त्रिस्तरीय पंचायती पद्धतीमध्ये ग्रामपंचायती या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. ग्रामीण भागात आपले बस्तान बसविण्याकरिता राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांकडून ग्रामपंचायती आपल्या ताब्यात राहाव्यात म्हणून सारे काही प्रयत्न केले जातात. गावचा सरपंच आपल्या मर्जीतील असल्यास लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांचे गणित जुळविणे पुढाऱ्यांना सोयीचे जाते. सरपंचपद आपल्याकडेच राहील, असा गावातील पुढाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. आरक्षण लागू झाल्यावर हे पद आपल्याच घरात किंवा समर्थकांकडे जाईल अशा पद्धतीने राजकारण खेळले जाई. राज्याची सत्ता भाजपच्या हाती आली तरी ग्रामीण भागावर अद्यापही काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा पगडा आहे. सहकारी संस्था, दूध महासंघ, साखर कारखाने वा सूतगिरण्यांच्या राजकारणामुळे ग्रामीण पातळीवर भाजपला पाय रोवण्यास वाव मिळत नव्हता. त्यावर मार्ग म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी नामी शक्कल लढविली. सरपंचपदाची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून प्रस्थापितांना अनेक ठिकाणी धक्का बसला. अख्ख्या गावाने सरपंच निवडताना प्रस्थापितांना काही ठिकाणी नाकारले. स्थानिक आघाडय़ांच्या नावाखाली राजकीय पक्ष या निवडणुका लढवत असतात. यामुळेच राज्यपातळीवर ग्रामपंचायतींमध्ये कोणत्या पक्षाला जास्त यश मिळाले हे अधिकृतपणे कधीच समोर येत नाही. प्रत्येक पक्ष आपल्यालाच यश मिळाले, असा दावा करतो. ग्रामपंचायतींचे निकाल जसे जाहीर होऊ लागले तसे भाजपने अन्य पक्षांपेक्षा या दाव्यांत आघाडी घेतली. सारे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच आमचे निम्म्यांपेक्षा जास्त सरपंच निवडून आल्याचा दावा भाजपने केला. राजकारणात वेळ महत्त्वाची असते. भाजपने ती बरोबर साधली. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादीनेही त्यांनाच चांगले यश मिळाल्याचा दावा केला. काँग्रेसने तर भाजपला तिसऱ्या क्रमांकावरचे यश मिळाल्याची आकडेवारी सादर केली. भाजपने खोटारडेपणा केल्याचा जाहीरपणे आरोप शिवसेनेने केला. प्रत्येक पक्ष आपल्या सोयीने आकडेवारी जाहीर करीत आहे. नक्की कोणत्या पक्षाला चांगले यश मिळाले हे गुलदस्त्यातच आहे. मोकळेढाकळे बोलण्याकरिता प्रसिद्ध असलेल्या नितीन गडकरी यांनी मध्यंतरी भाजप हा हवेवर चालणारा पक्ष असल्याची कबुली दिली होती. निवडणुकीच्या राजकारणात हवा आणि त्यातून निर्माण होणारी लाट महत्त्वाची असते. यामुळेच प्रत्येक पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर आपली हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. सध्या मोदी सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाले आहे. आर्थिक आघाडीवर चित्र आशादायी नाही. रोजगारनिर्मितीत वाढ तर होत नाहीच, उलट नोकऱ्या गमाविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या पुत्राच्या कंपनीच्या अल्पावधीत झालेल्या भरभराटीचे प्रकरण बाहेर आले. भाजपसाठी गुजरात विधानसभेची निवडणूक महत्त्वाची आहे. यामुळेच विरोधी वातावरण तयार झाले तरीही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भाजपला कसे चांगले यश मिळाले हे दिल्लीदरबारी सांगण्याची वेळ भाजपवर आली. त्यासाठी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर पक्षाने जबाबदारी सोपविली होती. एखाद्या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या फार तर साडेतीन हजार निकालांची माहिती राष्ट्रीय पक्षाकडून दिल्लीत देण्याचा हा अपवादात्मकच प्रकार. भाजपने त्यातही आघाडी घेतली. काहीही करून हवा आहे हे बिंबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. पुढील आठवडय़ात दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे चार हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात पुणे विभागातील १६०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. पुणे हा राष्ट्रवादीचा एके काळचा बालेकिल्ला. यामुळेच आम्हीच पहिल्या क्रमांकावर हा दावा राष्ट्रवादीने केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ज्याने त्याने आपल्या सोयीने निकालाची महती- आणि माहितीदेखील- सांगितली आहे.
