स्वत:चे हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. त्यात मोफत घरे किंवा परवडणाऱ्या किमतीतील घरे अशी जाहिरातबाजी झाल्यावर सामान्य नागरिक अर्थातच खूश होतात. मतदारांना आपलेसे करण्याकरिता मग राज्यकर्ते घरांचे स्वप्न दाखवितात. १९९५ ते १९९९ या काळात राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोफत घरांची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधानमंत्री आवास योजनें’तर्गत परवडणाऱ्या किमतीतील घरांची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे. महाराष्ट्रात मे २०२२ पर्यंत ११ लाख परवडणारी घरे बांधण्याची फडणवीस सरकारची योजना आहे. मुंबई, ठाणे किंवा महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांकरिता जागा मिळण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले. पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडेसहा हजार घरे बांधण्याकरिता पालघर आणि रायगड जिल्हय़ांमध्ये तीन जागा निश्चित करण्यात आल्या. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्याकरिता ही घरे बांधण्याकरिता निविदाही मागविण्यात आल्या. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्यावर शासकीय यंत्रणा त्याच्या अंमलबजावणीकरिता लगीनघाई करतात आणि कालांतराने तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारी यंत्रणांना माघार घ्यावी लागते किंवा हसे होते. आता तीन जागांबाबत असाच अनुभव आला. वसईजवळ निश्चित करण्यात आलेल्या ५० हेक्टर्सच्या भूखंडावर संरक्षित वन असून तेथे खारफुटी आहे. या जागेचे आरक्षण बदलावे म्हणून प्रयत्नही झाले; पण नगरविकास खात्याने त्याला नकार दिला. म्हणजेच पर्यावरणाचा नाश करण्याकरिता शासकीय यंत्रणा आग्रही होती. खालापूर आणि पेणजवळ निश्चित केलेल्या जागांवरही आरक्षण होते. आता या जागा निश्चित कोणी केल्या आणि त्या अधिकाऱ्यांनी खातरजमा केली नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. परवडणाऱ्या घरांकरिता मुंबईतील खारजमीन मोकळी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुंबईत मोठाल्या इमारती उभ्या करण्याकरिता पुरेशी जागा नसल्याने बिल्डर मंडळींचा खारजमिनींवर केव्हापासूनच डोळा आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला नव्हता; पण केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारे खारजमिनी मोकळ्या करण्यास अनुकूल दिसतात. मुंबईत तास-दोन तास अतिवृष्टी झाली तरी शहर ठप्प होते, हे अनुभवास आले. नाले-गटारांवर अतिक्रमणे झाल्याने पाण्याचा निचरा होत नाही. खारफुटींची कत्तल करून खारजमिनी विकासकांना आंदण दिल्यास पाण्याचा निचरा होण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. खारजमिनींपैकी २० टक्के जागाच घरे बांधण्याकरिता उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सरकारने जाहीर केले असले तरी त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याच्या योजनेमुळे मुंबईचा पार विचका झाला. झोपडय़ा वाढल्या आणि त्याचे परिणाम अजूनही शहराला भोगावे लागतात. परवडणाऱ्या घरांची योजना चांगली असली तरी ही घरे किती किमतीत मिळणार, हा प्रश्न आहे. मागे मुख्यमंत्र्यांनी १५ लाखांमध्ये घर देण्याची योजना मांडली होती. मुंबईत एवढय़ा स्वस्तात घरे मिळतील का, याबाबत धोरणात स्पष्टता नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या नावे बिल्डरमंडळी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक पदरात पाडून घेतील आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेप्रमाणेच या योजनेचाही बट्टय़ाबोळ होणार नाही याची काहीही खात्री देता येत नाही.
