मागच्यास ठेच लागल्याने पुढच्याला शहाणपणा येतोच असे नाही. बिहारमध्ये दारूबंदीची संपूर्ण क्रांती करण्याच्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निर्णयातून याचीच प्रचीती येते. दारू ही नशा आहे. दारूचे अतिसेवन आरोग्यास घातक असते. त्यातून व्यक्ती आणि समाज यांचेही नुकसान होत असते. हे अमान्य असण्याचे कारणच नाही. असे असताना दारूवर बंदी घालण्यात गैर काय, असा सवाल साहजिकच उभा राहतो. परंतु बंदी हा दारूचे दुष्परिणाम टाळण्याचा उपाय नाही हे भावनेच्या आहारी न जाता नीट लक्षात घेतले पाहिजे. माणसाला ऋग्वेद काळापासून मद्य माहीत आहे. सोम हा मद्याचाच एक प्रकार असल्याचे काही वेदज्ञांचे म्हणणे असेल, तर ऋग्वेदकालीन लोक मद्याला देवता मानत असत असे म्हणावे लागते. हे सांगण्याचे कारण एवढेच की, प्राचीन काळापासून माणसे मद्यपान करीत आहेत. त्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न राज्य यंत्रणेच्या पूर्वी धर्मव्यवस्थेने केलेला आहे आणि तो फसलेला आहे याची साक्ष इतिहासातून मिळते आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतातही काही राज्यांनी दारूबंदीचा प्रयोग करून पाहिला. आज घडीला गुजरात, नागालँड, केरळ या राज्यांत आणि लक्षद्वीपमध्ये दारूबंदी आहे. गुजरातेत तर १९६० पासून दारूबंदी आहे. पण आज तेथील दारूबंदीची परिस्थिती गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले अशीच आहे. या राज्यात आज मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा दारू वाहते आहे. ती कोणासही सहज उपलब्ध आहे. नागालँडमध्ये तर बाहेरील राज्यातून दारू आणणाऱ्यास तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे आणि तरीही आसामातून तेथे दारूतस्करी होतच असते. केरळमध्ये काँग्रेसने २०१४ पासून दारूबंदी लागू केली. आज त्या राज्यातील अनेक काँग्रेसनेते मद्यपरवान्याच्या घोटाळ्यात अडकले आहेत. पण केरळी पळवाट अशी की त्या राज्यातील पंचतारांकित हॉटेलांत मात्र मद्य सहज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी लादल्यानंतर तेथील परवानाधारक दारूविक्री केंद्रे बंद पडली. पण त्याहून दुप्पट-तिप्पट प्रमाणात बेकायदा दारूअड्डे सुरू झाले. हे केवळ भारतातच घडले असे नव्हे, अमेरिकेनेही तिशीच्या दशकात अशा प्रयोगात हात पोळून घेतले आहेत. अमेरिकेतील दारूबंदीचा काळ आणि माफिया प्रबळ होण्याचा काळ एकच आहे हा काही योगायोग नाही. दारूबंदीचा हा इतिहास समोर असताना नितीशकुमार सरकारने त्याचाच कित्ता गिरविण्याचे ठरवून आपले नैतिक नाक उंचावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अलीकडे सरकारांना बंदीची नशा चढलेली दिसते, त्यातलाच हा प्रकार. बिहारात आता देशी-विदेशी मद्यासह ताडीलाही बंदी घालण्यात आली आहे. यातून व्यसनाधीनता किती कमी होते हा यापुढील काळातही वादाचा विषय राहील. एक मात्र खरे की, या निर्णयातून राज्याचे दुहेरी नुकसान होणार आहे. राज्याला अबकारीतून मिळणाऱ्या सुमारे सहा हजार कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहेच, शिवाय बेकायदा दारूविक्रीतून राज्यात काळा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर जमा होऊ शकतो. खेरीज, यातून प्रसंगी मद्यप्रेमींच्या जिवावर बेतेल ते वेगळेच; कारण मद्यव्यवहारावर आता सरकारचे थेट नियंत्रण राहणार नसल्याने तेथे जी दारू उपलब्ध होईल तिच्या दर्जाचे काय? सरकारी परवानाधारक दारू दुकानांतूनही जेथे विषारी दारूची विक्री केली जाते, तेथे बेकायदा अड्डय़ांतून काय घडेल याची कल्पनाही असह्य़ आहे. दारूबंदीचे हे दुष्परिणाम वादाकरिता बाजूला ठेवले तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे सरकारने बंदी घालून नागरिकांचे निवडस्वातंत्र्य मर्यादित करावे का? खरे तर आज मद्यपानावर बंदी नसलेल्या राज्यांतही मद्य कसे आणि कितपत प्यावे हे शिकविण्याची आवश्यकता आहे. अति सर्वत्र वर्जयेत् हे इतर सर्वच गोष्टींप्रमाणे मद्याबाबतही खरे आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे.
