‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली, की शेतकरी संघटना उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी कधी आंदोलनाची भाषा करतात, तर कधी रस्त्यावर उतरतात. उसाचा भाव कृषिमूल्य आयोग ठरवते. त्यासाठी उसाला किती उतारा मिळतो, हे महत्त्वाचे असते. गेल्या दोन वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशात बऱ्यापैकी पैसे पडले आहेत. तरीही गाळप सुरू होता होताच चौतीसशे रुपयांची मागणी करून रान पेटवून देण्याची भाषा ऊस उत्पादक शेतकरी दर वर्षी ज्या हिरिरीने करतात, ते पाहता, कितीही भाव दिले तरी आंदोलन सुरूच राहील की काय, अशी शंका यावी. खासदार राजू शेट्टी यांची ऊस परिषद झाली, की भावाची मागणी केली जाते. मग पहिल्या हप्त्याचा आकडा जाहीर केला जातो. तो दिला नाही तर ऊसतोड रोखली जाते. हा खेळ थोडाथोडका नव्हे तब्बल पंधरा वष्रे सुरूच आहे. त्याचा परिणाम असा, की निदान कोल्हापूर पट्टय़ातल्या साखर कारखान्यांना तरी ‘स्वाभिमानी’चा परवाना घ्यावा लागतो. ही भावाची लढाई वरवरची. खरे कंगोरे राजकीयच, असे या आंदोलनाचे स्वरूप बनत चालले आहे. कोल्हापूर पट्टय़ातील या आंदोलनामुळे तेथे तरी उसाला चांगला भाव मिळत आहे, हेही खरेच. शेतकरी आंदोलनातून वेगळे होऊन स्वत:ची वेगळी चूल मांडणाऱ्या राजू शेट्टी यांचा प्रवास त्यामुळेच एका साध्या कार्यकर्त्यांपासून ते खासदारापर्यंत झाला. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारा रांगडा गडी सदाभाऊ खोत यांना याच आंदोलनाने मंत्रिपद मिळवून दिले. मंत्रिपदाची झूल पांघरल्यानंतर खोत व शेट्टींमध्ये बिनसले. त्यामुळे यंदाच्या जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेला एक वेगळा संदर्भ होता. या ऊस परिषदेत एक तपाहून अधिक काळ भीमगर्जना करणारे खोत यांना ऊसदराची मागणी व्यर्थ असून हा काही रतन खत्रीचा मटका नाही, असा साक्षात्कार झाला. शेतकरी चळवळीचे प्रणेते शरद जोशी यांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या शिष्यांनीच त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी प्रतारणा करून, चळवळीतील सुडाच्या राजकारणाचा प्रवास उसाच्या फडात नेऊन पोहोचवला. उसाला लागलेले कोल्हे काही चळवळीला दूर सारता आलेले नाहीत, पण आता कोल्ह्य़ांमागे काठय़ा घेऊन फिरणारे, आरोळ्या ठोकणारेच एकमेकांच्या चळवळी हाणून पाडायला निघाले हे चळवळीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कृषिमूल्य आयोग उसाला उचित व लाभदायक मूल्य ठरवते. साडेनऊ टक्के साखर उतारा असेल तर २५५० रुपये आणि पुढील प्रत्येक एक टक्क्याला २६८ रुपये अशी किंमत आयोगाने जाहीर केली आहे. त्यातून ऊसतोडणी वाहतुकीचे ५५० रुपये वजा केले जातात, त्यामुळे राज्यात सरासरी २२६८ ते २८०० रुपयांपर्यंत भाव निघतो. हमीभावाबरोबरच सी. रंगराजन समितीचे नवे सूत्रही लागू झाले आहे. त्यानुसार साखरविक्रीतून येणाऱ्या एकूण नफ्यापैकी ७० टक्केशेतकऱ्यांना, तर ३० टक्के कारखान्यांना मिळतो. जर उपपदार्थ असतील तर ७५-२५चे सूत्र लागू होते. त्यामुळे आता दोन वर्षांपासून कारखान्यांना त्यांच्या नफ्यात शेतकऱ्यांना वाटेकरी करण्याची वेळ आली आहे. समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात म्हणून संघटनांनी पाठपुरावा केला. आता त्यामुळे आंदोलनाला अर्थच उरला नसून हमीभावाबरोबरच वाढीव नफा मिळणार आहे. केंद्र व राज्यातील सरकारच्या धोरणांमुळे लगाम बसला तरीही या पुढील काळात केवळ आकडेवारी सांगत फिरण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांना गरव्यवस्थापनावर हल्लाबोल करावा लागेल. नाही तर शेतकरी आंदोलन म्हणजे वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचे केंद्र होण्याची शक्यताच अधिक. त्यासाठी नव्याने लागू झालेल्या सूत्रांमुळे आंदोलनाची खरंच गरज राहिली आहे का? याचा विचार करावा लागेल.
