महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या असताना, कर्नाटकातील बेळगाव या शहरात मराठीविरुद्धचा राग तेथील कन्नड रक्षण वेदिका या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त करणे याला काही राजकीय अर्थ असू शकतो. महाराष्ट्रनिर्मितीपासून बेळगाव हे शहर महाराष्ट्रात सामील व्हावे, यासाठी सातत्याने विविध पातळ्यांवर लढा सुरू असताना आणि त्यास जराही यश येत नसताना, असा उद्रेक पुन:पुन्हा होत राहतो, यामागे तो करणाऱ्यांचा आणि त्यास विरोध करणाऱ्यांचा काही तरी हेतू असला पाहिजे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांतील हा सीमावाद मिटण्याची चिन्हे नाहीत. तो मिटू नये, असेही अनेकांना वाटत असू शकते. परंतु हा प्रश्न केवळ भाषिक न राहता, तो राजकीय होऊन, त्याचे शक्य ते फायदे घेण्याची संधी दोन्हीकडील राजकीय पक्ष कधीही सोडताना दिसत नाहीत. बेळगाव महानगरपालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या नामफलकावरील मराठी शब्दांना काळे फासण्याने तेथील मराठी भाषकांची मानहानी होते, हे खरे. परंतु त्याहीपेक्षा असे काही करण्याने आपण अधिक कन्नडप्रिय आहोत, हे सिद्ध होते. कर्नाटकात हे असे गेली सहा दशके सुरू आहे. केंद्र सरकारने त्याकडे आजवर कधीच गांभीर्याने पाहिलेले नाही. आपली कन्नडप्रियता सिद्ध होत असताना, त्यास थेट विरोध करून आपले मराठीप्रेम शाबूत ठेवण्याची एकही संधी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष सोडत नाहीत. त्यामुळे बेळगावातील घटनेचे पडसाद कोल्हापुरातील शिवसेनेच्या आंदोलनातून व्यक्त होणे अगदी स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. राज्यातील निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेला असे आंदोलन करणे फायद्याचेच. महाराष्ट्रात कन्नड माध्यमांच्या शाळा व्यवस्थितपणे सुरू राहतात, एवढेच नव्हे, तर मराठी आणि कन्नड या भाषाभगिनी असून त्यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढावी, यासाठी अनेक संस्था प्रयत्नशील असतात. कन्नड भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या मराठी लोकांची संख्याही नगण्य नाही. कर्नाटकातील सामान्य कन्नड नागरिक व्यवहाराच्या पातळीवर मराठीचा पाणउतारा करताना दिसत नाही. कन्नड आणि मराठी या दोन्ही भाषांमधील साहित्यिक कलाकृतींचे अनुवाद वाचकांना भावतात. त्यामुळेच शिवराम कारंतांपासून ते भरप्पा यांच्यापर्यंत अनेक कन्नड लेखकांचे साहित्य मराठीतून उपलब्ध झाले आहे. हीच स्थिती मराठी लेखकांचीही. त्यामुळे भाषावाद हा प्रत्यक्ष जगण्याच्या पातळीवर कधी उमटला नाही. त्याची गरजही पडली नाही. मात्र राजकीय पातळीवर भाषेच्या निमित्ताने सीमावाद पेटता ठेवणे ही एक गरज होऊन बसली. कर्नाटकातून येणाऱ्या वाहनांना परत पाठवल्याने हाल मात्र प्रवाशांचे झाले. भाषेबद्दलचा हा तिटकारा जेव्हा राजकीय स्वरूप घेऊन व्यक्त होतो, तेव्हा तो अधिक हिंसक बनतो आणि त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही. केवळ राजकीय गरजेपोटी होणाऱ्या अशा आंदोलनांना मतदार किती महत्त्व देतात, ते लवकरच पाहायला मिळेल. निपाणी किंवा बेळगाव येथील मराठी बांधव तेथील धाकदपटशाला पुरून उरले आहेत. मात्र त्यांच्या इच्छाशक्तीला अद्यापही ठोस राजकीय बळ मिळालेले नाही. हा विषय गंभीरपणे सोडवण्याची मानिसकता दोन्ही राज्यांनी दाखवली नाही, तर असे किरकोळ प्रकार अधिक हिंस्र बनू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.
