केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढता कामा नये, असा एक दृष्टिकोन असतो. कारण प्रादेशिक पक्ष डोक्यावर बसल्यावर काय होते हे वाजपेयी सरकारच्या काळात देशाने अनुभवले होते. २००९ आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होत गेले. भविष्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच लढत होईल, असे चित्र होते; पण २०१९ च्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यावर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व पुन्हा वाढू लागले. भाजपचा घसरता आलेख आणि पराभवाच्या मानसिकतेतून आताशी कुठे बाहेर पडणारा काँग्रेस, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना स्वबळावर सत्तेची खात्री दिसत नसावी. यामुळेच मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांवर आली आहे. मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात भाजपची घोडदौड सुरू झाली आणि मित्रपक्षांचे खच्चीकरण करण्यावरच भर देण्यात आला. त्यातून मित्रपक्ष दुखावले. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपनेतृत्वाला मित्रपक्षांची आठवण झाली. बिहारमधील लोकसभेच्या जागांचे झालेले वाटप बघता भाजपने सपशेल माघार घेतली याला पुष्टीच मिळते. लोकसभेच्या ४० पैकी प्रत्येकी १७ जागा भाजप आणि नितीशकुमार यांचा जनता दल लढणार आहे. उर्वरित सहा जागा रामविलास पासवान यांच्या पक्षाला सोडण्यात आल्या. भाजपचा एकूणच जुना आवेश लक्षात घेतल्यास गतवेळपेक्षा कमी नाहीच, उलट जास्तच जागा लढू, अशी भूमिका घेतली गेली असती; पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील पराभवानंतर भाजपचे धुरीण मवाळ झालेले दिसतात, कारण बिहारमध्ये गतवेळी भाजपचे २२ खासदार निवडून आले होते; पण मित्रपक्षांना खूश करण्याकरिता भाजपने पाच जागांवर पाणी सोडले. मोदी आणि शहा यांच्या कार्यकाळात हे होते यावर विश्वासच बसत नाही. चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम आणि उपेंद्र कुशवाहा यांचा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या मित्रपक्षांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केलेला रामराम, अकाली दल व आसाम गण परिषदेची नाराजी, शिवसेनेचा आक्रमक पवित्रा या पाश्र्वभूमीवर भाजप नेते सावध झाले आहेत. नितीशकुमार आणि पासवान या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना खूश करण्याकरिताच भाजपने सरळसरळ तडजोड केली. भाजपची ताकद कमी झाल्याचा फायदा शिवसेनाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपने शिवसेनेपुढे मैत्रीसाठी हात पुढे केला आहे. शिवसेनेचे अजून तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. बिहारमध्ये भाजपने पडते घेतल्याने राज्यात युतीचा निर्णय झाल्यास शिवसेना आपल्याला हवे त्या पद्धतीने जागावाटप व्हावे यासाठी आग्रही राहणार हे निश्चितच आहे. तीन राज्यांमधील भाजपचा पराभव आणि बिहारमधील जागावाटपाच्या सूत्राने शिवसेनेचाही भाव वधारला आहे. भाजपने मित्रपक्षांपुढे नांगी टाकली असतानाच काँग्रेसलाही मित्रपक्षांपुढे झुकावे लागत आहे. याची सुरुवात कर्नाटकमध्ये झाली. आंध्र प्रदेशमध्ये तर, तीन दशकांच्या वादाकडे कानाडोळा करीत काँग्रेसने तेलुगु देशमशी मैत्री केली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागावाटपात आपल्या कलाने व्हावे, असा आग्रह धरला आहे. काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व शरद पवार यांच्यापुढे नमते हा अनुभव लक्षात घेता, राष्ट्रवादी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निम्म्या जागांची मागणी मान्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तमिळनाडूत द्रमुक काँग्रेसला फार काही किंमत देण्यास तयार नाही. ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव यांच्याशी जुळवून घेण्याकरिता काँग्रेसला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. राजकीय परिस्थितीमुळे भाजप आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची अपरिहार्यता मान्य करावी लागत आहे.
