मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभांतील पराभव भाजपला भलताच जिव्हारी लागलेला दिसतो. त्यातूनच पक्षाने विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली. तीन राज्यांतील पराभवास सरकारच्या विरोधातील नाराजीबरोबरच शेतकऱ्यांमधील असंतोष कारणीभूत ठरला होता. लगेच भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्यात शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले. झारखंड आणि आसाम या भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. मित्रपक्षांना गोंजारण्यास सुरुवात झाली. बिहारमध्ये मित्रपक्षांना खूश करण्याकरिता पाच जागांवर पाणी सोडले. राज्यातही शिवसेनेने युती करावी म्हणून मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. संघटनात्मक पातळीवरही दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १७ राज्यांत भाजपने नव्या प्रभारी आणि सहप्रभारींची नियुक्ती केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगड आदी राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. या १७ राज्यांत लोकसभेच्या ३०० पेक्षा जास्त जागा असल्याने नवीन प्रभारी नेमून संघटना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रभारींच्या नियुक्त्या करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या मर्जीतील नेत्यांनाच संधी देण्यात आली. ८० जागा असलेले उत्तर प्रदेश राज्य भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत या राज्यातील ७३ जागा भाजप व मित्रपक्षाने जिंकल्या होत्या. समाजवादी पार्टी आणि बसप हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र आल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. त्याचे प्रत्यंतर लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये आले. या दोन पक्षांच्या आघाडीमुळे भाजपचा पराभव झाला. हे दोन पक्ष पुन्हा एकत्र राहिल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. हे लक्षात घेऊनच भाजपने मतांची बेगमी कशी करता येईल या दृष्टीने व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण केल्यास ते राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे ठरते हे भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेरले. गुजरात दंगलीच्या वेळी, गृहराज्यमंत्री असलेल्या गोवर्धन झडाफिया यांच्याकडे उत्तर प्रदेशच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राम मंदिर तसेच हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे हे स्पष्टच आहे. त्यातूनच झडाफिया यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याला भाजपने नेमले असावे. हे झडाफिया गुजरात दंगलीनंतर मोदी यांच्या मनातून उतरले होते. उभयतांमधील वाद कमालीचा टोकाला गेला होता व त्यातून झडाफिया यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. प्रवीण तोगडिया किंवा संजय जोशी हे भाजप आणि विहिंपमधील नेते मोदींचे कट्टर विरोधक मानले जातात. या दोघांशीही झडाफिया यांचे घनिष्ठ संबंध होते. तसेच पाटीदार पटेल समाजाला भाजपच्या विरोधात बिथरविण्यातही त्यांचाच पुढाकार होता, असा आरोप होतो. असे हे झडाफिया २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी स्वगृही म्हणजे भाजपमध्ये परतले. गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात निवडणुकीत त्यांना उमेदवारीही नाकारण्यात आली होती. तरीही उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे प्रभारीपद सोपविण्यामागे त्यांना गुजरातपासून दूर ठेवणे किंवा मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असावा. दलित मतदार पुन्हा मायावती यांच्याकडे जाणार नाहीत याची खबरदारी भाजपला घ्यावी लागणार असून त्यासाठी दुष्यंत गौतम या दलित नेत्याचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. एकूणच हिंदी भाषक पट्टय़ात खासदारांचे संख्याबळ घटणार नाही हा भाजपचा प्रयत्न आहे.
