उत्तर प्रदेशात मतांचे ध्रुवीकरण केल्याशिवाय यश मिळत नाही, हे भाजप नेत्यांना चांगलेच अवगत झाले आहे. उत्तरेकडील या मोठय़ा राज्यात पहिल्यांदा पक्षाला सत्ता मिळाली होती, ती रामजन्मभूमी आंदोलन हाती घेण्यात आल्यानंतरच. याच राज्यातील मुझफ्फरनगरमध्ये २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या जातीय दंगलींचा भाजपला फायदा झाला होता. तेव्हा मोदी लाट आणि मतांचे ध्रुवीकरण हे दोन्ही मुद्दे भाजपकरिता राजकीयदृष्टय़ा उपयुक्त ठरले. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही गोरक्षणाचा मुद्दा असाच तापविण्यात आला. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात पुन्हा २०१४च्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असतानाच, गोरखपूर आणि फुलपूर या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये अलीकडेच भाजपचा पराभव झाला. या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र आले. आगामी निवडणुकीतही ही आघाडी कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. या पाश्र्वभूमीवर भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण करण्याकरिता नवी खेळी सुरू केली आहे. २०१३ मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या जातीय दंगलीतील १३१ गुन्ह्य़ांचे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी केलेल्या मागणीनुसार ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे गुन्हे साधेसुधे नाहीत. खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, दरोडे, स्फोटके बाळगणे, घरे/दुकाने पेटवून देणे असे विविध गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांचा यात समावेश आहे. या दंगलीत ६२ जण मृत्युमुखी पडले होते, तर शेकडो बेघर झाले होते. या दंगलीनंतर सुमारे दीड हजार जणांच्या विरोधात ५०० पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले होते. यापैकी १३१ खटले मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. कारण या सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपी हिंदू असल्याचा दावा भाजपच्या स्थानिक खासदाराने केला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कृतीची प्रतिक्रिया उमटू लगली असली तरी, अशा प्रयत्नांमधून मतांच्या ध्रुवीकरणास हातभार लागतो, असे भाजपचे गणित आहे. दोनच दिवसांपूर्वी योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कारकीर्दीस एक वर्ष पूर्ण झाले. ‘राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारल्या’चा दावा करीत योगींनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण त्याच वेळी जातीय दंगलीतील आरोपींना मदत होईल, अशा पद्धतीने उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. विरोधकांच्या मते, उत्तर प्रदेश असो की केंद्र सरकार, स्वपक्षीय समर्थकांना कायदा लागू नसावा हीच भाजपची भूमिका आहे. यासाठी हे टीकाकार कन्हैयाकुमार खटल्याच्या वेळी भर न्यायालयाच्या आवारात हाणामारी करणाऱ्या वकिलांना दोन तासांत जामीन मिळाला, तर अनेक विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेले प्रा. अतुल जोहरी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक तीन तासांत मोकळे सुटले, याकडे लक्ष वेधतात. ही प्रकरणे दिल्लीतील आहेत. परंतु ३५ ते ४० टक्के मतपेढी सुरक्षित कशी राहील यावर भाजपचा कटाक्ष असतो. देशात सर्वाधिक खासदार निवडून येणाऱ्या उत्तर प्रदेशवर भाजपची मदार आहे. यामुळेच काहीही करून पुन्हा सत्तेत परतण्याकरिता भाजपकडून विविध प्रयोग केले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून दंगलीतील आरोपींवरील गुन्हे मागे घेऊन वेगळा संदेश देण्याचा योगी आदित्यनाथ सरकारचा प्रयत्न दिसतो.
