अरविंद सुब्रमण्यन यांचे जाणे तसे अटळच होते. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदावर ते इतके दिवस राहिले आणि टिकले हेच नवलाचे. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांतच राजीनामा देऊन अरविंद पानगढिया गेले. त्या आधी उठावदार कारकीर्द राहिली असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मुदतवाढ टाळून पायउतार झाले. आर्थिक जगतात आंतरराष्ट्रीय ख्याती असणारी ही मंडळी मोठय़ा आशेने भारतात आली. महत्त्वाचा पदभार सांभाळून त्यांनी लक्षणीय योगदानही दिले आणि येथे आपला टिकाव लागणे कठीणच असेही त्यांनी लवकरच अनुभवले. बुधवारी अरविंद सुब्रमण्यनयांच्या मुदतपूर्व राजीनाम्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या फेसबुकावरील टिपणातून केली. कुटुंब व भारतातील महत्त्वाच्या जबाबदारीतील ओढाताण सोसेनाशी झाल्याने ते अमेरिकेतील आपल्या शिक्षणकार्यात परतत असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. पाठोपाठ सुब्रमणियन यांनी, जेटली यांचे कृतज्ञतापूर्वक आभारही मानले. कारण काहीही पुढे आले असले तरी ते केवळ जगापुढे सांगण्यापुरतेच. स्वतंत्र प्रज्ञा असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना सांभाळणे आपल्या राजसत्तेला अवघड बनले आहे, हेच याही राजीनाम्यामागचे अप्रिय असले तरी खरे कारण आहे. सरकार पक्षाच्या विचारसरणीच्या संघटना आणि नेत्यांकडून हेटाळणी, हेतूंविषयी संशय घेणारी बदनामी आणि बालिश आरोपांचा सामना वर उल्लेख आलेल्या तिघांनाही करावा लागला. उल्लेखनीय म्हणजे त्याचा सरकार पक्षाकडून बचाव सोडाच, या आरोपांचे निराकरण करावेसेही कोणाला वाटले नाही. अरविंद सुब्रमण्यनयांच्याकडे देशातील महत्त्वाचे घटनात्मक पद होते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालय यातील ते महत्त्वाचा दुवा होते. देशाच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देण्यातील त्यांचे योगदान खुद्द जेटली यांनीही आता कबूल केले आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी जन-धन, आधार आणि मोबाइल अर्थात ‘जॅम’ या त्रिसूत्री आकृतिबंधाचे महत्त्व त्यांनीच लक्षात आणून दिले. वस्तू व सेवा कराबाबत देशातील सर्व राज्यांत सहमती व्हावी आणि त्यांना महसुली तोटा होऊ नये यासाठी सर्वाना भावेल अशी करांची रचना त्यांच्यामुळे शक्य बनली. गरिबांच्या कल्याणासाठी असलेल्या अनुदान रकमेची गळती थांबवून, संपन्न आणि धनाढय़ वर्गाला तिच्या लाभापासून वंचित करण्याचा उपायही त्यांचाच. म्हणजे आज मोदी सरकार ज्याची ज्याची ‘सही विकास’ म्हणून जाहिरातबाजी करते, त्या त्या सर्व संकल्पनेचे खरे श्रेय हे या अरविंदानाच जाते. प्रसंगी सरकारच्या मताशी फारकत घेणारी भूमिका घ्यावी लागते, हे त्यांनी आपल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवालां’मधून दाखवून दिले. अर्थसंकल्पाआधी मांडला जाणारा हा एक महत्त्वाचा आणि दखलपात्र दस्तऐवज आहे, हे त्यांच्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचू शकले. बोजड मानल्या जाणाऱ्या अहवालाचा तोंडावळाच बदलून, त्याला सुगम, रेखीव रूप देण्याचे त्यांनी काम केले. त्यांच्यावर संघ-भाजपतील मंडळींकडून होणारी टीका कामाचे मूल्यमापन करणारी नव्हे तर, त्यांच्या निष्ठा आणि ‘भारतीय’त्वावर संशय घेणारी होती. एकीकडे बुद्धिवंतांची कोंडी आणि दुसरीकडे सुमारांचा ‘वैचारिक व्यभिचार’ यावर खुद्द सुब्रमणियन यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्हीकेआरव्ही स्मृती व्याख्यानातून परखड भाष्य केले होते. ‘धोरण निश्चितीसाठी आवश्यक दर्जेदार आदानप्रदान आणि वादविवाद अभावानेच सुरू असल्याचे दिसते. स्वयंबंधने झुगारून दांडगी, निरोगी आणि निरपेक्ष चर्चा घडतच नाही. मान्यवर अर्थ-अभ्यासकांचा मतप्रदर्शन करताना विशिष्ट संकोच दिसतोच, तर अर्थकारणावरील भाष्याचे सर्वात मोठे स्रोत असलेले बँकप्रमुख व वित्तीय सेवांचे चालक हे सरकारला दबकून खरे काही बोलत नाहीत,’ हे त्यांचे प्रतिपादन खरे तर मनमोकळी कबुलीच होती. वैचारिक प्रामाणिकतेचे वावडे असणाऱ्या व्यवस्थेत असे अरविंद आपण गमावणारच!
