अरुणाचल प्रदेश या भारताच्या सुदूर ईशान्येकडील राज्याला चीन ‘दक्षिण तिबेट’ असे संबोधतो. या राज्यावरील भारताचे स्वामित्व चीनने कधीही मान्य केलेले नाही. अरुणाचलवासीयांसाठी जोडव्हिसा जारी करण्याची कृती याच भावनेतून केली जाते. पूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील भारतीयांसाठीही चीनकडूनच असाच जोडव्हिसा जारी केला जाई. ती प्रक्रिया थांबलेली आहे, तरी अरुणाचल प्रदेशच्या बाबतीत चीन भारताची विनंती-आर्जवे किंवा परखड दावे मान्य करण्यास तयार नाही. तिबेटवर ताबा मिळवल्यानंतर तो भाग चीनच्या नकाशात अंतर्भूत झाला. तिबेटच्या दक्षिणेकडे असलेला अरुणाचल प्रदेश चीनच्या दृष्टीने ‘वादग्रस्त भूभाग’. भारताने ही दंडेली कधीही मान्य केलेली नाही. गेल्या वर्षी गलवान खोऱ्यातील चकमक, त्याच्या महिनाभर आधी पँगाँग सरोवर टापूत चीनकडून झालेली मोर्चेबांधणी आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी या सगळ्यातून दोन देशांमध्ये अविश्वास आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होतेच. आता भारत-चीनदरम्यान असलेल्या तीन हजार किलोमीटर लांबीच्या प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या दुसऱ्या टोकाला-अरुणाचल प्रदेशाजवळील एक घटना या संशयकल्लोळात भरच घालणारी ठरते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अरुणाचल सीमेवरील निंगची या शहराला भेट दिली. त्यांच्याबरोबर प्रशासन आणि लष्करातील अनेक उच्चाधिकारी होते. तीन दिवसांच्या या दौऱ्याची अखेर तिबेटची राजधानी ल्हासा भेटीतून झाली. या भेटीदरम्यान-उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार-जिनपिंग यांची वक्तव्ये दखलपात्र ठरतात. अधिकृतरीत्या चीनने तिबेटचा ग्रास घेतला (चीनच्या मते तिबेटमुक्ती) त्या घटनेला यंदा ७० वर्षे पूर्ण झाली. जिनपिंग यांचा हा पहिलाच तिबेट दौरा. किंबहुना गेल्या ३० वर्षांत चीनच्या अध्यक्षाने तिबेटमध्ये इतका प्रदीर्घ काळ व्यतीत करण्याची ही पहिलीच वेळ. जिनपिंग यांनी स्थानिक भाषेतून काही जुजबी शुभेच्छा दिल्या आणि तिबेटी जनतेला ‘आनंदी राहा’ असा सल्ला दिला. तरीही तिबेटचे चीनशी एकात्मीकरण होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी समाजवाद प्रणाली अंगीकारली पाहिजे, असा गर्भित इशाराही ते देते झाले. चीनशी एकात्मीकरण म्हणजे स्थानिक संस्कृती आणि प्रादेशिक आकांक्षांचा त्याग. हाँगकाँग ते विघुर ते तैवान ते तिबेट येथील जनतेकडून चीनची हीच अपेक्षा असते. चीनचे रक्षण करण्यासाठी आपणही हातभार लावावा, अशी ‘विनंती’ जिनपिंग यांनी निंगचीवासीयांना केली. निंगची ते ल्हासादरम्यान अतिवेगवान बुलेट ट्रेन प्रकल्प गेल्याच महिन्यात कार्यान्वित झाला. तिबेटचा ७० वर्षांमध्ये झालेला विकास कम्युनिस्ट पक्षामुळेच झाला. कम्युनिस्ट नेतृत्वाच्या धोरणीपणाची फळे आज तिबेटवासी चाखत आहेत, हे त्यांचे शब्द तिबेटला स्वायत्ततेपासून दूर नेणारेच. सीमावर्ती भागांतील अल्पसंख्याकांनी चीनचे सार्वभौमत्व बळकट करण्यासाठी हातभार लावावा, या शब्दांतही अनेक गर्भित अर्थ दडलेले आहेत. बहुसंख्य तिबेटवासीयांना वंदनीय असलेले दलाई लामा राहतात भारतात. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त यंदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून केंद्रीय नेतृत्वफळीतील बहुतांनी केलेले अभीष्टचिंतन चीनच्या नेतृत्वाने दुर्लक्षित केलेले नाही. एरवी चिनी नेतृत्वाचा तिबेटी जनतेशी असलेला संबंध दडपशाहीपुरताच. यावेळी चिन्यांचे सर्वोच्च नेते तिबेटमध्ये आणि त्यातही अरुणाचल सीमेवर अवतीर्ण झाले, ते या धोरणात बदल करण्याच्या हेतूने नव्हे. या भेटीदरम्यान जिनपिंग यांचा एक डोळा भारताकडेच होता. यातून एक बाब पुरेशी स्पष्ट होते. ती म्हणजे, भारताशी विविध आघाड्यांवर, विविध व्यासपीठांवर संघर्ष अविरत ठेवण्याचा चिनी नेतृत्वाचा मनसुबा आहे. अशा देशाकडून तरीही आपल्याकडे होणाऱ्या आयातीत यंदा घसघशीत वाढ होणे, हा आपला करंटेपणा. ‘लोकसत्ता’ने गेल्याच आठवड्यात या विरोधाभासावर प्रकाशझोत टाकला होता. प्रतिस्पर्ध्याच्या संघर्षकंडाला उत्तर देण्यासाठी आपली बाजू विविधांगांनी मजबूत करणे एवढाच मार्ग राहतो. ती संधी यंदा भारताकडे चालून येत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन उद्या, मंगळवारी भारतात येत आहेत. अफगाणिस्तान, कोविड-१९, ‘क्वाड’ असे अनेक विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर आहेत. पण चीन ही वेगवेगळ्या संदर्भांत दोन्ही देशांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. अमेरिकेत जो बायडेन अध्यक्षपदी आल्यावर, आणि चीनविरोधी ‘क्वाड’ आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न गतिमान झाल्यानंतर प्रथमच अमेरिकी प्रशासनातील इतकी महत्त्वाची व्यक्ती भारत दौऱ्यावर येत आहे. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये प्रामुख्याने चर्चा होईल, असे सर्वसाधारण बोलले जाते. तो वेळेचा अपव्यय ठरेल. कारण या प्रश्नी अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट आणि अंतिम आहे. त्या भूमिकेवरून माघार संभवत नाही. त्याऐवजी चीनचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणणे गरजेचे आहे. कारण चीनशी द्विपक्षीय चर्चेतून तोडगा काढण्याचे मार्ग दिवसागणिक बंद होत आहेत. जिनपिंग यांची तिबेट सदिच्छा भेट यापेक्षा निराळा कोणताही संदेश देत नाही.
