महाराष्ट्राच्या सर्व शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रचंड तोटय़ात आहेत, याचे कारण त्यांचे नियोजन राजकीय पद्धतीने केले जाते. अशा व्यवस्था कमीत कमी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवण्यासाठी उत्पन्नात सातत्याने वाढ होणे आवश्यकच असते आणि त्यासाठी भाडेवाढीशिवाय पर्यायच नसतो, हे मान्य करायचे, तर मुंबईतील बेस्टची भाडेवाढ स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. मात्र भाडे वाढवताना, त्याचा सेवेच्या कार्यक्षमतेशी काही संबंध असायला हवा, हे तत्त्व कधीच विसरता कामा नये. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली. त्यामुळे महापालिकांमधील राजकारण्यांसाठी ही व्यवस्था म्हणजे चराऊ कुरण ठरली. त्यामुळे गरजेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात नोकरभरतीचे हमखास ठिकाण म्हणून या सेवांकडे पाहिले जाऊ लागले. कार्यकर्त्यांना नोकऱ्या देण्याच्या नादात, अनेक ठिकाणी प्रत्येक बसमागे आवश्यक असणाऱ्या नोकरांच्या दुप्पट कामगार झाले. जुनी वाहने ही या व्यवस्थांची डोकेदुखी आहेच, पण वाहन खरेदी हा विषय प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचाराशीच जोडला गेला. वाहन खरेदीबरोबरच वाहनांचे सुटे भाग खरेदीमध्ये गैरव्यवहार होऊ लागले. परिणामी वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षमतेने राबवण्यात अनंत अडचणी येऊ लागल्या. प्रवाशांची संख्या आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी वाहने यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेल्याने, या व्यवस्थांवर कमालीचा ताण येत गेला. ही व्यवस्था कोलमडून पडत चालल्याने टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या खासगी वाहनांना मागणी वाढू लागली. परिणामी टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानीला सामोरे जाणे हे नागरिकांचे भागधेय बनले. कोणत्याही शहराच्या विकासात दळणवळण अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. लोकलमुळे मुंबईच्या विकासाला जी गती मिळाली, ती लक्षात घेता अन्य शहरांनी आपापल्या ठिकाणी वाहतुकीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. मात्र भ्रष्ट नगरसेवकांच्या अदूरदृष्टीने या सगळ्या व्यवस्था अक्षरश: कोलमडून पडल्या आहेत. कार्यालये भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळी पुरेशा बसेस नसणे ही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची रडकथा आहे. सगळ्या शहरांत रस्तोरस्ती कालबा झालेल्या बसेस बंद पडलेल्या दिसणे, हेही नित्याचे चित्र झाले आहे. या सगळ्याचे कारण या वाहतूक व्यवस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यात येत नाहीत. निखळ व्यावसायिक सूत्रांचा अवलंब करून याही व्यवस्था मार्गी लावल्या, तर त्या निदान तोटय़ात तरी चालणार नाहीत. खासगी वाहनांपेक्षा कमी खर्चात आणि सुरक्षित प्रवासासाठी कोणताही नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचीच निवड करेल. कर्ज काढून वाहन विकत घ्यायचे, शिवाय इंधन आणि देखभालीसाठी सतत खर्च करत राहायचे, हे सामान्यांच्या कुवतीबाहेरचे असते. तरीही त्यांना खासगी वाहन खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते, याचे कारण वाहतूक यंत्रणा अतिशय ढिसाळपणे चालवल्या जात आहेत. देशातील वाहन खरेदीत गेल्या दोन दशकांत झालेली चौपट वाढ हे त्याचे निदर्शक आहे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या या व्यवस्थांना अशी अवकळा येण्यास जी अव्यावसायिक कारणे आहेत, ती दूर करण्याची मात्र कोणाचीच तयारी नाही. कार्यक्षम असलेल्या व्यवस्थेने दरवाढ करून आपली यंत्रणा सक्षम करण्यास कोणताही प्रवासी नकार देणार नाही. परंतु केवळ दरवाढ करायची आणि व्यवस्था मात्र तशीच ठेवायची, हे कुणालाच पटणारे नाही. बेस्टच्या दरवाढीचे स्वागत करताना ती व्यावसायिक तत्त्वाने चालवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करणे म्हणूनच गरजेचे आहे.
