प्रथम फाऊंडेशनच्या वतीने करण्यात आलेल्या राज्यातील शाळांच्या पाहणीनंतर शैक्षणिक गुणवत्तेत कणभर झालेली वाढही सध्याच्या शासनासाठी शाबासकीसारखी आहे. पहिली ते आठवी या इयत्तांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भाषा आणि गणित या विषयांची समज समजावून घेणे हा या पाहणीमागील मूळ हेतू असून गेली काही वर्षे या अहवालाच्या आधारे आत्ता सत्तेत असलेल्या आणि त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने सत्ताधाऱ्यांवर भरपूर टीका केली होती. सत्तेत येताच भाजपने अशी पाहणी स्वतहून करण्याचे ठरवले आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने पाहणीही करण्यात आली. मात्र या दोन्ही पाहण्यांच्या निष्कर्षांत तफावत आढळून आली. याचे कारण या दोन्ही पाहण्या वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात आल्या. वास्तविक अशा पाहणी अहवालांमुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सद्य:स्थिती समोर येते आणि कोणत्या मुद्दय़ावर अधिक भर द्यायला हवा, याचीही जाणीव होते. राज्याच्या शिक्षण खात्याने या अहवालाचा योग्य तो उपयोग करून घेतला, तर परिस्थिती आणखी सुधारण्यास मदत होईल, यात शंका नाही. तरीही राज्यातील शाळांमध्ये जे काही शिकवले जाते, त्यापैकी किती प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात पोहोचते, याचा विचार सातत्यानेच करायला हवा. भाषा विषयात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रगती दिसत असली, तरीही गणित हा विषय अद्यापही विद्यार्थ्यांसाठी राक्षसासमान वाटतो, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. साधी वजाबाकी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मागील वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली असली, तरीही ती अपुरी आहे, हे विसरता कामा नये. शासकीय शाळांमधील ५३ टक्के आणि खासगी शाळांमधील ४५ टक्के विद्यार्थ्यांना अद्यापही साधी वजाबाकी येत नाही. हीच स्थिती भागाकार करता न येण्याबाबतही आहे. आठवीत शिकणाऱ्या ७८ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या दर्जाचे वाचन येते, हे काही चांगले लक्षण नव्हे. याचे खरे कारण विद्यार्थ्यांना परीक्षा नामक प्रकारास सामोरेच जावे लागत नाही, हे आहे. यंदा ‘असर’ची पाहणी घरोघरी जाऊन करण्यात आली. त्यामध्ये राज्याच्या सर्व जिल्ह्य़ांतील १९ हजार ७७२ घरांना भेटी देण्यात आल्या. याचा निष्कर्ष असाही आला की शासकीय शाळांपेक्षा खासगी शाळांचा दर्जा तुलनेने उजवा आहे. शासन खर्च करीत असलेल्या निधीचा विनियोग नीट न होण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यामध्ये शिक्षकांच्या नेमणुकीत होणारे गैरप्रकार हेही महत्त्वाचे कारण आहे. अध्यापन हे एक अतिशय महत्त्वाचे कौशल्य असते आणि ते सहजासहजी आत्मसात करता येत नाही, हे लक्षात घेऊन उत्तम शिक्षक तयार करण्यावर आजवर कधीच भर देण्यात आला नाही. परिणामी वजाबाकी आणि भागाकार यांसारख्या आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या गणिती संकल्पनाही स्पष्टपणे रुजत नाहीत. तिसरीत शिकणाऱ्या ७ टक्के मुलांना साधी अक्षरओळखही नाही, तर ४४ टक्के मुलांना १० ते ९९ हे आकडेही ओळखता येत नाहीत आणि फक्त दोन टक्के मुलांना भागाकार करता येतो. दहावीचा निकाल किती टक्के लागला, यावरच जर शिक्षण विभागाने आपल्या शाळांची गुणवत्ता तपासण्याचे ठरवले असेल, तर त्याला काहीच अर्थ नाही. इयत्ता नववीपर्यंत विद्यार्थी काय शिकला आणि त्यातले त्याला किती समजले, हे कळण्याची जी यंत्रणा नैदानिक चाचणीतून उभी झाली, त्याचे काय झाले, ते गुलदस्त्यातच राहिले आहे. पायाच कच्चा राहिला, तर नंतरच्या शिक्षणात त्याचे प्रतिबिंब पडणारच हे ध्यानी येईपर्यंत ‘असर’चे अहवाल कमी-अधिक प्रमाणात असेच येत राहतील.
