राज्यातील निम्म्या लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या प्रश्नाकडे राज्य सरकार कानाडोळा कसा करू शकते, या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी विचारलेल्या प्रश्नामुळे तरी निदान राज्य सरकार त्याबाबत जागरूक होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. मासिक पाळीच्या काळात आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील बारा टक्क्यांचा वस्तू आणि सेवा कर अयोग्य असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. दैनंदिन वापरातील बिंदी, कुंकू आणि काजळ यांसारख्या वस्तूंवरील कर रद्द करता येतो, तर सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर का रद्द करता येत नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. नॅपकिन्स महाग असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या मुली आणि महिलांना ते परवडत नाहीत, त्यामुळे ते स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कोणते प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. महाराष्ट्रात सरकारच्या वतीने शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या यंत्रांद्वारे हे नॅपकिन्स पाच रुपयात मिळण्याची सुविधा आहे. तरीही ही यंत्रे राज्याच्या मोजक्याच शहरांमध्ये आणि मोजक्याच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. व्हॅट हा कर असताना, सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १३.७ टक्के आकारणी होत असे. वस्तू आणि सेवा कर आकारणी करताना, त्यात कपात करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात येत असला, तरीही तो सरकारची मानसिकता दर्शवणारा आहे. देशातील निम्म्या लोकसंख्येशी संबंधित प्रश्नावर सरकार गप्प बसू शकते, याचे कारण भारतीय मानसिकतेमध्ये हे विषय सार्वजनिक पातळीवर चर्चेचे नसतात. राज्यातील शाळांमध्ये मुलींच्या आरोग्याबाबत किती हेळसांड होते, याची अनेक उदाहरणे सातत्याने माध्यमांमधून मांडली जातात. राष्ट्रीय पातळीवरील कुटुंब आरोग्य पाहणीमध्ये असे आढळून आले आहे की, देशातील १५ ते २४ वयोगटांतील ५० टक्क्यांहून अधिकांना मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्याच्या सुविधा उपलब्धच नाहीत. राज्यात ६६.१ टक्के मुली शाळेत जातात, मात्र त्यापैकी ४२ टक्के मुलींनाच आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध आहे, हे चित्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत ठीक वाटले, तरीही टीकास्पदच आहे. मानवी विकासाचा निर्देशांक कमी असणाऱ्या आणि दाट लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये मुलींचे शाळेत जाणे आणि तेथे टिकून राहणे अवघड ठरत असल्याचे या पाहणीचा अहवाल सांगतो. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्याच्या प्रत्येक शाळेत मुलींना मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्याच्या सुविधा अतिशय अल्प दरात उपलब्ध करून देण्याचा राज्याच्या विकासाशी थेट संबंध असतो, हे विसरता कामा नये. न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना कागदोपत्री लढाई करून उत्तरे देणे एक वेळ सोपे असते, मात्र या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याकडे अधिक डोळसपणे पाहण्याची वृत्ती सरकारने अंगीकारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वस्तात उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील उद्योगांनी परदेशी उत्पादकांबरोबर काम करण्याची जी सूचना न्यायालयाने केली आहे, ती सरकारच्या आधीच का लक्षात येऊ नये? केवळ नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याने मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटतो, असे मानणेही चुकीचे असते, कारण मुलींना ते बदलण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणे, वापरलेल्या नॅपकिन्सची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे याही तेवढय़ाच महत्त्वाच्या समस्या आहेत. हे सारे न्यायालयाने लक्षात आणून देण्याआधीच घडायला हवे होते, ही अपेक्षा करणेही मूर्खपणाचे ठरावे, अशी स्थिती तरी सरकारने येऊ देता कामा नये.
