यंत करायची आहे. या योजनेचे लाभार्थी ऋणको हे १ जानेवारी २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी जीएसटी नोंदणीकृत हवेत. तसेच अशा नोंदणीत सूट मिळालेले उद्योग या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. या फेरआखणीसाठी बँकांना अतिरिक्त ५ टक्के तरतूद करावी लागणार आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांना होणारा कर्जपुरवठा हा सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या दोहोंमधील संघर्षांचा मुद्दा अगदी परवापर्यंत होता. सध्या देशातील एकूण कर्जापैकी २५ कोटींखालील बिगरशेती कर्जाचा वाटा २२ टक्के इतका आहे. त्यातही वैयक्तिक कर्जदार वगळल्यास हे प्रमाण १३ टक्क्यांवर येते. पण नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका या क्षेत्राला बसला होता आणि या क्षेत्रात सक्रिय असलेला वर्ग ‘मतदार’ म्हणून सरकारला महत्त्वाचा वाटतो. या क्षेत्रातील थकीत कर्जाचे प्रमाण दोन वर्षांमध्ये १२.८ टक्क्यांवरून १४.५ टक्क्यांवर गेले. ते आणखी वाढलेले सरकारला परवडणारे नाही. कर्जाची फेरआखणी म्हणजे थकीत कर्जे ‘लपवण्या’ची पळवाट असल्याची टीका बँकिंग विश्लेषक करतात. परतफेडीविषयी कोणतीही हालचाल न करता अशा प्रकारे मुदतवाढ देणे हे सारे काही आलबेल असल्याचा भास निर्माण करण्यासारखे आहे, अशीही टीका झाली. परंतु सध्याचा हा निर्णय निव्वळ आर्थिक नसून, त्यामागे काही राजकीय गणिते आहेत. शिवाय कर्जमाफीच्या सध्याच्या ‘हंगामा’त ज्या क्षेत्राचे नोटाबंदीमुळे खरोखरच नुकसान झाले, त्या क्षेत्रासाठी काही तरतूद केल्याने फारसे बिघडणार नाही असे सरकारप्रमाणेच रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही वाटते. कर्जमाफीपेक्षा कर्जफेड सवलत हा पर्याय केव्हाही अधिक श्रेयस्कर, म्हणूनच स्वागतार्ह ठरतो.
