केंद्रातील सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपने विविध समाजघटकांना खूश करण्यावर भर दिला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आल्याने इतर समाजांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटल्याच्या पाश्र्वभूमीवर नागपूरमध्ये अनुसूचित जाती मोर्चाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या वर्गाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे दिसले. देशाची घटना बदलण्याचा कोणताही विचार नसून, काँग्रेसच तसा अपप्रचार करत असल्याचे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले. २०११च्या जनगणनेनुसार, देशात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १६.६ टक्के तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.६ टक्के एवढी असून, या मतांवर भाजपचा डोळा आहे. देशातील लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी १३१ जागा या अनुसूचित जाती (८४), अनुसूचित जमातीकरिता (४७) राखीव आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने निम्म्या म्हणजेच ६६ जागा जिंकल्या होत्या. सत्तेत आल्यापासून भाजपने दलित समाजाला जवळ करण्यावर भर दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा काँग्रेसने कायम अपमानच केला किंवा त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला हे दलित समाजावर बिंबविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या जवळपास २० टक्के असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाकरिता इंदू मिलची जागा किंवा डॉ. आंबेडकर यांच्या लंडनमधील घराचा ताबा घेणे यातून समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यात एकगठ्ठा दलित मते ही बसपला मिळत असत. भाजपने छोटय़ा जाती किंवा वर्गाना आपलेसे केले आणि ही मते आपल्याकडे वळविली. यामुळेच बसपची पीछेहाट झाली. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्या होत्या. यावरून दलित समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. काही ठिकाणी हिंसक प्रकार घडले. दलित समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नसल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात संसदेत कायदा करण्यात आला आणि अटक आणि अटकपूर्व जामिनाबाबत जुन्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवल्याने सवर्ण वर्गात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात नाराजी पसरली होती. या नाराजीचा काही प्रमाणात फटका मध्य प्रदेशात भाजपला बसला. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करून आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या वर्गाला भाजपने खूश केले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन मागासवर्गीय समाज दूर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली. आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीय समाजाची स्वतंत्र गणना करण्याची अनेक वर्षांची मागणी भाजप सरकारने मान्य केल्याने १९३१ नंतर प्रथमच २०२१च्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय समाजाचे निश्चित प्रमाण कळू शकेल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी न्यायपालिकांमध्ये आरक्षणाची मागणी रेटून भाजपने आणखी एक खेळी केली आहे. सनदी सेवेप्रमाणेच न्यायाधीशांच्या निवडीतही आरक्षण असावे, असा प्रस्ताव केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडला. या अधिवेशनात तसा ठराव मंजूर करण्यात आला. भाजपवर उच्चवर्णीय किंवा बनियांचा पक्ष म्हणून अजूनही टीका केली जाते व ही टीका पक्षाला तापदायकही ठरते. उच्चवर्गीय किंवा मागासवर्गीय या दोघांची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. म्हणूनच दोघांनाही खूश करण्याकरिता समन्वय साधण्याचा प्रयत्न भाजप किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. भाजपचा ‘जय भीम’चा नारा कितपत यशस्वी होतो हे निवडणूक निकालातच स्पष्ट होईल.
