दहा रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयामध्ये आरोग्य तपासणी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारांना मासिक भत्ता अशा विविध आश्वासनांची खैरात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये केली असली तरी भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या ३९ पानी संकल्पपत्रात निव्वळ भुरळ पडेल अशी किंवा नवीन कोणतीच आश्वासने दिलेली नाहीत. त्याऐवजी जुन्याच योजनांची जंत्री आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने कामे पूर्ण केली जातील, असा उल्लेख करीत केंद्राकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असेच सूचित केले आहे. पुन्हा सत्तेत येण्याचा ठाम विश्वास असल्यानेच बहुधा, भाजपने सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडेल अशी कोणतीही आश्वासने देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळलेले दिसते. हाच प्रयोग यापूर्वी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता. आधीच राज्याची तिजोरी रिती झाली असून, तिजोरीवर आणखी बोजा पडणे शक्य होणार नाही. पुढील पाच वर्षांत पाण्याच्या प्रश्नावर भाजपने प्राधान्य दिले आहे. दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीला पुजला असताना पुढील पाच वर्षांत राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचे ठळक आश्वासन देण्यात आले आहे. याबरोबरच पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी मराठवाडा आणि खान्देशात, कृष्णा-कोयना आणि कोकणातील पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात, तर वैनगंगेचे वाहून जाणारे पाणी अमरावती विभागात वळविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ‘पाणीयुक्त मराठवाडा’ बनविण्याचे चित्र रंगविण्यात आले असले तरी ते वास्तवात येणे हे मोठे आव्हान असेल. कारण एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे हे खर्चीक आहेच, पण राजकीयदृष्टय़ा तेवढेच संवेदनशील आहे हे नाशिकचे पाणी औरंगाबादला सोडताना होणाऱ्या विरोधावरून अनुभवास येते. पाणी वळविण्यासाठी लागणारे हजारो कोटी खुल्या बाजारातून उभारण्याची योजना असली तरी शेवटी बोजा राज्याच्या तिजोरीवरच येतो. गेल्या पाच वर्षांत सिंचन क्षेत्रात भाजप सरकारची कामगिरी आशादायी नव्हती. शेतकऱ्यांच्या मतांकरिता कर्जमाफीचे हत्यार वापरले जाते. मतांचे गणित जुळण्याकरिता ही घोषणा फायदेशीर ठरते याचा राजकीय पक्षांना अंदाज आला आहे. पण भाजपने महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन्ही राज्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देण्याचे टाळले आहे. याऐवजी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. महाराष्ट्रातील शेती ही पूर्णत: पावसावर अवलंबून असून, निसर्गाच्या लहरीपणाचा अनेकदा शेतीला फटका बसला असला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. राज्यातील रस्त्यांची अवस्था व खड्डय़ांचे साम्राज्य लक्षात घेऊनच बहुधा सर्व प्रकारच्या रस्त्यांच्या देखभाल/ दुरुस्तीकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा संकल्पपत्रात करण्यात आली असावी. शेजारील गुजरात किंवा कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील रस्ते चांगले का होत नाहीत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आघाडी आणि भाजप सरकारच्या काळात रस्त्यांच्या गुणात्मक दर्जात फार काही फरक पडलेला नाही. मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन, रस्ते, पायाभूत सुविधा अशा विविध आश्वासनांचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपने वास्तवाचे भान ठेवून जाहीरनामा तयार केला असला तरी मित्रपक्ष शिवसेनेला कसे नियंत्रणात ठेवणार, हा खरा प्रश्न असेल. अर्थात, शिवसेनेच्या आमदारांचे संख्याबळ किती असेल यावरच सारे अवलंबून असेल. मात्र वास्तवाचे भान ठेवून भाजपने निदान सावध पाऊल तरी टाकले आहे.
