एखादी ढळढळीतपणे दिसणारी समस्या राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीची असते, मग त्या समस्येमुळे घडलेला प्रसंग लोकांच्या समोर असला तरीही त्याकडे इतके दुर्लक्ष करायचे की जणू काही झालेलेच नाही. हे दुर्लक्ष सुरू असतानाच्या काळात यंत्रणांनी किंवा बगलबच्च्यांनी हीच गोष्ट भलत्या पद्धतीने सांगणे सुरू करायचे. समस्या नाहीशी होत नाही, पण दिसेनाशी नक्की होते. हा खेळ काँग्रेसच्या राज्यात किती वेळा खेळला गेला, याची आठवण अनेकांना असेलच. पण तोच खेळ पुन्हा-पुन्हा खेळणारे राज्यकर्ते कायम आहेत. ‘तांदूळ द्या’ अशी झारखंडमधील सिमडेगा जिल्हय़ाच्या करीमती गावातील ११ वर्षे वयाच्या संतोषीकुमारीची आर्त विनवणी कधीच विरून गेली आहे. दसऱ्याच्याही आधीच, २८ सप्टेंबरला संतोषीने प्राण सोडला. आता दिवाळीत, त्या राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री सरयू राय सांगताहेत की, संतोषीचा मृत्यू हा भूकबळीच होता. तिच्या अतिगरीब कुटुंबाला ‘आधार कार्ड नाही’ या एकाच कारणासाठी शिधापत्रिका नाकारण्यात आली होती. हे मंत्रीच आता म्हणताहेत की, झारखंडच्या अनेक भुकेल्या कुटुंबांना केवळ आधार-सक्तीमुळे शिधावाटप दुकानदार उभे करत नाहीत. तरीही आधारसक्तीच्या अतिरेकामुळे संतोषीचा बळी गेला हे मान्य करून यंत्रणेत सुधारणा होतील, अशी शक्यता कमीच. संतोषीचा बळी गेला तो मलेरियामुळे- हा भूकबळी नव्हेच- असा प्रचार आता सुरू झाला आहे. या घटनेची चौकशी वगैरे करण्यासाठी एखादे पथक नेमण्याचा खासा उपायही आता केला जाईल. झारखंडमध्ये मुख्य सचिवपदी असलेल्या राजबाला वर्मा यांचा ‘आधार’सक्तीचा कारभार अतिरेकीच कसा होता, याचा कंठशोष स्थानिक वृत्तपत्रे करीत राहतील, पण त्यांना विचारते कोण? मुळात ‘आधार’ची सध्या सुरू असलेली सार्वत्रिक सक्ती हीच मोठी मनमानी आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ‘सक्ती नाही’ म्हणायचे आणि मोबाइल कंपन्या वा बँकांनी ‘सेवा खंडित होऊ द्यायची नसेल तर आधार कार्ड जोडा’ अशी गर्भित धमकी द्यायची, हा प्रकार गेले महिनोन्महिने सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, म्हणून लोकांनी स्वत:ची कुतरओढ सुरू राहू द्यावी; पण याच न्यायप्रविष्ट काळात राज्ययंत्रणा मात्र न्यायालयानेच याआधी दिलेल्या निकालांनादेखील पायदळीच तुडवत राहणार, असेही सुरू आहेच. केंद्रीय अर्थमंत्री खासगीपणाच्या हक्काशी काहीच संबंध नसल्याचे वक्तव्य भारताबाहेर जाऊन करतात. त्याहीआधी आधार-संबंधित खासगीपणाच्या हक्काचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना ११ जुलै २०१७ रोजी अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने ‘यंत्रणा’ऐवजी ‘संस्था’ अशी अवघ्या एका शब्दाची दुरुस्ती केली. या साळसूद शाब्दिक दुरुस्तीमुळे, आधारसक्ती आता ‘सरकारी यंत्रणां’खेरीज ‘खासगी संस्थां’नाही करता यावी, अशी अमर्याद मोकळीक मिळाली. कारकुनी कसबाच्या या दुरुस्तीनंतर शहरांतही आधारसक्तीचा धुमाकूळ सुरू आहेच. आधारमधील माहिती सुरक्षित आहे का, यावर सरकार मोघमपणे ‘होय’ म्हणते. ‘होय’ असे उत्तर आल्याने ते स्पष्टच, अशी भलामण करणे हा अंधविश्वास ठरेल, कारण माहितीची सुरक्षा जर धोक्यात आली तर भरपाई देणार की नाही? असल्यास काय देणार? – असे प्रश्न सरकारला पडलेलेच नाहीत. उलट यावर हमखास ‘देशाची सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी मोबाइलवरही लक्ष ठेवणे आवश्यक’ वगैरे युक्तिवाद केले जातात. पोलिसांना ‘आधार’विनाही मोबाइल-संभाषणे ऐकण्याचे अधिकार आहेतच. ते महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये तरी वापरले गेले असते, तर आरोपी पकडले गेले असते. पण तसे होत नाही. ‘आधार’ ही फक्त एक बलिवेदी ठरते, ती या असल्या राजकीय- प्रशासकीय दुतोंडीपणामुळे. या बलिवेदीवर झारखंडच्या संतोषीकुमारीची आहुती पडली आहे.