नागरी वस्तीमध्ये तयार होणारा कचरा कुठे तरी नेऊन टाकणे, म्हणजेच कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे, असा समज आजही भारतीय प्रशासनात आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये दृढ आहे. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठीच्या जमिनीची साठवणक्षमता संपली की नवी जागा शोधणे, एवढेच काय ते करण्यासारखे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे राहते. गेल्या काही दशकांत आपले गाव ‘कचराभूमी’ होऊ नये, यासाठी देशभर ठिकठिकाणी ग्रामस्थ आंदोलने करीत आहेत. तरीही भारतासारख्या वेगाने नागरीकरण होणाऱ्या देशात कचरा ही समस्या नसून कटकट वाटते, हे अतिशय गंभीर आणि नागरी आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने कचरा ही समस्या दूर करण्यासाठी ऐंशीच्या दशकात सुरुवात केली आणि कचराभूमीची संख्या गेल्या साडेतीन दशकांत तिपटीने कमी करण्यात त्या देशाला यश आले. तेथे कचऱ्यापासून विविध उत्पादने करणाऱ्या उद्योगात सुमारे सहा हजार कोटी डॉलर्स एवढी उलाढाल होते. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अयोज मेहता यांनी नागरिकांनी कचऱ्याची विल्हेवाट स्वत:च लावावी, असा दिलेला आदेश स्वागतार्हच म्हटला पाहिजे. देवनारच्या कचराभूमीवर वीस मजल्यांच्या उंचीएवढा कचरा साठवला गेला, याचा अर्थ तेथे एका महाशक्तिशाली बॉम्बएवढी ऊर्जा निर्माण केली गेली. दररोज मुंबईत तयार होणाऱ्या साडेनऊ हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी केवळ तीन हजार मेट्रिक टन एवढय़ा कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी आजही विनवणी करावी लागते आणि त्याला फारसा प्रतिसादही मिळत नाही. कचरा गोळा करणे आणि तो कुठे तरी नेऊन टाकणे या कामात मुंबई महापालिकेची प्रचंड शक्ती खर्च होत असते. मुंबईतल्या सुमारे तेवीस हजार गृहनिर्माण सोसायटय़ांना सोसायटीमध्येच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. असे आदेश देताना, त्याची व्यवहार्यताही तपासणे आवश्यक आहे. अनेक सोसायटय़ांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून गांडूळ खत तयार करण्यासाठी खड्डा घेण्याएवढीही जागा नाही. शिवाय गांडूळ खत प्रकल्पाबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम आहेत. कचऱ्याचे खतात रूपांतर होत असताना दरुगधी सुटते, हा त्यातील एक गैरसमज. परंतु त्यासाठी लोकशिक्षण देऊन, जेथे अशी जागा नाही, तेथे काही सोसायटय़ांनी एकत्र येऊन, असा प्रकल्प राबवणे सहज शक्य आहे. नागरिकांनी याबाबत पुढाकार घेतला नाही, तर कचऱ्याचा प्रश्न अनंत काळपर्यंत सुटणार तर नाहीच, परंतु त्याचे स्वरूप अक्राळविक्राळ होईल. पुण्यासारख्या शहरात असे खत प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायटय़ांना करात दहा टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाते. तशी सवलत मुंबईतही देणे शक्य आहे. नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी त्यांना काही तरी आमिष दाखवणे जरुरीचे असते. कचरा निर्माण करताना, त्याचे पुढे काय होते, किंवा होईल, याचा विचार कुणीच करत नाही. त्यामुळे कचरा करणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्याच्या थाटात तो निर्माण करण्यात जराही हयगय केली जात नाही. प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून इंधन तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले, तरी ते उपयोगात आणण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही. खासगी उद्योगांमध्ये अतिशय कमी जागेत प्लास्टिकपासून इंधननिर्मितीचे प्रकल्प उभे राहू शकतात, तर सार्वजनिक पातळीवर ते का शक्य होत नाही? कचरा हा गंभीर प्रश्न आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष नाही, हे याचे कारण आहे. मुंबई पालिका आयुक्तांच्या आवाहनास विधायक प्रतिसाद देणे भावी पिढय़ांसाठी अत्यावश्यक आहे, याची जाणीव नागरिकांमध्ये होणे अतिशय गरजेचे आहे.
