भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि क्रिकेट यांहून हे मंडळ आणि अर्थकारण यांचे अधिक जवळचे नाते असून, बीसीसीआय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजेच आयसीसी यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या सामन्याकडे त्या नातेसंबंधांतूनच पाहावे लागेल. किंबहुना त्या वादाचा आणि क्रिकेटनामक सद्गृहस्थांच्या खेळाचा काडीमात्र संबंध नाही. मात्र बीसीसीआयने एकंदरच क्रिकेटमधील अर्थकारणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे क्रिकेटचे आणि क्रिकेटरसिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच हा वाद समजून घेणे आवश्यक आहे. या वादामागे आहे ती बीसीसीआयची जागतिक क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवितानाच अधिकाधिक आर्थिक वाटा आपल्या पदरात पाडून घेण्याची हाव. आयसीसीच्या सदस्य संघटनांमध्ये कोणाला किती आर्थिक वाटा मिळावा याचा नवा आराखडा अलीकडेच ९-१ अशा मताधिक्याने संमत झाला. त्याला विरोध होता तो एकमेव बीसीसीआयचा. यापूर्वी नवा प्रशासकीय आराखडा ८-२ असा मंजूर झाला. त्या वेळी फक्त श्रीलंकेने भारताला पाठबळ दिले होते. या अनुभवातून कोणताही धडा न घेता आता आयसीसीच्या महसुलातील सर्वाधिक वाटा आपल्याला मिळावा, म्हणून बीसीसीआय आग्रही आहे. नव्या वाटणीनुसार बीसीसीआयला १८ ते १९ कोटी डॉलरचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. म्हणजे तेवढी रक्कम अन्यत्र वळती होईल. याला बीसीसीआयचा विरोध आहे. त्यांना जुनीच वाटणीची पद्धत हवी आहे. जुनी म्हणजे एन. श्रीनिवासन यांच्या कार्याध्यक्ष कारकिर्दीच्या वेळची. २०१४ मध्ये एन. श्रीनिवासन आयसीसीचे कार्याध्यक्ष असताना ‘अव्वल तीन’ ही प्रणाली अस्तित्वात आली. भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांचे आयसीसीच्या महसुलात मोठे योगदान. त्यामुळे नफ्यातील मोठा आर्थिक वाटा या तिघांचाच असेल, अशा प्रकारचे ते अर्थसूत्र होते. परंतु ते जागतिक क्रिकेटमध्ये फार काळ टिकाव धरू शकले नाही. आयसीसी वर्षांला २.५ अब्ज डॉलरची कमाई करीत असेल, तर बीसीसीआयला ३९ कोटी डॉलर देण्यास त्यांची ना नाही. परंतु बीसीसीआयला किमान ४५ कोटी डॉलर हवे आहेत. भारतीय बाजारपेठेतून आयसीसीचा ७० टक्के महसूल निर्माण होतो. स्वाभाविकपणे या नफ्यातील आमचा वाटासुद्धा मोठाच असायला हवा, हे बीसीसीआयचे ठाम म्हणणे आहे. ते मान्य होणार नसेल, तर आम्ही मैदानात संघच उतरविणार नाही, असा पवित्रा या संघटनेने घेतला आहे. चॅम्पियन्स करंडक म्हणजे विश्वचषकानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा. इंग्लंडमध्ये ती सुरू होण्यास आता महिन्याभरापेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. सर्व देशांना संघ जाहीर करण्यासाठी दिलेली मुदत उलटूनसुद्धा आता आठवडा झाला आहे. परंतु भारताचा क्रिकेट संघ जाहीर न करून बीसीसीआयने अडवणुकीचा डाव टाकला आहे. भारतासारखा अव्वल देश स्पध्रेत नसेल तर विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी, रविचंद्रन अश्विनसारख्या क्रिकेटपटूंचा खेळ नसेल. मग ही स्पर्धा कोण पाहणार आणि कोणी पाहणार नसेल तर त्याचे प्रक्षेपण कोण करणार? समजा, ते केले तरी त्याला जाहिराती कोण देणार? क्रिकेटचे सगळेच आर्थिक मुसळ केरात जाणार. तेव्हा हा प्रश्न एकूणच बाजारपेठेशी निगडित आहे. आणि त्या जोरावर आयसीसीला ब्लॅकमेल केले जात आहे, हे स्पष्टच आहे. यात नैतिक-अनैतिकतेचा मुद्दाच मुळी येत नाही. हा सरळ सरळ रोकडा अर्थव्यवहार आहे. आयसीसी हे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या कक्षेपासून दूर असलेले स्वयंभू संस्थान असल्याने त्यांनी आणखी वर जाऊन दाद तरी कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोकणातील जमीनवाटपाच्या वादाप्रमाणेच या वाटणीवादाचे चऱ्हाट लांबू नये, हीच क्रिकेटरसिकांची इच्छा. बाकी ते करणार तरी काय?
