19 November 2018

News Flash

राजभवनातील ‘गीत पुराणे’

काँग्रेस सरकारच्या काळात राजभवन हे राजकारणाचा अड्डा बनल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात असे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात राजभवन हे राजकारणाचा अड्डा बनल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात असे. राज्यपाल हे दिल्लीचे बाहुले बनल्याची टीका केली जायची. त्यातूनच राज्यपाल ही यंत्रणाच मोडीत काढली पाहिजे, अशीही मागणी तेव्हा केली गेली. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर फार काही फरक पडला नाही. पक्षातील जुन्याजाणत्या किंवा वयोवृद्ध नेत्यांची राजभवनांमध्ये वर्णी लावण्यात आली. काँग्रेसच्या काळात जे झाले तेच भाजप शासनाने नेमलेल्या राज्यपालांकडून होऊ लागले. उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. अरुणाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन स्वत:हून नियोजित वेळेपूर्वी बोलविण्याचा राज्यपालांचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचे सरकार असताना राज्यपाल राम नाईक सरकारच्या कारभारात लुडबुड करीत, असा आरोप समाजवादी पार्टीकडून केला जात असे. तमिळनाडूत राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी अधिकाऱ्यांच्या विभागवार बैठकांचा सपाटा लावल्याने टीका झाली. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर पुरेसे संख्याबळ नसतानाही भाजपला सरकार बनविण्यास पाचारण करून बहुमत सिद्ध करण्यास १५ दिवसांची मुदत देण्याचा राज्यपालांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. केरळ आणि त्रिपुराच्या राज्यपालांनी तेथील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारांनी तयार केलेल्या अभिभाषणांत केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांविरोधातील परिच्छेद वाचण्यास नकार दिला होता. यावरून भाजप शासनाच्या काळात नेमलेले राज्यपाल काही कमी उद्योगी नाहीत हेच स्पष्ट होते. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. काश्मीरमध्ये १९९०च्या दशकात दहशतवादी कारवाया सुरू झाल्यापासून राज्यपालपदी निवृत्त नोकरशहा वा लष्करी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असे. जनता पार्टी, काँग्रेस, लोकदल, जनता दल, समाजवादी पार्टी असा प्रवास करून मग भाजप असे राजकीय प्रवासांचे वर्तुळ पूर्ण केलेल्या मलिक यांच्या रूपाने अनेक वर्षांनी राजकारण्याची तेथील राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आहे. मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा भाजपने काढून घेतल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू आहे. मावळते राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांची मुदत तशी संपलीच होती. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजय डोवाल आणि भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांना अपेक्षित अशा पद्धतीने राज्यपाल कारभार करीत नसल्याने भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांची व्होरा यांच्यावर खप्पामर्जी झाली होतीच. काश्मीरवर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. पण ८७ सदस्यीय विधानसभेत सत्तेचे गणित जुळणे भाजपला काश्मीर खोऱ्यातील ४६ जागांमुळे शक्य होत नाही. राजकीय नियुक्ती करून खोऱ्यातील वातावरण निवळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दहशतवादी कारवायांचे चटके बसलेल्या पंजाबात शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता १९८५ मध्ये काँग्रेस सरकारने अर्जुनसिंग या राजकारण्याची राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्या आठ महिन्यांच्या कारकीर्दीतच पंजाबात राजीव गांधी-लोंगोवाल करार झाल्यामुळे, तो प्रयोग यशस्वीही ठरला होता. राज्यपालपदी निवड झाल्यावर प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचे आश्वासन मलिक यांनी दिले आहे. जम्मूला विकासात डावलले जाते, अशी तक्रार भाजपकडून केली जाते. मलिक यांनी हिंदूबहुल जम्मूला झुकते माप दिल्यास पुन्हा खोऱ्यात त्याची प्रतिक्रिया उमटू शकते. मलिक यांची नियुक्ती करून केंद्रातील भाजप सरकारने जम्मू आणि काश्मीरची सारी सूत्रे आपल्या हाती राहतील याची खबरदारी घेतली आहे. जम्मू आणि काश्मीरबरोबरच सात राज्यांत नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली किंवा त्यांच्याकडे नव्या राज्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राजकीयदृष्टय़ा अडगळीत पडलेल्या वयोवृद्ध, पक्षातील जुन्या नेत्यांची सोय लावण्यात आली आहे. कोणत्याही पक्षांचे सरकार केंद्रात असो, राज्यपालपदाचा राजकीय फायद्यासाठीच वापर केला जातो हे काँग्रेसकालीन ‘गीत पुराणे’च राजभवनात पुन्हा रुळले आहे.

First Published on August 23, 2018 2:27 am

Web Title: bjp vs congress party 3