कर्जबुडवे कोणीही असोत गय केली जाणार नाही; सार्वजनिक बँकिंग प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि एकत्रीकरणातून पुनर्घडण.. वगरे वगरे. शनिवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली असे म्हणून गेले. त्यांच्या भाषणाचे प्रसिद्ध झालेले हे मथळे बँकांच्या प्रमुखांच्या ग्यानसंगम या दुसऱ्या वार्षकि मेळाव्यातील आहेत. थोडे मागे वळून पाहिले तर मागल्या वर्षी पुण्यात उरकलेल्या पहिल्या ग्यानसंगमातही जेटली नेमके हेच म्हणाले होते. कमजोर बँकांचे सशक्त बँकांत विलीनीकरणाचा हा परिपाठ त्यांचे पूर्वसुरी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यापासून सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांच्या भाऊगर्दीऐवजी केवळ पाच-सात बँका राहतील, असे संख्येवर नेमके बोट ठेवणारे विधान त्यांनी अनेकदा केले आहे. तात्पर्य हेच की, कमजोर बनलेल्या सरकारी बँकांबाबत ‘सुधारणा’रूपी चर्वतिचर्वण हे मागल्या पानावरून पुढे सारखेच सुरू आहे. फरक पडणे सोडाच, उत्तरोत्तर स्थिती बिघडत चालली आहे! बँकांनी ज्या उद्योगपतींना पायघडय़ा घालून आंधळेपणाने वारेमाप कर्जे वाटली, त्यांची वसुली थकत गेली आणि बँकांच्या अस्तित्वावरच घाला येईल, असे तिने आज समस्येचे रूप धारण केले आहे. जमेल तितके भांडवल बँकांमध्ये वर्षांगणिक ओतत जाणे हे आणि सरकारने योजलेले अन्य उपाय केवळ जखमा झाकणाऱ्या मलमपट्टय़ा ठरल्या आहेत, इलाज नव्हेत. व्याज व मुदलाची फेररचना करूनही वसुली होत नाही म्हणून सरकारी बँकांना २००४ ते २०१५ सालात २.११ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जावरच पाणी सोडावे लागलेले आहे. यापकी १.१४ लाख कोटी हे केवळ २०१३ ते २०१५ या तीन वर्षांतील आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून माहिती अधिकारात मिळविलेल्या तपशिलातून ही आकडेवारी पुढे आली आहे. चालू आíथक वर्षांतील डिसेंबर तिमाहीपर्यंतच उपलब्ध माहिती पाहता, आणखी लाखभराची त्यात सहज भर पडेल. म्हणजे एकीकडे सरकारने बँकांना पर्याप्त भांडवल म्हणून चार वर्षांत ७० हजार कोटी पुरविण्याचे ‘इंद्रधनुष्यी’ रंग उधळण करायची, तर दुसरीकडे त्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक बँकांच्या मालमत्तेला चाट लागल्याचेही पाहायचे. सरफेसी कायदा आणि कर्जवसुली लवाद यांसारखी बँकांच्या हाती असलेली कायदेशीर साधने तकलादू ठरली आहेत. आपल्या कुडमुडय़ा व्यवस्थेचेच लक्षण असे की, विजय मल्यासारखे भांडवलदार एका कंपनीच्या नावाने घेतलेली कर्जे भलत्याच कारणासाठी सर्रास उधळतात. कंपनी दिवाळखोर; तीसाठी घेतलेली कैक सहस्र कोटी कर्जे बुडीत खाती, तरी मल्या यांची आयपीएल व तत्सम शर्यतींवर दौलतजादा राजरोस मग सुरू राहते. आता तर उद्योग वैराग्य पत्करून मल्यांची स्वारी परदेशात स्थायिक होण्याच्या तयारीत आहे. मल्या यांच्याविरोधात फसवणूक व आíथक गरव्यवहाराचा गुन्हा असून, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) त्याचा तपास करीत आहे. किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतलेल्या व बुडवलेल्या कर्जाचे हे प्रकरण २००४ ते २०१२ दरम्यानचे आहे. सीबीआयने वारंवार विनवणी करूनही कुणाही बँकेने रीतसर तक्रार दाखल केली नाही, म्हणून सीबीआयने अखेर गेल्या वर्षी आपणहून गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. हा धक्कादायक खुलासा सीबीआयचे संचालक अनिल सिन्हा यांनी मुंबईत बोलताना केला. हेच तर समस्येचे मूळ आहे. हा ‘मल्या-संगम’ जोवर आहे तोवर निर्ढावलेले पांढरपेशे गुन्हेगार गजाआड होणे सोडाच, खुशाल देशगमनही करत राहतील. शिवाय मल्या हे एकमेव उदाहरण नाही. व्यवस्थेने पाळलेले अनेक छोटे-मोठे मल्या आपल्या बँकिंग प्रणालीच्या अस्तनीत झाकले-पोसले गेले आहेत.
