करोनाच्या वाढत्या सावटामुळे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा १० दिवसांचेच होते आणि बुधवारी ते संपलेही. सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे त्या उर्वरित दिवशी कामकाजच झाले नाही. म्हणजे अर्थसंकल्पावरील अत्यंत महत्त्वाच्या वाद-प्रतिवादांसाठी, तसेच वीजबिल थकबाकी व माफी वगैरे मुद्दय़ांवर साधकबाधक चर्चा होण्यासाठी मंगळवार आणि बुधवार असे दोनच दिवस हाताशी होते. यापैकी मंगळवारी राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात सरकार आणि विरोधकांमधील चर्चेच्या केंद्रस्थानी काय होते? तर दादरा व नगरहवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आणि ठाणे येथील रहिवासी मनसुख हिरेन यांचे वादग्रस्त मृत्यू! डेलकरांच्या मृत्यूवरून सरकारने प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपला, तर मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूवरून भाजपने सरकारला खिंडीत गाठण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी केवळ या दोहोंच्या मृत्यूवरून झडत होत्या. जणू काही राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे या दोन घडामोडीच ठराव्यात. माजी न्यायमूर्ती लोया, अलिबाग येथील रहिवासी अन्वय नाईक यांच्याही अपमृत्यूंचा असाच वैयक्तिक राजकीय फायद्यासाठी वापर केला गेला. त्या सर्व मृत्यूंची चौकशी हे वेगवेगळ्या तपासयंत्रणांचे काम. त्यांच्या तपासकामाची चिरफाड विधिमंडळात इतक्या तावातावाने करण्याचे प्रयोजन काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. हल्ली सभागृहाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर होते. यातून अधिक जबाबदार वक्तव्ये आणि मुद्देसूद चर्चा होण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपच होताना दिसू लागले आहेत. एकदा का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाभिमुख राहायचे ठरवले, की चर्चेपेक्षा चमकण्याला प्राधान्य मिळणे हे ओघाने आलेच. या माध्यमाच्या प्रतिनिधींची तर वेगळीच कथा. सोमवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सभागृहाबाहेर या प्रतिनिधींना सामोरे आले, त्यावेळी अर्थसंकल्पातील मुद्दय़ांचा परामर्श घेण्याऐवजी प्रश्नांचा रोख हिरेन-डेलकर प्रकरणांच्या दिशेने भरकटला. खरे तर अर्थसंकल्प आणि आर्थिक मुद्दय़ांवरच आपण येथे बोलणार असे या दोहोंनी त्याच वेळी खडसावून सांगायला हवे होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर, अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदींवरून सरकारवर तोफ डागली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याकडून अशीच अपेक्षा सभागृहातील कामकाजाबाबत होती. त्याऐवजी त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मनसुख हिरेन आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची त्यातील कथित भूमिका यांचा आधार घेतला. सरकारच्या दृष्टीने आर्थिक मुद्दय़ांवरील आक्षेपांपेक्षाही या आव्हानाचा सामना करणे बहुधा सोपे होते. त्यांनी काय केले, तर भाजपला अवघड वाटेल अशा मोहन डेलकर प्रकरणाचा बोभाटा केला! करोना काळातील अत्यंत खडतर, आव्हानात्मक अशा कालखंडात सुरू असलेल्या व अर्थसंकल्पीय असे संबोधन झालेल्या या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सोडून बाकीच्या आणि त्यातही तपासाधीन प्रकरणांचीच चर्चा रंगली. कृषी, वीज, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, कारखाने आणि उत्पादन क्षेत्र, मध्यम व लघुउद्योग हे काही कमी गंभीर मुद्दे नव्हते. खरे तर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अजित पवार हे तिघेही अभ्यासू आणि गंभीर नेते म्हणून ओळखले जातात. या तिघांच्या उपस्थितीत चर्चेचा दर्जा आणि दिशा उच्चकोटीची अपेक्षित होती. तसे अजिबातच झालेले नाही. या सगळ्यांनीच नको त्या प्रकरणांमध्ये भलताच रस दाखवला. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील एका ज्येष्ठ नेत्याने ‘हल्ली विधिमंडळात का येत नाही’ या प्रश्नावर ‘तेथे अभ्यासू सदस्यच फारसे राहिलेले नाहीत’ असे शेलके उत्तर दिले होते. विधिमंडळातील विशेषत: मंगळवारच्या चर्चेचे स्वरूप पाहता, त्यांच्या मतात आजही फरक पडला असेल असे वाटत नाही!
