शेती म्हणजे तसाही सट्टाच. लागला तर लागला, नाही तर ढेकळात गेला. या व्यवसायाला आधाराची मेढ लावायची तर त्यासाठी जोडधंदे उभे केले पाहिजेत, हे आजवरचे सरकारी धोरण. अन्य व्यवसायांप्रमाणेच शेतीलाही खेळते भांडवल हवे असते. माल खळ्यावर वा बाजारात जाण्यासाठी बांधावर येईपर्यंत अनेक प्रकारचे खर्च असतात. त्यासाठी त्या वेळी हातात पैसे नसले, तर बुडालेच सारे. या साध्या साध्या परंतु महत्त्वाच्या खर्चापायी शेतकरी कर्जबाजारी होतो. चार-सहा महिन्यांनी शेतमालाला भाव मिळाला नाही, की मग हेच कर्ज डोंगर बनून समोर येते. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल, तर उत्पन्नाची हमी देणारे जोडधंदे हवेत. दुग्धोत्पादन हा असाच एक जोडधंदा. त्याचे कृषी अर्थकारणातील हे महत्त्व लक्षात घेतल्याशिवाय सध्या दुधाच्या संदर्भात सरकार आणि दूधसंघ यांच्यात जे राजकारण सुरू आहे त्याच्या परिणामांचा नीट अंदाज येणार नाही. या व्यवसायाचा संबंध खरोखरच शेतकऱ्याच्या जीवन-मरणाशी आहे असे म्हटले तर ते अतिशयोक्त वाटेल; परंतु जेथे जोडधंदे खेळत्या भांडवलासाठी उपयुक्त ठरतात तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी असते हे जाणकारांचे मत आहे. तेव्हा या दृष्टीनेही दुग्धोत्पादनाचा जोडधंदा महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी तो जगणे आवश्यक आहे. याबाबत सरकारचे वा दूधसंघांचे दुमत नक्कीच नसेल. आता प्रश्न एवढाच आहे, की तसे असेल तर मग महाराष्ट्रातील दूध नासू नये म्हणून या यंत्रणा राजकारणाच्या पलीकडे काय करीत आहेत? सध्या राज्यभरात दुधाच्या दराचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. त्याच्या मुळाशी काँग्रेसी सहकार विरुद्ध भाजपचे सरकार असा संघर्ष असल्याचा आरोप ‘राजकीय’ म्हणून बाजूला ठेवता येईल. तरीही एक मुद्दा राहतोच, तो म्हणजे दुधाच्या दरावरील सरकारी नियंत्रणाचा. दूधसंघांनी शेतकऱ्यांना किती भाव द्यावा, याचा निर्णय सरकार देते. राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या आंदोलनाच्या साथीनेच दूधखरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी समोर आली होती. त्यावर फडणवीस सरकारने नेमलेल्या समितीने गाय व म्हशीच्या दूधखरेदी दरात वाढ केली. गाईच्या दुधाचा प्रति लिटर दर २७ रु., तर म्हशीच्या दुधाचा दर ३६ रुपयांवर नेऊन ठेवला. यावर, हा एवढा दर दिला तर आमचे तर दिवाळेच निघणार, असे म्हणत दूधसंघांनी खरेदी दरांत परस्पर दोन रुपये कपात केली. खासगी दूधसंघांनी त्याच्यापुढे दोन पावले टाकत ही कपात चार रुपयांवर नेऊन ठेवली. म्हणजे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला. त्याचा ‘डेरीचा पगार’ कमी झाला. बरे, ग्राहकाला फायदा झाला का? तर तसेही नाही. असे असताना मग शासनाने काय केले? तर दूधसंघांना कारवाईच्या नोटिसा काढल्या. आता खुद्द सरकारी दूधसंघही दरकपातीचे ‘लाभार्थी’ होत असताना सहकारी दूधसंघांवरच एवढे प्रेम का, हा सवाल आहेच; परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो, दूधसंघ खरेदी दरात कपात करून शेतकऱ्यांच्या पोटाला चिमटे का काढत आहेत? सहकारी दूधसंघ शेतकरीविरोधी आहेत की नफेखोर झाले आहेत? या अशा प्रश्नांतून पुन्हा साधली जाईल ती राजकीय सोयच. शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असेल, तर या अवघड प्रश्नांच्या सोप्या उत्तरांपलीकडे पाहायला पाहिजे. राज्यातील दूधसंकलनात अलीकडच्या काही वर्षांत झालेली वाढ (सध्या ते २.८७ कोटी लिटर आहे.), तशात राज्याबाहेरून येथील बाजारपेठेत येत असलेले दूध, त्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धा, दुग्धोत्पादित पदार्थाची घसरती बाजारपेठ अशा अनेक अडचणी सध्या या दूधसंघांपुढे आहेत. त्या सोडवायच्याही त्यांनाच आहेत. बाजारपेठेचा नियमच आहे तो; परंतु या बाजारपेठेने उद्या खरोखरच त्यांना गिळले, तर शेतकऱ्यांच्या गोठय़ातली दूधगंगा आपल्या मस्तकावर पेलण्याची या सरकारची तरी क्षमता आहे का?
